नवी दिल्ली : सरकारकडून 22 YouTube चॅनेल ब्लॉक करण्यात आले आहेत. चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल ही कारवाई केल्याची माहिती मिळाली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की अवरोधित चॅनेलची एकत्रित दर्शक संख्या 260 कोटी आहे. जम्मू आणि काश्मीर, युक्रेन आणि भारतीय लष्कर यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर चॅनेलने खोट्या बातम्या पसरवल्या आणि सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवली.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित चुकीची माहिती प्रसारित करण्यासाठी 22 YouTube चॅनेल बंद केले आहेत. 22 चॅनेलपैकी 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चॅनेल आहेत आणि चार पाकिस्तान-आधारित यूट्यूब न्यूज चॅनेल आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने, IT नियम, 2021 अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून, 4 एप्रिल रोजी 22 YouTube आधारित न्यूज चॅनेल, 3 ट्विटर खाती, 1 फेसबुक खाते आणि 1 न्यूज वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

एआरपी न्यूज, एओपी न्यूज, एलडीसी न्यूज, सरकारीबाबू, एसएस झोन हिंदी, स्मार्ट न्यूज, न्यूज23 हिंदी, ऑनलाइन खबर, डीपी न्यूज, पीकेबी न्यूज, किसानटक, बोराणा न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, आरजे झोन 6, परीक्षा अहवाल, डिजी गुरुकुल आणि दिनभर की खबरे हे भारतीय चॅनेल ब्लॉक केले आहेत.

दुनियामेरीआगी, गुलाम नबीमदनी, हकीकत टीव्ही आणि हकीकत टीव्ही २.० ही चार पाकिस्तानी YouTube न्यूज चॅनेल आहेत. DuniyaMeryAagy चे वेबसाइट, ट्विटर अकाउंट आणि फेसबुक अकाउंट देखील ब्लॉक करण्यात आले आहे, तर गुलाम नबीमदनी आणि हकीकत टीव्हीचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

The post ब्रेकिंग! सरकारने ब्लॉक केले ‘हे’ 22 YouTube चॅनेल, 18 भारतीय यूट्यूब चॅनेलचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी अपूर्णच राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीने हे विलीनीकरण अशक्य असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले असून, हा अहवाल बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे येत्या काळात एसटीतील कर्मचारी भरतीही बंद करण्यात येणार असून, भविष्यात कंत्राटी पद्धतीनेच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. हा अहवाल येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतरही एसटीचे विलीनीकरण करण्याची मागणी कायम होती. या मुद्द्यावरच सध्या न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल बुधवारी मुंबईतील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.

अहवालात विलीनीकरणाबाबत नकार देण्यात आला असतानाच एसटी सेवा बंद होऊ नये, यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर कर्मचारी संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची सूचना मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

The post एसटीचे विलनीकरण नाहीच?; राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीचा महत्त्वाचा अहवाल सादर.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (गुरुवार) लोकसभेत मोठी घोषणा केली आहे. नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, येत्या एक वर्षात सर्व टोलनाके हटवण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. येत्या काळात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकांना तितकाच टोल भरावा लागेल, जितका ते रस्त्याचा वापर करतील.

अमरोहा येथील बसपा खासदार कुंवर दानिश अली यांनी गढ मुक्तेश्वरजवळील रस्त्यावर नगरपालिका हद्दीत टोल प्लाझा असण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, मागील सरकारच्या रस्ते प्रकल्पांच्या कंत्राटांमध्ये असे अनेक टोल प्लाझा बांधले गेले आहेत. हे नक्कीच चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. ते पुढे म्हणाले की, आता जर हे टोल प्लाझा हटविण्यात आले, तर रस्ता बनविणारी कंपनी भरपाईची मागणी करेल. पण सरकारने पुढच्या एका वर्षात देशातले सर्व ‘टोल’ हटवण्याची योजना आखली आहे.

