मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा समिती अध्यक्ष सुभाष काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. प्राणी निवारा उभारणीसाठी योग्य जमिनीची सर्व संबंधित विभागानी संयुक्त पाहणी करून सर्वसमावेशक अहवाल प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश समिती अध्यक्ष काकडे यांनी बैठकीत दिले.

बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. विजय तुकाराम सावंत, देवनार पशुवधगृहाचे महाव्यवस्थापक डॉ कलीमपाशा पठाण, वरिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ वाय. डी. आगरकर, देवनार पशुवधगृहाचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ प्रसाद घोलप, पशुसंवर्धन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त डॉ.दामिनी खवसकर, कनिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ गणेश थोरात, पोलीस निरीक्षक विठ्ठल आर्डेकर, मुंबई (पूर्व) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे मोटार वाहन निरीक्षक अरविंद तोडकरी, बोरीवली प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे मोटार वाहन निरीक्षक समाधान महानकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर प्राणी निवारा उभारणीसाठी जागा निश्चितीच्या मुद्यावर बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या प्राण्यांसाठी निवारा उभारणीसाठी आवश्यक जमिनीच्या पाहणीसाठी यापूर्वी मार्गदर्शक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानुसार मालाड येथील मालवणी परिसरातील जागेची तपशीलवार माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच चेंबूर (पूर्व) आणि मुलुंड (पूर्व) येथील पर्यायी जागांचा प्रस्तावही चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर बोरीवली तहसीलदारांशी समन्वय साधून मुंबई उपनगरात योग्य मोकळ्या जागेचा शोध घ्यावा आणि जमिनीची संयुक्त पाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अध्यक्ष काकडे यांनी यावेळी दिले. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांची सुरक्षित वाहतूक, पशुवधगृहाची वैधता, प्राण्यांची वैद्यकीय तपासणी आदी सर्व बाबी काटेकोर पद्धतीने तपासण्याचे निर्देशही काकडे यांनी यावेळी दिले. प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध विषयांवरही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

The post भटक्या प्राण्यांकरिता निवारा उभारणीसाठी जागा शोधण्याचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकरात आणखी एका वर्षाची सवलत, तसेच नगर विकास, नियोजन, महसूल व इतर विभागांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय सामावले होते. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या बैठकीस मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

1) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय पुनर्रचना

• अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 1,901 पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी.
• संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यात येणार.
• जिल्हा नियोजन समित्या, विभागीय आयुक्त कार्यालये, मानव विकास कार्यक्रम इत्यादींसाठी सुधारित अधिकारी-कर्मचारी आकृतीबंध निश्चित.

2) अटल सेतू पथकरात एक वर्ष सवलत

• शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील टोल सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यास मंजुरी.
• वाहनधारकांना दिलासा.

3) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2)

• सुधारित खर्चास मान्यता.
• प्रकल्पातील सरकारचा आर्थिक हिस्सा उचलण्यास मंजुरी.

4) उलवे भूखंड शुल्क माफ

तिरुपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी देण्यात आलेल्या उलवे येथील भूखंडाचे शुल्क पूर्णपणे माफ.

5) पुणे ई-बस प्रकल्पाला मंजुरी

• पीएम–ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी 1,000 ई-बस सेवेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मंजुरी.
• डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेटद्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम दिली जाणार.

6) ठाण्यात मल्टी-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट

• ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथे भाजीपाला निर्यातीसाठी मल्टी-मॉडेल टर्मिनल मार्केट उभारणी.
• राज्य कृषि पणन महामंडळाला 7 हेक्टर 96.80 आर जमीन उपलब्ध.
• व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लांट रेडिएशन, पॅक हाऊस व साठवण सुविधा उभारणी.

7) यवतमाळ बेंबळा प्रकल्पास 4,775 कोटींची मंजुरी आणि धामक पुनर्वसन मार्गी

• बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी निधी मंजूर.
• पाच तालुक्यांतील एकूण 52,423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
• अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामक पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी.

8) मुंबई पोलिसांसाठी 45,000 शासकीय घरे

मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी.

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 45,000 निवासस्थाने उभारली जाणार.

9) परदेशी रोजगारासाठी ‘महिमा’ संस्था स्थापन

• युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (MAHIMA) स्थापन करण्यास मंजुरी.
• जागतिक रोजगार संधींसाठी प्रभावी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी संस्था कार्य करणार.

10) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मंजुरी, मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारणी शक्य.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 10 मोठे निर्णय, मुंबईकरांना मोठे गिफ्ट… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भांडुप (पश्चिम) रेल्वे स्थानकाबाहेर सोमवारी रात्री उशिरा घडलेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला असून किमान १० जण जखमी झाले आहेत. २९ डिसेंबर रोजी रात्री सुमारे १०.०५ वाजता ही दुर्घटना घडली. या घटनेमुळे मुंबईतील गर्दीच्या उपनगरीय स्थानक परिसरातील रस्ते सुरक्षा आणि पादचाऱ्यांसाठी अपुऱ्या जागेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

हा अपघात मार्ग A-606 वर धावणाऱ्या वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसचा (ओलेक्ट्रा मॉडेल) नियंत्रण सुटल्याने झाला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसने काही पादचाऱ्यांना चिरडले आणि नंतर रस्त्यालगत असलेल्या खांबावर धडक दिली, ज्यामुळे परिसरात मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

स्थानिक दुकानदार आणि प्रवाशांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. बसच्या चाकाखाली अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांनी बस हलवण्याचा प्रयत्न केला.

मृतांची ओळख
मुंबई पोलिसांनी मृतांची ओळख पटवली असून त्यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे:

1. प्रणिता रसम (३१): शूटिंगवरून परतणारी मराठी अभिनेत्री. त्यांच्या सोबत असलेली त्यांची ९ वर्षांची मुलगी जखमी झाली आहे.
2. मानसी गुरव (४५): सायन रुग्णालयातील परिचारिका.
3. वर्षा सावंत (२५): स्थानिक रहिवासी.
4. प्रशांत शिंदे (५३): वाहतूक विभागातील कर्मचारी.

जखमींना मुलुंड येथील एम.टी. अग्रवाल रुग्णालयात तसेच घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्रशांत लाड नावाच्या एका जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

पोलिसांची कारवाई आणि तपास
भांडुप पोलिसांनी बसचालक संतोष रमेश सावंत (५२) आणि वाहक भगवान भाऊ घारे यांना ताब्यात घेतले आहे. प्राथमिक तपासानुसार अरुंद रस्त्यावरून जाताना चालकाकडून ब्रेकऐवजी अ‍ॅक्सिलरेटर दाबली गेली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

“ही बस विक्रोळी डेपोची भाडेतत्त्वावर चालवली जात होती. ही घटना चालकाच्या गुन्हेगारी निष्काळजीपणामुळे घडली की इलेक्ट्रिक बसच्या यंत्रणेमध्ये काही तांत्रिक बिघाड होता, याचा सखोल तपास सुरू आहे,” असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

फूटपाथ अतिक्रमणावर प्रश्नचिन्ह
या दुर्घटनेमुळे स्टेशन परिसरातील कायमस्वरूपी गर्दीची समस्या अधोरेखित झाली आहे. स्थानिक रहिवासी आणि पोलिसांच्या मते, स्टेशन रोडवरील बहुतांश फूटपाथ फेरीवाल्यांनी व्यापल्यामुळे शेकडो प्रवाशांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी X (माजी ट्विटर) वर शोक व्यक्त करत ही घटना “अत्यंत दुर्दैवी” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ₹५ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली असून जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

The post मुंबईत इलेक्ट्रिक बसच्या धडकेत ४ जणांचा मृत्यू, १० जण जखमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत अदा झाले पाहिजेत, पगार अदा करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जिल्हा आरोग्य संस्थांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, अनावश्यक खर्च टाळावा व कार्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

सिकल सेल आजार (Sickle Cell Disease) म्हणजे काय?

सिकल सेल हा आनुवंशिक (जन्मजात) रक्ताचा आजार आहे. या आजारात रक्तातील हिमोग्लोबिन नीट काम करत नाही.

थोडक्यात समजून घ्या:

• सामान्य लाल रक्तपेशी गोल आणि लवचिक असतात.
• सिकल सेल आजारात त्या कोयत्यासारख्या (सिकलसारख्या) वाकड्या होतात.
• अशा पेशी लवकर तुटतात आणि रक्तवाहिन्यांत अडकतात.

त्यामुळे काय होते?

• अ‍ॅनिमिया (रक्ताची कमतरता)
• वारंवार हाडे, छाती, पोटात तीव्र वेदना
• थकवा, चक्कर
• लहान मुलांमध्ये वाढ खुंटणे
• संसर्ग होण्याचा धोका जास्त

हा आजार कसा होतो?

• आई आणि वडील दोघेही सिकल सेल वाहक (trait) असतील तर मुलाला आजार होऊ शकतो.
• हा आजार संसर्गजन्य नाही, म्हणजे स्पर्शाने पसरत नाही.

सिकल सेल ट्रेट (Sickle Cell Trait) म्हणजे काय?

• ट्रेट असलेली व्यक्ती साधारणपणे नॉर्मल आयुष्य जगते.
• पण अशा व्यक्तीने लग्नाआधी तपासणी करणे खूप महत्त्वाचे.

