मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हे गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानकडून निघणारं सरकारी राजपत्र (Government Gazette) असून, ते आजही ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं.

काय आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’?

1948 पूर्वी मराठवाडा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. त्या काळात सरकारकडून प्रत्येक व्यवहार, आदेश, नोटीस किंवा नोंदीसाठी राजपत्र प्रसिद्ध केलं जाई. त्याला ‘हैदराबाद गॅझेट’ असं नाव होतं.

या गॅझेटमध्ये –

• जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी
• रहिवासी माहिती
• जातीविषयक उल्लेख
• कर आणि महसूलाशी संबंधित माहिती
• सरकारी नियुक्त्या व प्रशासकीय निर्णय

अशा अनेक गोष्टींचा अधिकृत नोंदवही स्वरूपात समावेश असे.

‘हैदराबाद गॅझेट’ आज जवळपास ७०-८० वर्षं जुनी कागदपत्रं असली तरी ती पुराव्यासाठी प्रामाणिक आणि अधिकृत दस्तऐवज मानली जातात. विशेष म्हणजे मराठा समाजाच्या अनेक कुटुंबांची जात, ओळख व हक्क यासंबंधी माहिती यामध्ये सापडते. त्यामुळे आरक्षणासाठी हा पुरावा अतिशय महत्वाचा ठरतो.

आरक्षण प्रक्रियेत वापर
राज्य सरकारनं तयार केलेल्या नव्या मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात, ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी हा वैध पुरावा मानला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. जर एखाद्या कुटुंबाची जात किंवा सामाजिक ओळख त्या गॅझेटमध्ये नमूद असेल, तर ती कागदपत्रं दाखवून समाजाचं अस्तित्व आणि वारसा सिद्ध करता येईल.

तज्ज्ञांचे मत
इतिहासतज्ज्ञ सांगतात की, “हैदराबाद गॅझेट म्हणजे तत्कालीन सरकारचा अधिकृत आरसा आहे. मराठा समाजाच्या पिढ्यान् पिढ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी याचा आधार घेता येतो. त्यामुळे आरक्षणासाठी पुराव्याच्या दृष्टीने हे दस्तऐवज अमूल्य आहेत.”

सध्याचं महत्त्व
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं जो मसुदा सादर केला, त्यात हैदराबाद गॅझेटला केंद्रस्थानी ठेवून आरक्षणाचा कायदेशीर पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, जुनी कागदपत्रं आणि गॅझेटमध्ये नोंद असलेले नागरिक पुढील आरक्षण प्रक्रियेत पात्र ठरू शकतात.

म्हणजेच, ‘हैदराबाद गॅझेट’ हे एक ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचं दस्तऐवज असून, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात त्याचं महत्व निर्णायक ठरणार आहे.

The post सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले असून, उपसमितीने गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी केली आहे. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवरही जलदगतीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपसमितीने मान्य केले.

मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांवर उपसमितीने चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला असून त्यासाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिल्यास राज्य सरकार नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे. सातारा गॅझेट संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्यांची वेळ देण्यात आली आहे.

सरकारने सप्टेंबरपर्यंत आंदोलनात सामील असलेल्या सर्व लोकांवरच्या गुन्ह्या मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, एकूण 15 कोटी रुपये वितरीत केले जातील. मुंबईतील आंदोलकांवर लागू असलेले दंडही मागे घेतले जातील.

मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे:

नवीन जीआर : राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यास तयार.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता : कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा प्रमाणपत्रधारकांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्याचा विचार.

गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून नोंदी पडताळणी करणे.

अंतिम निर्णय : महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा मनोज जरांगे यांच्यासमोर सादर करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी : आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे.

गुन्ह्यांविषयी निर्णय : गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची तयारी.

सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या…

The post मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश, मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.