गडकरी म्हणाले की, टोल संपविणे म्हणजे टोल प्लाझा संपवणे. आता सरकार अशा तंत्रज्ञानावर काम करीत आहे ज्यामध्ये, जिथून आपले वाहन महामार्गावर चढेल, तेथून जीपीएसच्या मदतीने कॅमेरा आपला फोटो घेईल आणि आपण महामार्गावरुन उतरतानाचा फोटो घेईल. त्यामधील अंतर जितके असेल तितकाच टोल आपल्याला भरावा लागेल.

The post नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, टोल बाबत सरकारचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सरकार ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी सर्वसमावेशक योजनेवर काम करत आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी संसदेत एक निवेदन दिले, त्यात त्यांनी ही माहिती दिली.  यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, कल्याण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि उपजीविकेसाठी आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

खासदार मुमुला रेवंत रेड्डी यांनी या समुदायासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खास निधी वाटप करण्याच्या सरकारच्या योजनेबद्दल चौकशी केली होती. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री कटारिया यांनी हे स्पष्ट केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सध्या सार्वजनिक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या संख्येशी संबंधित माहिती मागविली.

संसदेत पत्रकारांशी बोलताना कटारिया म्हणाले की यापूर्वी सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ लागू केला होता. ते म्हणाले की या समाजाचे कल्याण साध्य करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. हा अधिनियम ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना ओळख प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्वात महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्दयाशी संबंधित आहे आणि त्यासाठी सुव्यवस्थित प्रक्रिया दिली आहे. या व्यतिरिक्त या कायद्यात ट्रान्सजेंडर्ससाठी भेदभाव न करणे, रोजगारामध्ये समान संधी, शैक्षणिक योजना बनविण्याची तरतूद, सामाजिक सुरक्षा आणि सुलभ आरोग्य सेवा या तरतुदींचा समावेश आहे. ते पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले असून तेथे ट्रान्सजेंडर व्यक्ती संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे  ओळख प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पोर्टल कोणत्याही प्रकारे शारीरिक उपस्थितीची मागणी करत नाही. या पोर्टलवर आतापर्यंत 259 अर्ज आले आहेत.

कटारिया पुढे म्हणाले की, सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी नॅशनल कौन्सिलची स्थापना केली आहे. या समुदायाच्या प्रतिनिधींसाठी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या समस्या मांडण्यासाठी हे एक व्यासपीठ आहे. ते पुढे म्हणाले की, ही परिषद ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. या परिषदेचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री असतील. त्याचबरोबर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, गृह, गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, शिक्षण, ग्रामविकास, श्रम आणि रोजगार, कायदेशीर व्यवहार व नीति आयोग आदींच्या अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असेल.

कटारिया यांनी कोविड -19 साथीच्या काळात ट्रान्सजेंडर समुदायाला दिलेल्या मदतीचा संदर्भही दिला. ते म्हणाले, राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (NCBCFDC) च्या माध्यमातून मंत्रालयाने प्रत्येक ट्रान्सजेंडरला 15०० रुपयांची एक-वेळ मदत दिली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे एकूण 5,711 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना लाभ झाला. याशिवाय जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून रेशन किटचे वितरण करण्यात आले. त्याच वेळी आठ राज्यात वैद्यकीय शिबिरेही आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 1,005 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी सहभाग घेतला.

कटारिया यांनी नमूद केले की या समाजाला भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि पूर्वीपासून चालत आलेले अन्याय व दुर्लक्ष दूर करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.

The post ब्रेकिंग : ट्रान्सजेंडर्सच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध, संसदेत देण्यात आली योजनेची माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शेतकरी आंदोलनाच्या 67 व्या दिवशी शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात पुढील बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपानंतर 2 फेब्रुवारी रोजी सरकार शेतकऱ्यांशी 13 व्या फेरीची बैठक घेणार आहे. शनिवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि, “सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यास सदैव तत्पर आहे. 22 जानेवारी रोजी शेतकर्‍यांना दिलेला प्रस्ताव अद्याप अबाधित आहे. मी आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांपासून फक्त एक फोन दूर आहोत.”