उपचार आहेत का?

आजार पूर्ण बरा होत नाही, पण औषधं, नियमित तपासणी, योग्य आहार, पाणी जास्त पिणे यामुळे रुग्ण चांगले आयुष्य जगू शकतात.

तपासणी :
साध्या रक्ततपासणीने सिकल सेल आजार / ट्रेट समजू शकतो.

म्हणूनच शासन मोफत सिकल सेल तपासणी मोहिमा राबवत आहे.

The post राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम, काय आहे सिकलसेल आजार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील 13 मुख्य रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याच्या कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने गती द्यावी, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) वसई विरार महापालिका हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त ए.के. पांडे, वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता यतिन साखळकर, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पाचंगे आदी उपस्थित होते.

वसई विरार महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत तेरा मुख्य रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुलभ व जलदगतीने होणार आहे. त्यामुळे या कामास प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील उड्डाणपुलांची कामेही वेगाने कराव्यात, अशा सूचना मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच विरार, विराट नगर, ओस्वालनगरी नालासोपारा, अलकापुरी, उमेळमान या ठिकाणी रेल्वे उड्डाणपुलाचे नियोजन आहे. या रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम एमएमआरडीएने लवकर सुरू करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

The post वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास गती द्या – पालकमंत्री गणेश नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असून, अधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीने मुंबईतील भायखळा कारागृह, शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी), बालसुधारगृह आणि महिला सुधारगृह (मानखुर्द) तसेच शहाजी मॅटर्निटी हॉस्पीटल (मानखुर्द) या संस्थांना भेट देऊन पाहणी केली. या भेटीदरम्यान महिला व बाल विकास विभाग आणि नगरविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

या प्रसंगी आमदार मोनिका राजळे, सीमा हिरे, ॲड. श्रीजया चव्हाण, रंजना जाधव, सरोज आहिरे, सना मलिक, महेश सावंत, डॉ. ज्योती गायकवाड, चित्रा वाघ, डॉ. प्रज्ञा सातव, सुनिल शिंदे, डॉ. मनीषा कायंदे, मुंबई शहराच्या महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार, उपनगराचे अधिकारी संजय धनगर, उपायुक्त सुवर्णा पवार, ठाण्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नमिता शिंदे, प्रेमा घाटगे आदी उपस्थित होते.

समिती सदस्यांनी महिला कारागृहाला भेट देऊन तेथील महिला बंदिवानांशी संवाद साधला. त्यांच्या आरोग्य, आहार, पाणीपुरवठा, ग्रंथालय, कौशल्य प्रशिक्षण आणि मुलांसाठी असलेल्या अंगणवाडीबाबत माहिती घेतली. महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असा विश्वास समिती सदस्यांनी दिला. शताब्दी रुग्णालय आणि शहाजी रुग्णालय येथे समितीने महिला व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांची पाहणी केली आणि समाधान व्यक्त केले.

मातृवंदना योजना, लक्ष्य योजना, औषधसाठा, स्वच्छता, सुरक्षा, सीसीटीव्ही व्यवस्था याची पाहणी केली. बालसुधारगृह व महिला सुधारगृह (मानखुर्द) येथे महिलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या उपक्रमांची माहिती घेऊन समाधान व्यक्त केले.

समिती प्रमुख मोनिका राजळे म्हणाल्या की, महिला व बालकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाला ठोस शिफारसी करण्यात येतील. समस्याग्रस्त आणि गरजू महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती सर्वोतोपरी सहकार्य करेल.

या दौऱ्याद्वारे समितीने महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. आगामी काळात त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाला योग्य त्या शिफारसी करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी महिलांच्या मुलांशी गळा र्भेटीच्या उपक्रमांबद्दल, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन आणि कायदेविषयक मदतीबद्दल माहिती दिली.

उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी महिलांना सुधारगृहात दिल्या जाणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत सांगितले. या प्रशिक्षणातून मिळणारी रक्कम महिलांना सुधारगृहातून बाहेर पडताना दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन सुलभ होते.

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी महिला व बालकांसाठी उपलब्ध आरोग्य सुविधा, खाटा, आयसीयू, सोनोग्राफी, तसेच “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” योजनेबाबत माहिती दिली.

