मुंबई : पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं म्हणजे गैरवर्तन नव्हे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 498 (ए)नुसार पतीनं पत्नीचा छळ केला असं मानलं जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं पत्नीनं केलेल्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची निर्दोष सुटका केली आहे.

प्रशांत जरे यांचे साल 1995 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2004 जरे यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केली. मुलीच्या घरच्यांकडून हुंडा मिळत नसल्यामुळे तिच्या पतीनं आणि सासरच्या लोकांनी अमानुष छळ सुरू केल्यामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी ‘दारव्हा’ पोलीस ठाण्यात केली होती. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने प्रशांत जरे यांना 2 एप्रिल, 2008 रोजी आयपीसी कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि 498 (ए) (सासरच्या लोकांनी क्रूरतेची वागणूक देणे) अंतर्गत दोषी ठरवले. पहिल्या गुन्ह्यासाठी त्यांना तीन वर्षांची आणि दुसऱ्या गुन्हासाठी एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्या शिक्षेविरोधात जरे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं ही गैरवर्तनाची अस्पष्ट संज्ञा आहे. इथे त्याचा वापर इतर कोणतेही तपशील नसतानाही जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आयपीसी कलम 498 (ए) नुसार पतीने पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. असं निरीक्षण न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

तसेच आरोपीला पत्नीला सोडून देण्यापेक्षा तिच्या सहवासात राहण्यास जास्त रस होता. त्यासाठीच पत्नीसोबत भांडण झाल्यानंतरही तो तिला तिच्या माहेरून परत घरी आणत असे आणि तिने येण्यास नकार दिल्यास तिला वैवाहिक बंधन टिकवण्यासाठी नोटिसा पाठवत असे. तसेच तिच्या आत्महत्येनंतरही तो तिला रुग्णालयात घेऊन गेला होता आणि अंत्यसंस्कारासाठी तिचा मृतदेह वडिलांकडे देण्यास नकार दिल्याचेही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. आयपीसी कलम 498(ए) नुसार इथं पतीने पत्नीचा छळ केला असे मानले जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पत्नीच्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची आणि त्याच्या कुटुंबियांची निर्दोष सुटका केली.

The post ‘हा’ पत्नीचा छळ मानला जाऊ शकत नाही, नागपूर खंडपीठाचा पुन्हा वादग्रस्त निकाल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालामुळे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित होईल, असं अॅटर्नी जनरल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली.

12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलं होतं की, “अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? हा गुन्हा विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? “हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही,” असं हायकोर्टाने म्हटलं आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. हा निर्णय म्हणजे संकुचित दृष्टीकोन असल्याचं कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनीही हायकोर्टाचा निर्णयामुळे चुकीचं उदाहरण प्रस्थापित होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध योग्य याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पॉक्सो कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली.

The post लैंगिक शोषण प्रकरणात नागपूर खंडपीठाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.