बारामती : राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, या तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि गरज पाहता सुरू असलेल्या एका आर्थिक वर्षासाठीच हा निधी देण्यासह पुढील काळातही आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगरमार्फत श्री छत्रपती मंगल कार्यालय येथे आयोजित शेतकरी मेळावा, त्याअंतर्गत ‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावरील मार्गदर्शन आणि कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक, व्हाईस चेअरमन कैलास गावडे आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनाच्या व शेतकरी मेळाव्याच्या आयोजनाबद्दल कारखान्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जमिनीची घटती सुपीकता, खतांचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता, उसाची घटती उत्पादकता, वातावरणीय बदल, घटता उतारा यामुळे शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत आले आहेत. या एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराने उसाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांवर वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. उसासोबतच फळबागा, कापूस, सोयाबीन पिकासाठीही एआयच्या वापराची तयारी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरिकरण, विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर त्यामुळे शेतीसाठीची जमीन कमी होत असून, आहे त्या जमिनीत जास्तीचे उत्पादन काढल्याशिवाय देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन मिळू शकणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर कारखाना पावणेसात हजार रुपये अग्रीम म्हणून देणार असून शेतकऱ्यांनी नऊ हजार रुपये भरायचे आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान यापुढे वेळेवर मिळेल यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील. एआयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे सांगून, उसाचे बियाणे दर तीन वर्षांनी बदलावे, जमिनीची सुपीकता घटू नये यासाठी तणनाशकांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांकरिता १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच कारखान्याने रयत शिक्षण संस्थेला शाळा उभारण्यासाठी ८१ आर जमीन द्यावी. शाळा इमारत उभारणीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले. कारखान्याला राज्य शासन, जिल्हा बँकेच्या स्तरावर मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली असून आगामी काळातही कारखान्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, परिसरातील शेतकरी विविध पिकांचे चांगले उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी, त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक तो विचार करून कृषी विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येतील. आता शेतीमधील पारंपरिक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. खतांची, पाण्याची बचत कशी कमी होईल यासाठी एआयसारखे नवीन तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे २०२४ – २५ चे ठिबकचे अनुदान देण्यात आले असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चालू वर्षातील ५४ लाख रुपयांचे अनुदानही लवकरच देण्यात येईल. मध्यवर्ती संशोधन केंद्र पाडेगावला आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे भरणे म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनात कृषी विभागाने आपल्या योजना, व्हीएसआय, विविध ठिबक संच उत्पादक, पाईप उत्पादक कंपन्या, ट्रॅक्टर तसेच अन्य कृषी यंत्रे, औजारे, ड्रोन तंत्रज्ञान, एआयसह अन्य आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवठादार, अन्न प्रक्रिया स्टॉल आदी लावण्यात लावण्यात आले होते.

कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कारखान्याचे संचालक मंडळ, कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या कृषि महाविद्यालय, अहिल्यानगर आणि डी. वाय. पाटील कृषि व तंत्रज्ञान विद्यापीठ, तळसंदे (कोल्हापूर) यांच्यात आधुनिक ऊस रोपे उत्पादन व कृषि संशोधन केंद्र स्थापनेसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार बुधवारी (३० जुलै) अहिल्यानगर येथे झाला.

या करारानुसार, दोन्ही संस्था संशोधन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके व शिबिरे यांच्या माध्यमातून ऊस लागवडीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करतील. तसेच गुणवत्तापूर्ण ऊस रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे शाश्वत ऊस शेतीला चालना मिळेल, असा विश्वास संस्थांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारावर डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) के. प्रथापन आणि विखे पाटील फाउंडेशनचे संचालक (तांत्रिक) प्रा. सुनील कल्हापुरे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या वेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. जे. ए. खोत, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. मंगल पाटील, अहिल्यानगर कृषि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सोमेश्वर राऊत, प्रा. डॉ. हरीभाऊ शिरसाठ व प्रा. डॉ. सूरज खेडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या उपक्रमासाठी विखे पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.

हे संशोधन केंद्र ऊस उत्पादक शेतकरी, कृषी विद्यार्थ्यांसह साखर उद्योगाशी संबंधित संशोधक व तज्ज्ञांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

The post ऊस संशोधनात नवे पाऊल : विखे पाटील फाउंडेशन व डी. वाय. पाटील विद्यापीठामध्ये सामंजस्य करार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचन नगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान इथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसीत करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ इनिशिएटीव्ह आणि क्रॉप कव्हरसाठी प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील.

हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात – केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान

केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून नवी कृषी क्रांती शक्य

शेतकऱ्याची शेती लाभाची शेती करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत कृषी मालाच्या संरक्षणासाठी उपाय करावे लागतील. देशातील अनेक प्रयोगशाळेत या संदर्भात संशोधन करण्यात येत आहे. हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. देशातील १६ हजार कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांचा समन्वय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अनेक शेतकरी स्वत: नवे प्रयोग करून उत्पादकता वाढवित आहे. अशा शेतकऱ्यांचा देशपातळीवर सन्मान करण्यात येईल. उपक्रमशील, प्रगत शेतकरी आणि कृषी महाविद्यालय एकत्र आल्यास शेती क्षेत्रात वेगाने प्रगती होऊ शकेल. ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून या दिशेने चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीत अनेक नव्या संधी असून नव्या पिढीने नवतंत्रज्ञान आणि स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करीत या क्षेत्रात नवे स्टार्ट अप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले उत्पादन देणारे वाण उपयोगात आणण्याचा विचार करावा, असेही चौहान म्हणाले.

अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी आहे. कृषी क्षेत्रालाही गती आणि दिशा देण्याचे कार्य पुण्याने केले आहे. अनेक संशोधक आणि नव्या कल्पना राबविणारे शेतकरी या परिसरात आहेत, त्यांचा राज्याच्या कृषी प्रगतीत मोठा वाटा आहे. पुण्याच्या कृषी प्रगतीचा पाया चारशे वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ यांनी बाल शिवाजी महाराजांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालवून घातला. तिथून सुरू झालेला कृषी प्रगतीचा प्रवास कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरापर्यंत पोहोचला आहे. यात अनेकांचे योगदान आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन हा त्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. या उपक्रमात देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी आले आहेत. साडेपाचशे स्पर्धकांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सव्वाशे स्पर्धकांना संधी देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व स्पर्धकांना संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. ॲग्री हॅकॅथॉन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील निगडीत विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला. हा उपक्रम राबविताना नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले विद्यार्थी, नवउद्यमी या उपक्रमात सहभागी झाले आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात आले आहे. या माध्यमातून एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्रातील हा अभिनव उपक्रम असून कृषी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उत्तम व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.