नवी दिल्ली : केंद्राचे सध्याचे लसीकरण धोरण अनियंत्रित नसल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला की कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे आणि गंभीर रोग, रुग्णालयात दाखल रुग्ण इत्यादींवरील तज्ञांचे मत लक्षात घेता, सध्याचे लस धोरण अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच न्यायालय समाधानी आहे की सध्याचे लस धोरण स्पष्टपणे अनियंत्रित नाही. सामुदायिक हित वैयक्तिक हितापेक्षा जास्त आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.

तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की लस अनिवार्य असू शकत नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, तरीही सरकार व्यक्तींच्या शारीरिक स्वायत्ततेचे नियमन करू शकते. न्यायालयाने निकालात म्हटले की जोपर्यंत कोविडची संख्या कमी आहे, तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत आणि असे निर्बंध असतील तर ते मागे घ्यावेत.

नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुपचे माजी सदस्य डॉ. जेकब पुलिएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.

निकालातील पाच महत्वाचे मुद्दे :

1. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
2. केंद्र सरकारने लसीकरणाचे दुष्परिणाम सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले.
3. सध्याचे कोविड लसीकरण धोरण अवास्तव किंवा अनियंत्रित नाही.
4. लस चाचणी डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवले पाहिजे.
5. न्यायालय वैज्ञानिकांच्या किंवा तज्ञांच्या मताबाबत दुसरा अंदाज लावू शकत नाही.

The post कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोविड संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले असल्याने कोविडविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून 1 फेब्रुवारीपासून शाळा सुरू करण्यात याव्यात आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये फिरत्या पथकाद्वारे लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या पुणे जिल्हा कोविड व्यवस्थापन आढावा बैठकीत ते बालेत होते. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, पहिली ते आठवीचे वर्ग अर्धवेळ सुरू करण्यात यावे, तर नववी ते बारावीचे वर्ग पूर्णवेळ सुरू करावेत. पुढील आठवड्यात कोविड परिस्थितीचा आढावा घेऊन सर्व शाळा पूर्णवेळ सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याबाबतचा निर्णय पालकांनी घ्यावा, त्याबाबत तूर्तास सक्ती करू नये. 1 फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू होत असल्याने लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, लसीकरण झाले नसल्यास विद्यार्थ्यांना लसीकरणाबाबत सूचना देण्यात याव्या.

लसीकरणामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात घट होत असल्याने लसीकरणावर विशेष भर द्यावा. ग्रामीण भागात 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाण चांगले आहे तर शहरी भागात कमी आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधून लसीकरणाची सुविधा दिल्याने हे प्रमाण वाढले असल्याने महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधून फिरत्या लसीकरण केंद्राद्वारे लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

लसीकरण वाहनासोबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. संस्थाचालकांनी शाळेत कोविड नियमांचे पालन होईल आणि पात्र विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के लसीकरण होईल याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शाळेतदेखील मास्कचा वापर करतील याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

मास्क आवश्यकच!

मास्क न वापरण्याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अद्यापही कोविडचे संकट असल्याने नागरिकांनी मास्क वापरणे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यकच आहे. नागरिकांनी संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी चांगला मास्क वापरावा. मास्क न वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरूच ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोविड परिस्थितीची माहिती दिली. जिल्ह्यात मागील आठवड्यात 90 हजार 137 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यातील 109 टक्के लाभार्थ्यांनी लशीची पहिली मात्रा तर 85 टक्के लाभार्थ्यांनी दुसरी मात्रा घेतली आहे. 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 23 टक्के नागरिकांनी लशीची वर्धक मात्रा घेतली आहे. कोविड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कारवाई करून 75 लक्ष 92 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

The post महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधून फिरत्या पथकाद्वारे लसीकरण करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : शुक्रवारी (17 सप्टेंबर) देशातील कोरोना लसीकरणाने एक नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. देशात एकाच दिवशी कोरोना लसीचे 2.5 कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले. आतापर्यंत चार वेळा एकाच दिवशी एक कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना लस देण्यात आली आहे.

या आधी एकाच दिवशी कोरोनाच्या सर्वाधिक लसी देण्याचा विक्रम चीनच्या नावावर होता. चीनने एकाच दिवशी 2.47 कोटी लसी वितरित केल्या होत्या. तो विक्रम भारताने मोडला आहे. भारताने हा विश्वविक्रम केल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी दिली आहे.

Congratulations india!