दौऱ्यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक योगेश देसाई, अधीक्षक विकास राजनळवार, जेलर अमृता यशवंते, संतोषी कोळेकर, पौर्णिमा सोनवणे, कल्पना खंबाईत, जिल्हा बालसंरक्षक मीरा गुडिले, अधिक्षीका निशिगंधा भवल, तसेच आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, डॉ. वैशाली चंदनशिवे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

The post महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती कटिबद्ध – महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका राजळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबत आदेश जारी केला आहे. नवरात्रातील सप्तमी (२९ सप्टेंबर), अष्टमी (३० सप्टेंबर) आणि नवमी (१ ऑक्टोबर) या तीन दिवसांमध्ये सकाळी सहा वाजेपासून रात्री बारा वाजेपर्यंत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक यांचा वापर करता येणार आहे.

अटी व बंधने

• परवानगी मिळालेल्या कालावधीत ध्वनी मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.
• उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• शासनाने घोषित केलेल्या शांतता क्षेत्रात ही परवानगी लागू होणार नाही.
• ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० मधील नियम ३ व ४ चे पालन करणे आवश्यक राहील.
• तक्रारी आल्यास ध्वनी प्राधिकरणाला पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत कार्यवाही करण्याचा अधिकार राहील.
• आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

हा आदेश मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mumbaisuburban.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

नवरात्रोत्सवातील सप्तमी, अष्टमी व नवमी या तीन दिवसांसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येणार आहे, मात्र ठरवलेल्या मर्यादा आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी आदेशाद्वारे कळविले आहे.

The post नवरात्रोत्सवात तीन दिवस सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापरास परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.

न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आज मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर केला. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशीवर आता संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे.

यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा. ते टेरेसववर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.

The post घाटकोपर बेकायदेशीर जाहिरात फलक दुर्घटना; संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाहीचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरातील गोरेगाव परिसरातील एका नामांकित शाळेत घडलेल्या धक्कादायक घटनेने पालकवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. शाळेतील ४० वर्षीय कर्मचारी महिलेने चार वर्षांच्या बालिकेचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी तिला अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ सप्टेंबर रोजी पीडित मुलीची आजी तिला शाळेत सोडून गेल्यानंतर ही घटना घडली. शाळेच्या वॉशरूममध्ये आरोपी महिलेकडून मुलीवर गैरवर्तन झाल्याचा आरोप आहे. त्याच दिवशी शाळेतून परतल्यानंतर मुलीने गुप्तांगात वेदना होत असल्याचे तिच्या पालकांना सांगितले. मुलीच्या तक्रारीनंतर कुटुंबीयांनी तातडीने मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. तपासणीत मुलीच्या गुप्तांगावर जखम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर पालकांनी शाळा प्रशासनाला माहिती देत थेट गोरेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांची कारवाई
तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांनी १६ सप्टेंबर रोजी महिला कर्मचाऱ्याला अटक केली. बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करणाऱ्या POCSO कायद्याअंतर्गत तिच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत कार्यरत होती.

पोलिसांनी सांगितले की तपासाचा भाग म्हणून शाळेतील विविध भागांतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. तसेच आरोपीसोबत काम करणाऱ्या आणखी तीन महिला कर्मचाऱ्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासात घटनेची पुष्टी झाली असून आरोपीविरुद्ध पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. मुलीचा जबाब घेण्यासाठी बाल मानसोपचार तज्ञांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

The post मुंबईतील शाळेत चार वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, महिला कर्मचारी अटकेत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सध्या मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महापालिका मुख्यालय परिसर, चर्चगेट स्थानक, हुतात्मा चौक आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलक जमले असून दक्षिण मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात आज तातडीची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी विस्तृत युक्तिवाद पार पडल्यानंतर हायकोर्टाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त सर्व रस्ते आणि सार्वजनिक जागा मोकळ्या कराव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश :

• “प्रथमदर्शनी आंदोलनासाठी मिळालेल्या परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील, विरेंद्र पवार आणि अन्य प्रतिवादींनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त ठिकाणी जमाव केला आहे. तसेच सध्या आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठीही कोणतीही वैध परवानगी नाही. त्यामुळे २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार व सार्वजनिक सभा-आंदोलन २०२५ नियमावलीनुसार सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी,” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
• “मुंबईतील जनजीवन ठप्प होऊ नये, विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सवात नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त जागा उद्या (२ सप्टेंबर) दुपारपर्यंत मोकळ्या कराव्यात. उद्या सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत रस्त्यांवरील सर्व गर्दी हटवावी,” असा आदेश न्यायालयाने दिला.
• “राज्य सरकार आणि पोलिसांनी खबरदारी घ्यावी की, आणखी आंदोलक मुंबईत दाखल होणार नाहीत,” असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय सोयीबाबतही आदेश

हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेश दिला की, जर मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली तर त्यांना तातडीने आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.

The post उद्या 4 वाजेपर्यंत मुंबईचे रस्ते खाली करा, मराठा आंदोलकांना हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.