मुंबई : राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्या सोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता, उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील “मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम” २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे. या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी १५ एप्रिल ते ५ मे २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

फेलोंच्या निवडी संदर्भातील निकष, नियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येऊन यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.

फेलोंच्या निवडीचे निकष : अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६०% गुण आवश्यक) असावा.

अनुभव : किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेच, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान : मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा : उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहीत केलेल्या ऑनलाईनअॅप्लिकेशन प्रणालिद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे.

अर्जाकरिता शुल्कः रुपये ५००/-

या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया : फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा (Online Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील.

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहित तारखेस व वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजु झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्याची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यानंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडा, आयआयटी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरीक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्र, विविध सामाजिक संस्थांना भेटी, मान्यवर व्यक्तींशी संवाद, प्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

The post मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे, राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांना विमानातून उतरुन परत राजभवनावर यावं लागलं.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारली, विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरावं लागलं

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया :

देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं कि, “हा सगळा प्रकार दुर्दैवी आहे. कुणाची खासगी मालमत्ता नाही. राज्यपाल या राज्याचे प्रमुख आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ अपॉईंट करतात. राज्यपालांना कुठे जायचं असेल तर ते GAD ला पत्र लिहितात, ते त्याबाबत ऑर्डर काढतात. मी माहिती काढली, कालच GAD ला परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही हे पत्र पोहोचलं. पण तरीही परवानगी नाकारली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं इगो असलेलं सरकार मी पाहिलं नव्हतं, आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपाल संविधानिक पद आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया :

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कि, “राज्यपाल प्रकरणावर मला काहीही माहिती नाही. मला आत्ताच याबद्दल कळालं. मी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन सांगेन. काय नक्की घडलं हे पूर्ण माहिती झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही.”

प्रवीण दरेकर यांची प्रतिक्रिया :

प्रवीण दरेकर यांनी घणाघाती टीका करत म्हटलं कि, “सूडभावनेचा अतिरेक झालाय. एव्हढं सूडभावनेने वागणारं सरकार आजपर्यंत पाहिलं नाही. राजकारण आणि सूडभावना समजू शकतो. पण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्याची गरिमा राखली पाहिजे. मात्र सूडभावना किती नसानसात भरली आहे, हे ठाकरे सरकारने दाखवून दिलं आहे. सगळ्या प्रथा, परंपरा या सर्वांना हरताळ भासण्याचं काम या सरकारने केलं.

शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांची प्रतिक्रिया :

राज्यपालांना अद्यापही महाराष्ट्र सरकारचे विमान वापरण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यांनी परवानगी मागितली होती. पण ते विमान उड्डाणास सक्षम आहे की नाही यासंदर्भात पुरेपूर माहिती नव्हती. त्यामुळे कदाचित परवानगी दिली नसेल. परवानगी नसताना तांत्रिकदृष्ट्या प्रवास करणे योग्य नाही. मी अधिक माहिती नक्की घेईन. आम्ही महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांचा नेहमीच आदर केला आहे. त्यांचा अवमान कदापिही होणार नाही, असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले.

The post आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपालांना परवानगी नाकारल्याने उमटल्या प्रतिक्रिया appeared first on थोडक्यात घडामोडी.