PM @NarendraModi जी के जन्मदिवस पर भारत ने आज इतिहास रच दिया है।

2.50 करोड़ से अधिक टीके लगा कर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है।

आज का दिन हेल्थकर्मियों के नाम रहा। #HealthArmyZindabad pic.twitter.com/F2EC5byMdt

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 17, 2021

The post भारताने केला विश्वविक्रम..! एकाच दिवशी 2.5 कोटीहून अधिक नागरिकांना कोरोना लसीकरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे या चार जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हीटी दर जास्त असून या चारही जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यानुसार यंत्रणेला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

या चारही जिल्ह्यात सध्या कोरोना रुग्णसंख्या राज्यातील अन्य जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आढळून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेमार्फत ट्रॅकिंग, टेस्टींग आणि ट्रीटमेंट या त्रिसूत्रीवर अधिक भर दिला जात आहे. या चारही जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून जास्तीचे लसीकरण करण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहे.

कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी कोरोना प्रतिबंध नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर ज्या देशांमध्ये लसीकरण जास्त झाले तेथे तिसरी लाट आली तरी तिचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये अधिकाधिक लसीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असून अखंडितपणे लस पुरवठ्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

झिका वायरसमुळे घाबरुन जाऊ नये
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यामध्ये झिकाचा एक रुग्ण आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडून तीन सदस्यांचे पथक पाहणीसाठी आले आहे. या भागात डास उत्पतीचे ठिकाणे नष्ट करण्यावर भर देण्यात येत असून लक्षणानुसार उपचार केले जात आहे. या आजाराचे संक्रमण झाले नसून त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेमार्फत उपाययोजना केल्या जात आहे. झिका वायरसमुळे घाबरुन जाऊ नये, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

The post राज्यातील ‘या’ चार जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हीटी दर जास्त, लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून रोजी ही घोषणा केली होती. आता तुम्हाला शासकीय लसीकरण केंद्रावर मोफत लस मिळणार आहे. यासह आरोग्य मंत्रालयानेही लसीकरणासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्या उद्यापासून लागू होणार आहेत.

राज्यांना आता कशाप्रकारे लस मिळेल?
राज्यांना त्यांची लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांची संख्या आणि लसीकरणाच्या गतीच्या आधारे यापुढे केंद्र लस पुरवेल. तसेच केंद्र सरकारने राज्यांना इशारा दिला आहे की लस वाया गेली तर पुरवठा कमी केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जास्त लसीचे डोस मिळविण्यासाठी राज्यांना किमान अपव्यय करत अधिक वेगाने लसीकरण करावे लागेल.

18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस विनामूल्य मिळेल का?
होय. उद्यापासून शासकीय लसीकरण केंद्रावर लस घेतल्यास आपल्याला मोफत लस मिळणार आहे. तथापि, आपल्याला खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीसाठी पैसे द्यावे लागतील.

खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीची किंमत किती असेल?
खासगी रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळ्या लसींचे वेगवेगळे दर असतील. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कोव्हीशील्ड लस खासगी रुग्णालयात 780 रुपयांमध्ये उपलब्ध असेल. सध्या देशात दिल्या जाणाऱ्या लसींमध्ये ही सर्वात कमी किंमत आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोवॅक्सीनसाठी 1410 रुपये आणि स्पुतनिक-व्हीसाठी 1145 रुपये द्यावे लागतील. लसच्या एका डोसची ही किंमत आहे. तसेच खासगी रुग्णालये तुमच्याकडून सेवा शुल्क म्हणून 150 रुपये आकारू शकतात.

आताही एखाद्या प्रवर्गाला प्राधान्याच्या आधारे लस दिली जाणार आहे का?
केंद्र सरकारने 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये लसीची प्राथमिकता ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपविली आहे. परंतु काहीजणांसाठी केंद्राने प्राधान्य निश्चित केले आहे. जसे की आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आणि त्यानंतर ज्या लोकांना दुसरा डोस द्यायचा आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यानंतर 18 वर्षांवरील लोकांना लस मिळेल.

लस घेण्यासाठी अपॉईनमेंट कशी घ्यायची?
शासनाने गाईडलाईन्समध्ये म्हटले आहे की प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर ऑन स्पॉट नोंदणी करता येऊ शकते. म्हणजेच, कोविन पोर्टलवर नोंदणी न करता लसीकरणासाठी गेल्यास लसीकरण केंद्रावरच तुमची नोंदणी होईल.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये इतर कोणत्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत?
राज्यांना लसीचे किती डोस मिळणार आहेत, हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्ये त्यांची तयारी करू शकणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा आणि लसीकरण केंद्राला त्यांच्याकडे असलेल्या डोसची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, जेणेकरुन लोकांना कोणतीही अडचण येणार नाही.

सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ई-व्हाउचर्सची व्यवस्था केली आहे. या व्हाउचरद्वारे खासगी रुग्णालयात गरीबांना मोफत लस दिली जाईल. ते व्हाउचर नॉन ट्रान्सफरेबल असतील. म्हणजेच, व्हाउचर ज्या व्यक्तीच्या नावाने जारी केले जाईल, त्या व्यक्तीलाच त्याचा वापर करता येईल.

ग्रामीण भागातील लसीकरणाला गती देण्यासाठी सरकार लहान शहरे व दुर्गम भागातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीचा पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल. अशा रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लसीच्या मागणीची माहिती राज्यांकडून घेतली जाईल.
सरकारने लोककल्याणाच्या भावनेला चालना देण्यासाठी आवाहन केले आहे की जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी.

The post उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस, नवे नियम आणि आपल्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात उद्यापासून (१९ जून) ३० ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणास सुरुवात होणार आहे. शासकीय लसीकरण केंद्राच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तर ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण नियमितपणे सुरू राहणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत प्राधान्यक्रम ठरविण्याची मुभा केंद्र शासनाने राज्यांना दिली आहे. त्यानुसार राज्याच्या आरोग्य विभागाने लसीकरणाच्या सुनियोजनासाठी वयोगटाचा टप्पा निश्चित केला असून त्याप्रमाणे शनिवार १९ जून पासून ३० ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.

शासकीय लसीकरण केंद्रावरील लसीकरणासाठी पूर्वनोंदणी ही ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष केंद्रावर जाऊन देखील करता येणार आहे. ३० ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरण सत्रांचे नियोजन करण्याकरिता कोविन ॲप मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी राज्यातील सर्व आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकिस्तक, जिल्हा आरोग्याधिकारी यांना त्याबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

The post राज्यात उद्यापासून ३० ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणास सुरुवात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

टस्कनी : कोरोनाच्या संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू आहे. दरम्यान, इटलीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोरोना लस घेण्यासाठी रुग्णालयात गेलेल्या एका २३ वर्षीय तरुणीला फायजरच्या कोरोना लसीचे सहा डोस एकदमच देण्यात आले. घडलेला प्रकार लक्षात आल्यानंतर या महिलेला खबरदारीचा उपाय म्हणून तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

टस्कनी येथील नोआ रुग्णालयात रविवारी हा प्रकार घडला. एका आरोग्य कर्मचाऱ्याने चुकून सिरींजमध्ये लशीच्या कुपीमधील सगळे डोस भरले. या कुपीमध्ये सहा डोस असतात. लस दिल्यानंतर या कर्मचाऱ्याने पाच रिकाम्या सिरिंज पाहिल्या आणि त्यानंतर झालेला प्रकार आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आला.

रुग्णालयाची प्रवक्ता डॅनियला गियानली यांनी सांगितले की, या तरुणीची प्रकृती चांगली असून तिला कोणताही आजार नाही. लस दिल्यानंतर तिला २४ तास रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रकृतीवर कोणताच परिणाम झाला नसल्याचे दिसून आल्यानंतर तिला सोमवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. डॅनियला म्हणाल्या की, सध्या तरुणीच्या प्रकृतीवर आणि इम्यून सिस्टीमवर डॉक्टर देखरेख ठेवत आहेत. जेणेकरून लशीच्या अतिरिक्त डोसमुळे तिच्या प्रकृतीवर कोणताही दुष्परिणाम होऊ नये. रुग्णालयाने या प्रकरणी अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.

The post खळबळजनक! तरुणीला चुकून दिले कोरोना लसीचे सहा डोस, मग झाला असा परिणाम.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः कोरोनाची रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत अशा परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय उरल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. नागरिकांना कमीत कमी प्रवास करून, जनजागृती अभियान राबवून देशव्यापी पातळीवर नागरिकांचे घरीच जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची काही योजना आहे का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात २१८ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. घरी जाऊन किंवा दाराजवळ लसीकरण करणं शक्य नाही. कारण लसीचा दुष्परिणाम झाल्यावर तातडीने योग्य उपचार मिळणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यात उशिरा करणं धोक्याचं आहे. कोरोनावरील लसीकरण मोहीमेनुसार सीव्हीसीच्या चार प्रमुख गरजा आहेत. यात पुरेशी जागा, पुरेशी कोल्ड स्टोरेज सुविधा, पुरेशा संख्येत लस घेणारे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्याची उपलब्धता आणि लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या व्यवस्थापनासंबंधी पुरेशा व्यवस्थेचा समावेश आहे. लाभार्थी आपल्या निवासी पिन कोडच्या आधारे कोविन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ओळखल्या जाणाऱ्या सीव्हीसी स्लॉटमध्ये नोंदणी करू शकता. यानुसार त्यांना जवळच्याच केंद्रावर लसीकरणाची सुविधा मिळेल. पण घरी लस दिल्यानंतर ३० मिनिटं प्रत्येक लाभार्थ्यावर देखरेख करणं शक्य नाही. कारण प्रत्येक घरात किमान एक किंवा दोन लाभार्थी असून शकतात. यामुळे लसीकरण करणाऱ्या पथकाला प्रत्येक घरात ३० मिनिटं वेळ देणं व्यवहारिक दृष्ट्या शक्य नाही. यामुळे लसीकरण मोहीमेत उशिर होईल, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

