मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.

या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार – सचिव तुकाराम मुंढे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीतील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

संचालनालयाच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांमध्ये तांत्रिक संवर्गात कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू आणि अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर सेवायोजन कार्यालयाकडून किंवा स्थानिक स्तरावर संबंधित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात २९ दिवस तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. अशा या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्रातील हजारो तरुण-तरुणींची गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली प्रतिक्षा आज अखेर संपुष्टात आली आहे. राज्यातील पोलीस दलात तब्बल 15,000 नवीन भरती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज, मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली.

ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि वाढत्या कामकाजाला हातभार लावण्यासाठी ही मोठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार असून पोलीस दलात नवचैतन्य निर्माण होणार आहे.

माहितीनुसार, या 15 हजार भरतींसाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे. पुढील २ महिन्यात ही भरती होण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने पार पाडली जाईल, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. उमेदवारांना शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि इतर आवश्यक निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून ही भरती प्रक्रिया जाहीर होण्याची चर्चा सुरु होती. पोलीस दलात वाढती पदांची रिक्तता आणि नव्या पिढीतील कुशल, तंदुरुस्त कर्मचाऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन अखेर आज मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे पोलीस दल अधिक बळकट होणार असून तरुणांमध्ये नवी उमेद निर्माण होईल.

The post मोठी बातमी! पोलिस दलात तब्बल 15 हजार पोलिसांची भरती करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.

आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी नमूद केले.

The post जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; ८,७६७ पदांना मान्यता – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीत कोणताही अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांना ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे, अशी माहिती एमपीएससीने दिली आहे.

एमपीएससीने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांना पुढील चारपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने ओळख पडताळणी (केवायसी) करावी लागणार आहे:

1. आधार ऑनलाईन ई-केवायसी,
2. आधार ऑफलाईन पेपरलेस डिजिटल केवायसी,
3. आधार ऑफलाइन पेपर आधारित केवायसी,
4. नॉन-आधार ऑफलाइन केवायसी या चार पद्धतीने ओळख पडताळणी (केवायसी) करता येणार आहे.

अर्ज करण्याआधीच ही केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, एकदाच नोंदणी करताना उमेदवाराने आपला मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी प्रणालीत नोंदवणेही आवश्यक आहे. जर उमेदवाराने आधार आधारित पडताळणी निवडली, तर आधार क्रमांकाशी संलग्न मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे. संदर्भाने, एमपीएससीने मार्च 2017 पासून ऑनलाईन प्रणालीत आधार क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

ही प्रणाली लागू केल्यामुळे उमेदवारांची ओळख अचूकरीत्या प्रमाणिकरण करता येणार असून, फसवणूक आणि चुकीच्या माहितीला आळा बसेल. विशेष म्हणजे, विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि राज्य शासनाने एमपीएससीला अधिकृत मान्यता दिली असून, आता भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षा यांच्या विविध टप्प्यांवर आधार प्रमाणीकरण वापरता येणार आहे.

The post एमपीएससी परीक्षार्थ्यांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया बंधनकारक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच यापूर्वीची 2 हजार 360 पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची 5 हजार 223 पदे मंजूर आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना वरील निर्णयानुसार एक टंकलेखक दिला जाईल. याबाबत शेट्टी आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक दिला जावा अशी शिफारस केली आहे. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनापोटी येणाऱ्या 197 कोटी 55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रूपयांच्या वार्षिक खर्चासही आज मान्यता देण्यात आली.

The post विधि व न्याय विभागात टंकलेखकांच्या 5 हजार 223 नवीन पदांची निर्मिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.