नागपूर : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.

त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

The post मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:

1. नगर विकास विभाग

• राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
• संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर.
• सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार.
• निवासी एकात्मिक वसाहत व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी.

2. गृहनिर्माण विभाग

• बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रातील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास.
• मुंबई व उपनगरातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.

3. मदत व पुनर्वसन विभाग

• भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नवीन पदांची निर्मिती.
• प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, वाजवी भरपाई व पारदर्शकता सुनिश्चित.

4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

• रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी 339 नवीन पदांची निर्मिती.
• शिक्षकांसाठी 232 व शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता.

5. महिला व बाल विकास विभाग

• महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कलम 9 व कलम 26 मधील पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळले जातील.

6. विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 6 महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भूखंडांची मागणी केली होती. या जागेवर उभारले जाणारे प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन देण्याची विनंती केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापूर्वी २६ कोटी २० लाख २९ हजार ४६६ रुपये शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मूल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे महापालिकेवर बंधन घालण्यात आले आहे.

The post अकोला महानगरपालिकेला शहर बस स्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण व नवीन नगरपंचायत, नगरपालिका योजनेअंतर्गत एक उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करतानाच या उद्यानांना ‘नमो उद्यान’ नाव देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण ३९४ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान वर्षभरात विकसित करण्यात येतील. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्राने दिलेली ही भेट असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नव्याने विकसित झालेल्या या उद्यानांची विभागीय स्तरावर स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातून ३ नगरपरिषद/नगरपंचायतींना बक्षिसे देखील देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केला आहे.

नमो उद्यानांच्या स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जाहीर करण्यात येतील. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी पाच कोटी, द्वितीय तीन कोटी तर तृतीय क्रमांकासाठी एक कोटी रुपये अशी बक्षिसाची रक्कम अतिरिक्त विकास निधी म्हणून विजेत्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना देण्यात येणार आहे.

The post राज्यात ३९४ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान विकसित करणार; प्रत्येक उद्यानासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी एकत्रित थीम, दीर्घकालीन नियोजन आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर या सूत्राचा वापरा करा. शहरांच्या भविष्यासाठी आज निर्णय घ्या, पुढील ५० वर्षांचा विचार करून प्रकल्प राबवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्रातील शहरी भागांच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन आर्थिक आराखड्यावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

राज्यातील शहरी भागातील पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी आर्थिक नियोजन करण्याविषयी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

शहरांमधील मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी फक्त आजचे नव्हे, तर पुढील पिढ्यांचा विचार करून नियोजन करा असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यासाठी स्वतंत्र आराखडे आणि यावर लक्ष केंद्रीत करा, निव्वळ निधी पुरवठा न करता, रिसोर्स प्लॅनिंगवर भर द्या. जेथे फंडीग गॅप आहे, तिथे पूरक व्यवस्था करून प्रकल्प साकारा, स्थानिक संस्थांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे आणि उभारलेल्या सुविधांचे मॉनिटरिंगही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरी विकास ही केवळ इमारती उभारण्याची बाब नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक समृद्धी घडवण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणूनच प्रत्येक प्रकल्पामागे दूरगामी विचार आणि मजबूत आर्थिक रचना असली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बैठकीस जागतिक बँक टास्क फोर्सचे अबेद खालील, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नगर विकासाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते.

MUINFRA अंतर्गत नवीन फंड रचना तयार करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून शहरांना पायाभूत व नागरी सुविधा उभारण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून देता येणार आहे. पूल बाँड्स, क्रेडिट एन्हासमेंट यांच्या माध्यमातून कमर्शियल मार्केटमधून निधी उभारता येणार आहे. यामुळे प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन अधिक ठोस आणि शाश्वत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

The post शहरी विकास आराखडा राबविताना पुढील ५० वर्षांचा विचार आवश्यक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहनांच्या पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. भविष्याचा विचार करता लवकरच राज्यासाठी ‘एकात्मिक पार्किंग धोरण’ आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. या धोरणाची प्राथमिक अंमलबजावणी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (MMRDA) करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ‌प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणमधील महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये सरनाईक बोलत होते. बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह एम.एम.आर.डी.ए. मधील सर्व महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, एकात्मिक पार्किंग धोरण आणण्याआधी अंमलबजावणी दृष्टीने कोणती त्रुटी राहू नये. यासाठी ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये वाहतूक कोंडी समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे, त्या महापालिका आयुक्तांच्या सूचना, अभिप्राय यांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच वाहनधारकाकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसेल, तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने महापालिका क्षेत्रामध्ये अशा पार्किंग जागा विकसित करण्याला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठी पार्किंग धोरण तयार करत असताना सुरुवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये येणाऱ्या महापालिकांमध्ये ते प्रभावीपणे राबवावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रामध्ये पार्किंगच्या समस्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर मात करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या सूचना तसेच अभिप्राय यांचा येणाऱ्या पार्किंग धोरणामध्ये समावेश केला जाईल, असे सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या उद्यान आणि मैदानाच्या खाली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रचना करावी. ठाणे महापालिकेने मैदानाच्या खाली तयार केलेले वाहनतळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासन व मोटार वाहन विभागाच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. रस्त्यावर अनेक वर्ष बंद असलेली वाहने तातडीने टोईंग करून हलवण्यात यावीत, रस्ते मोकळे करावेत. विकास आणि सुविधासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारण्यात यावेत. यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेले पार्किंग प्लाझा धोरण इतर महापालिकांनी स्वीकारावे, जेणेकरून भविष्यात शहराची पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले.

The post वाहनांच्या पार्किंगची समस्या बिकट! राज्याचे ‘पार्किंग’ धोरण लवकरच आणणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विलेपार्ले मतदारसंघातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय संबधित यंत्रणांनी प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार पराग अळवणी, सचिव संदीप देशमुख, मुख्य अभियंता रामा मिटकर, उप सचिव चं. द. तरंगे, अवर सचिव दुर्गाप्रसाद मैलावरम आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात विभागाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच भूखंड क्रमांक १८७, नगर योजना, विलेपार्ले (पूर्व) या भूखंडावरील योजनेमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री भोयर यांनी दिल्या.

The post विलेपार्ले येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय मार्गी लावा – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चौथ्या मुंबईतील वाढवण बंदर हे जेएनपीटी पेक्षा तीन पटीने मोठे असून आता वाढवण बंदर हे जगात पहिल्या प्रमुख दहा बंदरात गणले जाणार आहे. त्यामुळे हे बंदर पुढील २० वर्षात नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. एकट्या मुंबईत सध्या १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३-१४ या तुकडीच्या भारतीय विदेश सेवेतील १४ अधिकाऱ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास आदी उपस्थित होते.

या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईच्या विकासासाठी बंदराचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोस्टल मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर आता मुंबईत ‘एज्यूसिटी’ तयार करण्यात येत आहे. या एज्यूसिटीत देशातील १२ विद्यापीठ असतील. ही ‘एज्यूसिटी’ २०० एकर जागेवर उभी करण्यात येणार असून यामध्ये अंदाजे १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील. तसेच ३०० एकर जागेवर इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईला तंत्रज्ञानामध्ये सर्वोत्कृष्ट बनविण्यासाठी १००० एकर जागेवर नॉलेज सिटी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील ५ वर्षात संपूर्ण बदललेली मुंबई दिसेल.

विदेश सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या या संवादात विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक संधी, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राज्याचा सहभाग, विकसित भारत तसेच महाराष्ट्रातील विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांविषयी विचारविनिमय झाला.

The post १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची मुंबईची क्षमता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पूर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृहसाठा देण्याची तयारी दाखवणाऱ्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.

The post म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार आहे.

The post नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.