केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीत पंजाब, हरियाणासह देशातील इतर भागातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले कि, “शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही राहणार नाही.” यावर आता भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही, असं ते म्हणाले.

मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळं काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही. केंद्रानं केलेल्या कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते , तेच कायम आहे. फक्त या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार लिखित स्वरुपात एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आंदोलनं आणि भारत बंद करणं याला काही अर्थ नाही, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.

The post काहीही झालं तरीही कृषी कायदा रद्द होणार नाही – चंद्रकांत पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

दिल्ली : शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू ही तीनही विधेयकं गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. मात्र, ही विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचा दावा विविध शेतकऱी संघटनांनी केला आहे. संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलनं सुरु असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकांना आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

ही विधेयक जेव्हा संसदेत मांडली गेली तेव्हा त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. राज्यसभेत तर विरोधी खासदारांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या होत्या. यावरुन काँग्रेसप्रणित विरोधकांनी केंद्र सरकारला टार्गेट केले होते. या विधेयकांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांचा खून करु पाहत आहे अशी जहरी टिकाही विरोधकांनी केली होती. तसेच सरकार या विधेयकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीपासून अंग काढून घेत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.

भाजापाने या सर्व परिस्थितीवरुन आरोप करताना विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या विधेयकांमुळं शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल होईल असा दावा केला. ही विधेयकं म्हणजे २१ व्या शतकातील भारताची गरज असल्याचेही भाजपाने म्हटले. ही विधेयक कृषी माल शेतकऱ्यांना कुठेही विकण्याचं स्वातंत्र्य देतं अस सांगताना ही विधेयक भाजी मंडईंच्या विरोधात नाहीत, असेही म्हटले आहे.

The post कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची मोहोर; विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कृषी विधेयकांना विरोध आज शेतकरी संघटनांचे देशव्यापी आंदोलन, विविध शेतकरी संघटनांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, कर्नाटकमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही सक्रिय पाठिंबा दिला. या आंदोलनात ३०हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. या संघटनाही बंदमध्ये सहभागी होतील.

केंद्र सरकारची ही धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत तर संसदेत संमत करण्यात आलेल्या तीन शेतीविधेयकांमुळे हमीभावाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कृषी बाजाराची व्यवस्थाही बंद होण्याचा धोका आहे. काँग्रेससह १५ विरोधी पक्षांनीही या शेती विधेयकांना विरोध केला असून राष्ट्रपतींना या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती परत पाठवण्याची विनंती केली आहे.

The post कृषी विधेयकांना विरोध; शेतकरी संघटनांचे देशव्यापी आंदोलन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.