केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीत पंजाब, हरियाणासह देशातील इतर भागातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले कि, “शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही राहणार नाही.” यावर आता भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही, असं ते म्हणाले.
मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळं काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही. केंद्रानं केलेल्या कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते , तेच कायम आहे. फक्त या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार लिखित स्वरुपात एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आंदोलनं आणि भारत बंद करणं याला काही अर्थ नाही, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
