मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला फटकारले आहे. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्याचबरोबर ‘महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं?’ याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.

अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कृणाल तिवारी या वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. काल झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या परिस्थितीत घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. केरळसह देशात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेची माहिती जनहित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढं ठेवली. त्यामुळं न्यायालयानं केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेलाही सुनावले.

‘घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं.

न्यायमूर्तींनी सुनावणी दरम्यान संताप व्यक्त करत म्हटलं कि, “कोरोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे बोट दाखवलं.” यावेळी धोरण नसताना एका राजकीय व्यक्तीला घरी जाऊन लस कशी व कोणी दिली? याचं उत्तर मुंबई महापालिकेनं शुक्रवारी द्यावं,’ असं खंडपीठानं सांगितलं.

The post महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली? मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला संताप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोरोना लसीकरण मोहीमेचा शुक्रवारी आढावा घेतला. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी लसीच्या अपव्ययाबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावेळी लस उत्पादनासाठी कंपन्यांना करण्यात येणाऱ्या मदतीच्या प्रयत्नांची माहिती पंतप्रधान मोदींना देण्यात आली. लस उत्पादन कंपन्यांना युनिट्स वाढवण्यासह आर्थिक पाठबळ आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी सरकार मदत करत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्यांमधील लसीच्या अपव्ययाचा आढावा घेतला. राज्यांमध्ये लस वाया जाण्याचे प्रमाण अजूनही खूप आहे अशी चिंता व्यक्त करत ते कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. लसींची उपलब्धता आणि त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठीच्या ‘रोडमॅप’ची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. लसींच्या उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी वेगवगेळ्या लस उत्पादकांना मदत करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती पंतप्रधान मोदींना देण्यात आली. भारत सरकार लस उत्पादनासाठी कंपन्यांना आणखी प्लांट उभारण्यासाठी मदत करत आहे, कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच आर्थिक पाठबळ देत आहे.

देशातील ४५ वर्षांवरील आणि १८ ते ४४ वर्षांदरम्यानचे नागरिक, आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना देण्यात येत असलेल्या लसीकरणाचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. लसीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली.

Reviewed India’s vaccination drive including the steps being taken to assist vaccine manufacturers and the need to further reduce vaccine wastage. https://t.co/qpHima3Cto

— Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2021

या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल, माहीत आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला कोरोना लसीकरण मोहीमेचा आढावा, लसीच्या अपव्ययाबाबत चिंता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई :  पदपथ व पुलांखाली राहणारे बेघर लोक, तसेच भिक्षुकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्याचा, तसेच त्यांना मास्क पुरवण्याचाही विचार करा. त्याचबरोबर मूकबधीर व्यक्तींची ओळख इतरांना पटावी यादृष्टीने त्यांना विशिष्ट लोगो वा स्टिकर असणारे मास्क पुरवण्याचाही विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.

अॅड. असीम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ या संस्थेने बेघर लोकांचा, तसेच मूकबधीरांचा प्रश्न जनहित याचिकेमार्फत मांडला आहे. त्याचबरोबर राज्यभरात मास्क न वापरणाऱ्यांकडून जमा केलेल्या दंडाच्या रकमेतून जमलेल्या निधीच्या वापराविषयी विशिष्ट नियम नाही, असेही निदर्शनास आणले आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली.

‘१३ एप्रिलच्या ब्रेक दी चेन आदेशानुसार मास्कविना असणाऱ्यांकडून आता एकसारखीच दंड आकारणी पोलिस तसेच सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्चित करून दिली आहे’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. ‘दंड आकारणी करतानाच सरकारने गरीब, बेघर व भिक्षुकांना विनामूल्य मास्क पुरवण्याचाही विचार करायला हवा. त्यांच्याविषयी सरकार काय करत आहे‌? त्यांच्याकरिता लसीकरणाची विशेष मोहीमही राबवण्याचा सरकारने विचार करायला हवा. मूकबधीर व्यक्तींना विशेष मास्क देण्याच्या दृष्टीने मास्कवर विशिष्ट लोगो व स्टिकर लावण्याविषयीचे नमुने आम्ही दिले आहेत, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे याविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याची सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.

‘मुंबईत उत्तुंग इमारतींमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे म्हटले जाते. अशा इमारती असलेल्या उच्चभ्रू वस्तीत अनेक जण मास्कविनाच फिरताना नजरेस पडतात. मग राज्य सरकार अशा ठिकाणी पोलिस तैनात करून दंडात्मक कारवाई का करत नाही. मुंबई महापालिका अशा ठिकाणांवर मार्शल नेमून कारवाईचा विचार का करत नाही’, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात विचार करावा, असे निर्देश देतानाच खंडपीठाने याचिकादारांना मुंबई महापालिकेला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.

The post ‘त्यांचाही विचार करा…’ बेघर लोकांच्या लसीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या ‘या’ सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.