दरम्यान, गाझीपूर आणि सिंघू सीमेवर शेतकर्‍यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या महापंचायतीत गाझिपूरला जाण्याचे आवाहन झाल्यानंतर यूपी आणि हरियाणाचे शेतकरी तेथे पोहोचत आहेत. सिंघू आणि गाझीपूरच्या सीमेवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे.

शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत म्हणाले कि, सरकारने आमच्या लोकांना सोडून द्यावं आणि संवादासाठी व्यासपीठ तयार करावं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ वर टिकैत म्हणाले कि, “आम्हाला पंतप्रधान मोदींचा सन्मान ठेऊन यावर उपाय पाहिजे आहे. आमचा हेतू कोठूनही सरकार आणि संसदेची मानहानी करण्याचा नाही. परंतु आम्ही आमचा सन्मानदेखील सुरक्षित ठेऊ. 26 जानेवारीची घटना एक षडयंत्र होती. लवकरच आम्ही याचा खुलासा करू. आम्ही तिरंग्याचा अपमान कधीही होऊ देणार नाही.

22 जानेवारी रोजी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये 12 व्या फेरीची बैठक झाली. यानंतर सरकारने म्हटले होते की नवीन कायद्यांमध्ये कोणतीही कमतरता नाही. आपण (शेतकरी नेते) एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहोचले तर सांगा. मग आपण यावर चर्चा करू. यापूर्वी 20 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्राने दीड वर्ष नवीन कृषी कायदे लागू न करण्याचा तसेच एमएसपीवर चर्चा करण्यासाठी नवी कमिटी स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

The post शेतकरी आंदोलन : पुढील बैठक 2 फेब्रुवारीला, ‘मन की बात’ वर राकेश टिकैत म्हणाले.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. तर दुसरीकडे न्यायालयानं आंदोलन मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असे निर्देश दिले.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून, त्रास सहन करावा लागत असल्याचं सांगत काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयानं तोडगा काढण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यावर जोर दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्याचबरोबर वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे.

न्यायालय म्हणाले, ”कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी असतील. केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. दरम्यान, न्यायालयानं आजच्या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. सरकार आंदोलनाविरोधात नाही. शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन आणि चर्चाही व्हावी. मात्र, या अधिकारामुळे कुणालाही त्रास होता कामा नये, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

The post वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा – सर्वोच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सरकार पडलं तर अराजकता पसरेल असे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केले होते. या मताशी मी सहमत नसल्याचे आठवले म्हणाले.

आठवले म्हटले कि, सरकार आम्ही पाडणार नाही पण हे सरकार कधी पडणार हे उद्धव ठाकरे यांना कळणारही नाही, हे सरकार स्वतः पडणार, सरकार खुद गीर जायेगे, महाविकास आघाडी हार जायेगी अशा शब्दात त्यांनी हे स्पष्टीकरण केलं.

भाजप शिवसेना २५-३० वर्ष एकत्र हिंदुत्वावर होते. संघाकडून हिंदुत्व शिकण्याची गरज नाही संघात सगळे तयार झाले आहेत. भाजपवर टीका करताना शिवसेनेचे हिंदुत्व वेगळे कसे ? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केलाय.  जीएसटी कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. यात नवीन काही करण्याची गरज नाही. जीएसटी पैसा मिळाला पाहिजे या उद्धव ठाकरे यांच्या मताशी सहमत असून त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आठवले म्हणाले.

The post सरकार कधी पडेल हे उद्धव ठाकरेंना कळणारही नाही – रामदास आठवले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः  केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांना 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली.

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी मान्य केली. केंद्र सरकार आता स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी संकलनातील राज्यांची 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना हप्त्यांमध्ये देणार आहे.

मोदी सरकारने 2020-21मध्ये जीएसटी संकलनातील तूट दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण 21 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय कर्जासाठी समन्वय राखणार असून, यातील पाच राज्यांच्या जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने आज 16 राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशी ही 16 राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. “निवेदनानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले जाते आणि त्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. ते दर आठवड्याला राज्यांना 6,000 कोटी रुपये देणार आहेत. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल, असं वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The post जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता वर्ग; केंद्राकडून १६ राज्यांना 6000 कोटी रुपये जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.