अहिल्यानगर : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या कृषि महाविद्यालय, अहिल्यानगर आणि डी. वाय. पाटील कृषि व तंत्रज्ञान विद्यापीठ, तळसंदे (कोल्हापूर) यांच्यात आधुनिक ऊस रोपे उत्पादन व कृषि संशोधन केंद्र स्थापनेसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार बुधवारी (३० जुलै) अहिल्यानगर येथे झाला.

या करारानुसार, दोन्ही संस्था संशोधन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके व शिबिरे यांच्या माध्यमातून ऊस लागवडीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करतील. तसेच गुणवत्तापूर्ण ऊस रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे शाश्वत ऊस शेतीला चालना मिळेल, असा विश्वास संस्थांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारावर डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) के. प्रथापन आणि विखे पाटील फाउंडेशनचे संचालक (तांत्रिक) प्रा. सुनील कल्हापुरे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या वेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. जे. ए. खोत, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. मंगल पाटील, अहिल्यानगर कृषि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सोमेश्वर राऊत, प्रा. डॉ. हरीभाऊ शिरसाठ व प्रा. डॉ. सूरज खेडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या उपक्रमासाठी विखे पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.

हे संशोधन केंद्र ऊस उत्पादक शेतकरी, कृषी विद्यार्थ्यांसह साखर उद्योगाशी संबंधित संशोधक व तज्ज्ञांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

The post ऊस संशोधनात नवे पाऊल : विखे पाटील फाउंडेशन व डी. वाय. पाटील विद्यापीठामध्ये सामंजस्य करार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल.
• यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल.
• याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

The post मोठी बातमी! राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल, शेतकऱ्यांना होतील ‘हे’ फायदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.