मुंबई : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या ‘स्पेक्स २०३०’ या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, असे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम” राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.

जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. भारतात जवळपास ५३ टक्के दृष्टीदोष हे अपूर्ण दृष्टीदोष दुरुस्तीमुळे (Refractive Errors) निर्माण होतात. यामध्ये प्रत्येक दहा शाळकरी मुलांपैकी एका मुलाला दृष्टीविषयक समस्या भेडसावते. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत “स्पेक्स २०३०” ही योजना सुरू करण्यात आली असून २०३० पर्यंत सर्वसामान्यांना स्वस्त व दर्जेदार चष्म्यांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गडचिरोलीसह आसाम (धुब्री), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर) आणि उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) या राज्यांतील निवडक भागांमध्ये “आशा किरण मॉडेल”च्या आधारे सेवा राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये आशा सेविकांमार्फत घराघरात प्राथमिक नेत्रतपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रेफ्रॅक्शन व चष्म्यांचे वितरण तसेच शासकीय रुग्णालयांत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अशा सर्व टप्प्यांवर नेत्रआरोग्यसेवा पुरवली जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी, समुदायामध्ये जनजागृती मोहीम, शाळा व ग्रामपंचायत पातळीवर आरोग्यविषयक संवाद, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार तसेच कार्यक्षमता व परिणामकारकता मोजण्यासाठी डेटा संकलन व विश्लेषण अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

The post ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे गडचिरोलीतील नागरिकांची होणार नेत्रसेवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात प्रकल्प जमिनीशी संबंधित करारावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे.

पेण तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या या ग्रोथ सेंटरचा समावेश नवीन शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात होतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने एकात्मिक वसाहत धोरणानुसार १२१७.७१ एकर जमीन विशेष उद्देश संस्था (SPV) च्या नावे नोंदविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास फिनटेक कंपन्या, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, करमणूक उद्याने, परवडणाऱ्या घरे, व्यावसायिक हब, किरकोळ विक्री आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून जागतिक दर्जाच्या नियोजनावर आधारित तयार होणारा हा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याबरोबरच भविष्यातील व्यावसायिक व्यवहारांतून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क व कर महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार

The post मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला मुद्रांक शुल्कात सवलत, गुंतवणुकीला चालना, रोजगाराच्या संधी वाढणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे शहरात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येत असतात. तसेच रोजगारासाठी येणाऱ्या तरुण – तरुणींची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरात विद्यार्थी, तरुणांच्या कौशल्य विकासात वाढ करण्यासाठी सी.एस.आर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी) अंतर्गत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली. पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत सदस्य विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षेवधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते.

याबाबत उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून या दोन्ही गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. लोकसंख्येचा विचार करून ही नगरपरिषद ‘ अ ‘ वर्ग दर्जाची करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल स्वीकारून दर्जा देण्यात येईल. या नगरपरिषदेला सेवांचे हस्तांतरण पुणे महापालिकेकडून होईपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू राहतील.

महापालिकेत नव्याने सहभागी गावांमध्ये मालमता कर दुपटीने वसूल न करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपोमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. जांभुळवाडी तलावातून पाणीपुरवठा योजनांबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन तलावाचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३२ गावांच्या समस्या निकाली काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. फुरसुंगी व उरळी देवाची येथे नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे पाणीपुरवठा वेळापत्रक बनविण्यात येईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

The post पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार – मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील अकरावा अर्थसंकल्प आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी रोजगार निर्मितीसाठी सरकार सज्ज असल्याची घोषणा केली. सरकारने आगामी पाच वर्षांत ५० लाख रोजगार तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांत विशेष धोरण राबवले जाणार आहेत, ज्यात औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा आणि परकीय गुंतवणूक या घटकांचा समावेश आहे.

राज्यातील औद्योगिकीकरण
महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी लवकरच राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येईल. या धोरणानुसार महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले जाईल, जे रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

परकीय गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी परकीय गुंतवणुकीतून राज्यात १६ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. हे रोजगार परकीय गुंतवणूक व उद्योग क्षेत्रात तयार होतील, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

वीज दर आणि महावितरण कंपनीचे प्रस्ताव
राज्यातील वीजदर कमी करण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात आगामी पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा विचार केला गेला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना वीजेची किंमत कमी होईल.