लस योग्य तापमानात ठेवणं आणि ते वाया जाऊ नये यासाठी डोसेस वॅक्सीन कॅरियरमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. लस घरोघरी द्यायची असेल तर लस ठेवलेला बॉक्स सतत उघडावा लागेल. यामुळे लसीसाठी हवं असलेलं योग्य तामनात कायम ठेवणं अवघड होईल. लस प्रभावी राहण्यासाठी आणि लसीकरणानंतर दुष्परिणाम रोखण्यासाठी लसीला योग्य तापमानात ठेवणं आवश्यक आहे, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.

लसीची एक कुपी उघडल्यानंतर तिचा उपयोग ४ तासांत झाला पाहिजे. कारण याशिवाय सामाजिक आणि आर्थिक, वंचित नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण केल्यास लसीचे डोस मोठ्या प्रमाणावर वाया जाण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागेल. यामुळे लसीची कुपी वाया जाऊ शकते, असं केंद्र सरकार म्हणालं.

लसीकरणासाठी नोंदणी न केलेल्या नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकावा लागेल. तसंच त्यांना पुरेशी सुरक्षाही द्यावी लागेल. तसंच लस घेतल्यानंतर नागरिक इतर ठिकाणी फिरले तर करोना संसर्गाचा धोका आहे. यामुळे लसीकरण करणाऱ्या पथकला लाभार्थ्याच्या घरातच बसून रहावं लागेल, असं सरकारने म्हटलं.

पंचायत समित्यांद्वारे ग्रामीण भागात लसीकरण करता येईल. ग्राम पंचायतींच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्र चालवली जातात. या माध्यमातून ग्रामीण भागात लसीकरण करता येईल. तसंच करोना संकटात कुठल्याही कामात सहभागी असलेल्या ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना किंवा स्मशानात काम करणाऱ्या मंजुरांचा फ्रंटलाइन वर्कर्समध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मग ते कुठल्याही वयाचे असोत, असं सरकारने ग्रामीण भागातील लसीकरणाबाबत सांगितलं.

The post घरोघरी जाऊन लसीकरण का करत नाही? सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नावर केंद्राने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई :  पदपथ व पुलांखाली राहणारे बेघर लोक, तसेच भिक्षुकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्याचा, तसेच त्यांना मास्क पुरवण्याचाही विचार करा. त्याचबरोबर मूकबधीर व्यक्तींची ओळख इतरांना पटावी यादृष्टीने त्यांना विशिष्ट लोगो वा स्टिकर असणारे मास्क पुरवण्याचाही विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.

अॅड. असीम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ या संस्थेने बेघर लोकांचा, तसेच मूकबधीरांचा प्रश्न जनहित याचिकेमार्फत मांडला आहे. त्याचबरोबर राज्यभरात मास्क न वापरणाऱ्यांकडून जमा केलेल्या दंडाच्या रकमेतून जमलेल्या निधीच्या वापराविषयी विशिष्ट नियम नाही, असेही निदर्शनास आणले आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली.

‘१३ एप्रिलच्या ब्रेक दी चेन आदेशानुसार मास्कविना असणाऱ्यांकडून आता एकसारखीच दंड आकारणी पोलिस तसेच सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्चित करून दिली आहे’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. ‘दंड आकारणी करतानाच सरकारने गरीब, बेघर व भिक्षुकांना विनामूल्य मास्क पुरवण्याचाही विचार करायला हवा. त्यांच्याविषयी सरकार काय करत आहे‌? त्यांच्याकरिता लसीकरणाची विशेष मोहीमही राबवण्याचा सरकारने विचार करायला हवा. मूकबधीर व्यक्तींना विशेष मास्क देण्याच्या दृष्टीने मास्कवर विशिष्ट लोगो व स्टिकर लावण्याविषयीचे नमुने आम्ही दिले आहेत, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे याविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याची सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.

