मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:

1. नगर विकास विभाग

• राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
• संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर.
• सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार.
• निवासी एकात्मिक वसाहत व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी.

2. गृहनिर्माण विभाग

• बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रातील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास.
• मुंबई व उपनगरातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.

3. मदत व पुनर्वसन विभाग

• भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नवीन पदांची निर्मिती.
• प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, वाजवी भरपाई व पारदर्शकता सुनिश्चित.

4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

• रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी 339 नवीन पदांची निर्मिती.
• शिक्षकांसाठी 232 व शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता.

5. महिला व बाल विकास विभाग

• महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कलम 9 व कलम 26 मधील पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळले जातील.

6. विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 6 महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांनी आगामी काळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन आणि समाजकल्याण विभागांचे हे निर्णय भविष्यातील धोरणात्मक दिशादर्शक ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ११ प्रमुख निर्णय

1. टेमघर प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2. भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ४० रुपये
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत १९६४ पासून लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम ५ रुपयांवरून थेट ४० रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

3. PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना लागू
OBC, EBC आणि DNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा राज्यात अंमल केला जाणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

4. हडपसर–यवत मार्ग सहा पदरी
हडपसर ते यवत दरम्यानचा राज्य मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण 5262.36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

5. ‘Maha InvIT’ ची स्थापना
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘Maha InvIT’ नावाची पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

6. जहाजबांधणी आणि पुनर्वापर धोरणास मंजुरी
महाराष्ट्रात जहाजबांधणी (Shipbuilding), जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) यासाठी आवश्यक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना देणार आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

8. ॲप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी समुच्चयक धोरण
ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र समुच्चयक (Aggregator) धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

9. पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधा योजना
पीकविमा योजनेत केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम धोरणावर आधारित बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे. (कृषी विभाग)

10. गवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
अनुसूचित जमातींसाठी चालू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

11. कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

The post पीकविमा योजना ते इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ ११ मोठे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा असून देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या स्थानावर नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्या. विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीला चालना देणारा आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला, युवा, अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. महिलांना लखपती दिदी व लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्याला लाभ
अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोकणातील उल्हास व वैतरणा खोऱ्यातील 54.70 टीमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे माझ्या मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात 4 हजार 300 कोटींचा बांबू लागवड प्रकल्प शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

The post महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प – मंत्री पंकजा मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.