पालघर मुरबे येथे बंदर प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे ४,२५९ कोटी रुपयांच्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने बंदर निर्मिती प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील बंदरांची संख्या वाढणार असून, राज्याची समुद्रकिनारी व्यापारी क्षमता सुधारेल.

वाढवण बंदराचे महत्त्व
अजित पवार यांनी वाढवण येथील बंदराच्या विकासाचे महत्त्व सांगितले आणि सांगितले की, वाढवण बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. यामुळे मुंबईतील तिसऱ्या विमानतळाशी त्याचे समर्पण केले जाईल, समृद्धी महामार्गला जोडले जाईल, तसेच बुलेट ट्रेनला स्थानक दिले जाईल.

मुंबईतील भुयारी मार्ग
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीच्या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी ६४,७८३ कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. वर्सोवा ते भाईंदर, मुलूंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मार्गांवर भुयारी मार्गांची निर्मिती केली जाईल, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक सोयीस्कर होईल.

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये आगामी पाच वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणुकीमुळे विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रात विकास होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केल्यास राज्याच्या एकूण उत्पन्नात अडीच ते साडेतीन रुपये वाढ होईल.

दावोसमधील रोजगार निर्मिती
दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय मंचावर झालेल्या करारांमुळे राज्यात १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील रोजगाराची परिस्थिती सुधारेल आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.

मेट्रो प्रकल्पांची घोषणा
मुंबई आणि पुणे शहरात मेट्रो मार्गांची संख्या वाढवण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. ६४ किमीच्या मेट्रो मार्गांची उभारणी सुरू होईल, आणि आगामी पाच वर्षात २३७ किमीच्या मेट्रो मार्गांचे कार्य पूर्ण होईल. यामुळे महानगरातील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळेल.

नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो सेवा
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबईतील विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो सेवा सुरू केली जाईल. यामुळे प्रवाशांना विमानतळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीस्कर व जलद वाहतुकीचा पर्याय मिळेल.

अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ५००० कोटी
महाराष्ट्र राज्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५००० कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्यातील शेती क्षेत्राच्या सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे जलसिंचन प्रणाली अधिक प्रभावी होईल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी सुविधा मिळतील.

अजित पवारांनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
“लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो,
कोटी 12 प्रियजनांना मान्य झालो
विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही
पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो,” असं म्हणत अजित पवारांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात केली.

नद्या जोड प्रकल्पाला सरकारचं प्राधान्य
अजित पवार यांनी जलसिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सरकारने नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं आहे.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे.

• दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल.
• नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
• या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २,३०० कोटी रुपये आहे.

पायाभूत सुविधा विकास
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ: मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने १०,००० महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर प्रशिक्षण दिलं जात आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाडा क्षेत्राच्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत मिळवण्यात आली आहे.

धनगर आणि गोवारी समाजासाठी कल्याणकारी योजना
धनगर आणि गोवारी समाजासाठी विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या पार्श्वभूमीवर एकूण २२ योजनांचा कार्यान्वयन होणार आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी हजारो कोटींचा निधी
लाडक्या बहिणींसाठी (लाडकी बहीण योजना) सरकारने पाच वर्षांत ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

लेक लाडकी योजनेचे लाभार्थी
अजित पवार यांनी लेक लाडकी योजनाबद्दल माहिती दिली, ज्यात आतापर्यंत १,१३,००० लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.

राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना
राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना केली गेली आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची गती वाढवली जाईल.

नवीन न्यायालयांची स्थापना पुढील ठिकाणी केली गेली आहे:

राज्यात दर्यापूर – जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर – जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर – जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी – जिल्हा वर्धा, काटोल – जिल्हा नागपूर, वणी – जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर – जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथे एकूण १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. रोजगार निर्मिती, औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, वीजदर कमी करणे, आणि मोठ्या बंदर प्रकल्पांची उभारणी यामुळे राज्यातील विकासाला गती मिळेल. या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक स्थितीला एक नवा आकार मिळू शकतो.

The post महाराष्ट्र बजेट २०२५ : अजित पवारांकडून अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.