‘मुंबईत उत्तुंग इमारतींमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे म्हटले जाते. अशा इमारती असलेल्या उच्चभ्रू वस्तीत अनेक जण मास्कविनाच फिरताना नजरेस पडतात. मग राज्य सरकार अशा ठिकाणी पोलिस तैनात करून दंडात्मक कारवाई का करत नाही. मुंबई महापालिका अशा ठिकाणांवर मार्शल नेमून कारवाईचा विचार का करत नाही’, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात विचार करावा, असे निर्देश देतानाच खंडपीठाने याचिकादारांना मुंबई महापालिकेला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.

The post ‘त्यांचाही विचार करा…’ बेघर लोकांच्या लसीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या ‘या’ सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सुमारे १५ जिल्ह्यांमध्ये दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत आहे, तर अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये त्यात वाढही होत आहे. लसीकरणाला वेग देण्यासाठी लसींचा पुरवठा आवश्यक असून आज राज्यात कोविशिल्डचे ९ लाख डोस प्राप्त झाले आहेत. त्याद्वारे ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण केले जाईल. तर १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी सुमारे १८ लाख डोसेससाठी खरेदी आदेश देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

राज्यातील नांदेड, धुळे, मुंबई, भंडारा, ठाणे, नाशिक, लातूर, नंदूरबार, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, रायगड, उस्मानाबाद, चंद्रपूर आणि गोंदीया या जिल्ह्यांमधील दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. महाराष्ट्राचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण देशाच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आरोग्यमंत्री टोपे यांनी मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी साधलेल्या संवादातील प्रमुख मुद्दे :

1. राज्यात ४५ वर्षांवरील सुमारे १ कोटी ६५ लाखांहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. कालपर्यंत राज्यात या वयोगटाच्या लसीकरणासाठी केवळ २५ हजार डोस शिल्लक होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद होते.
2. आज राज्याला ९ लाख डोस मिळाले आहेत. त्यातून ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केले जाईल. ४५ वर्षांवरील सुमारे ३.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ४५ टक्के नागरिकांना लसीकरण झाले आहे.
3. दि. १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणास सुरूवात झाली. आतापर्यंत या वयोगटातील सुमारे १ लाख नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. त्यांच्या लसीकरणाला गती येण्यासाठी कोविशिल्ड लसीचे १३ लाख ५८ हजार तर कोवॅक्सिन लसीच्या ४ लाख ८९ हजार असे एकूण १८ लाखांहून अधिक डोसेस खरेदी करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत.
4. स्पुटनिक लस भारतात आली असून तिच्या दराबाबत चर्चा सुरू असून ते निश्चित झाल्यानंतर त्याचे डोस राज्यात मागविले जातील.
5. तरुणाईने लसीकरणासाठी गर्दी करू नये. पोर्टलवर नोंदणी आणि दिनांक,वेळ निश्चिती नंतरच लस दिली जाईल. त्यामुळे संयम आणि शिस्त पाळण्याचे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले.
6. राज्य शासनाने रेमडेसिविर,ऑक्सिजन यासाठी काढलेल्या जागतिक निविदेला कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. मदत व पुर्नवसन विभागाकडून त्याची छाननी आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या जागतिक निविदेच्या माध्यमातून राज्याला साडेतीन लाख रेमडेसिविर, २० हजार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, २७ स्टोरेज टॅंक उपलब्ध होतील. जेणे करून ऑक्सिजनचा बफर साठा करून ठेवता येईल.
7. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत १५० ऑक्सिजन प्लांट (हवेतून ऑक्सिजन शोषून घेणारे) खरेदीसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी जिल्हा विकास व नियोजन आणि राज्य आपत्ती पुर्नवसन निधी यामधून निधी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
8. केंद्र शासनाकडून राज्याला जे १० पीएसए प्लांट मंजूर आहेत त्यातील ९ प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे.
9. सध्या केंद्र शासनाकडून राज्याला दररोज ४० हजाराच्या आसपास रेमडेसिविर मिळत आहे. वाढत्या मागणीमुळे ते कमी पडत आहेत. पुरवठा झालेले रेमडेसिविर जिल्ह्यांच्या रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटप केले जात आहेत.

The post राज्यात ‘या’ १५ जिल्ह्यांमध्ये दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्येत घट, आरोग्यमंत्र्यांनी दिली कोरोना उपाययोजनांची सविस्तर माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.