पुणे : कोंढवा येथे एका २५ वर्षीय महिलेसोबत तिच्या राहत्या घरी बलात्कार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बुधवारी संध्याकाळी सुमारे ७:३० वाजता घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून सखोल तपास सुरू केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही महिला कोंढव्यातील एका उच्चभ्रू गेटेड सोसायटीत तिच्या भावासोबत राहते. घटना घडली त्या वेळी पीडित महिला घरात एकटी होती. आरोपीने स्वतःला कुरिअर डिलिव्हरी एजंट असल्याचे भासवून या सोसायटीत प्रवेश मिळवला. त्यानंतर त्याने पीडित महिलेला एका बनावट पॅकेजविषयी सांगितले आणि तिची सही घेण्याच्या बहाण्याने तिच्या अपार्टमेंटच्या दरवाजाजवळ गेला. दरम्यान, महिलेने आपण काहीही ऑर्डर केले नसल्याचे सांगत दार उघडण्यास नकार दिला असता, आरोपीने अचानक सुरक्षा दाराच्या ग्रीलमधून तिच्यावर पेपर स्प्रे फवारला. त्यामुळे ती गोंधळली आणि याचा फायदा घेत तो जबरदस्तीने घरात शिरला. त्यानंतर आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला.

हल्ल्यानंतर आरोपीने आणखी एक विकृत वर्तन केले. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्याने महिलेचा मोबाईल फोन घेऊन त्यावर सेल्फी काढले आणि पुन्हा येण्याची धमकी देणारा संदेश सोडला. दरम्यान, या कृत्यामुळे परिसरात भीती आणि संतापाची लाट पसरली आहे.

या घटनेनंतर पीडित महिलेने या भयंकर प्रसंगातून सावरत तात्काळ आपल्या भावाशी संपर्क केला आणि लगेच पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

The post पुण्यात खळबळ! २५ वर्षीय महिलेवर घरात घुसून बलात्कार, डिलिव्हरी एजंट असल्याचे सांगत सोसायटीत प्रवेश आणि… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंब्रा येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असून, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईल, असेही त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. फॉरेन्सिक तपास अहवाल निश्चित वेळेत प्राप्त व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अकोला : अकोला शहरात ३० एप्रिल २०२५ रोजी रमेश सातरोटे (वय ५२) यांच्या मृत्यूचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. सुरुवातीला रमेश यांचा मृत्यू अपघातात झाल्याचा बनाव आई आणि अल्पवयीन मुलाने केला होता, मात्र पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत हा प्रकार हत्येचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २० एप्रिल २०२५ रोजी रात्री सुमारे १० वाजता रमेश दारूच्या नशेत घरी परतले असता त्यांनी पत्नीला मारहाण केली. यावेळी रोजच्या त्याच्या वर्तनाने मुलाचा संयम सुटला आणि त्याने रागाच्या भरात घरातील फावडा घेऊन वडिलांच्या डोक्यावर प्रहार केला. त्यानंतर आईनेही जोरदार लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, ज्यामुळे रमेश गंभीर जखमी झाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान, मृत्यू नंतर आई-मुलाने हा प्रकार अपघात असल्याचा बनाव करत तातडीने अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह ताब्यात घेतल्यावर सत्य समोर आले.

पत्नीने सुरुवातीला शवविच्छेदनास विरोध दर्शवला होता. तेव्हा पोलिसांना संशय आला आणि पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनाकरता नेला. शवविच्छेदन अहवालातून शरीरावर गंभीर जखमा आणि मारहाणीचे पुरावे आढळले. दरम्यान, वैद्यकीय अहवाल व पोलिस तपासाअंती सदर घटना ही आकस्मिक मृत्यू नसून खून झाल्याचे 26 दिवसांनंतर समोर आले. पोलिसांना सुरुवातीपासूनच मृत रमेशच्या पत्नीवर संशय होता. पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर त्यांनी रमेशची हत्या केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी खोलात जाऊन तपास करून सबळ पुरावे प्राप्त केले. मृतकाची पत्नी शीला तसेच तिचा लहान मुलगा यांच्याविरुध्द पुरावे मिळाले. त्यानंतर पोलिसांनी दोघांना बेड्या ठोकल्या. मारेकरी मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला बाल सुधारगृहात दाखल करण्यात आले आहे. पत्नी शिला हिला अकोला जिल्हा न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असून, पोलिस तिची कोठडी मागणार आहेत.

जुने शहर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार नितीन लेव्हारकर आणि त्यांच्या पथकाने पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपींना अटक केली असून, बीएनएस कलम १०३ (१), ३(५) व २३८ अन्वये हत्येचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच संपूर्ण अकोला शहरात मोठा खळबळ उडाली. सध्या या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू आहे.

The post धक्कादायक! अल्पवयीन मुलाने आईच्या मदतीने केली वडिलांची हत्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा व्यापक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याचे संरक्षण होण्यासाठी कायद्याचे कवच मिळाले आहे.

या कायद्याबाबत थोडक्यात….

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत न्यायदंडाधिकारी हे पीडित महिलेस त्रास देणारे पती किंवा इतर नातेवाईक, Live in Relationship या तत्त्वानुसार एकत्र राहणारा पुरुष साथीदार अथवा त्याचे नातेवाईक त्यांचेकडून शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक आणि तोंडी किंवा भावनिक अत्याचाराने पीडित महिलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षिततेसाठी इतर आदेश काढून त्याद्वारे महिलेचे सांविधानिक अधिकार सुरक्षित करू शकतात. देशभरात दि. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

कायद्याचा उद्देश :
महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे, महिलांना घरात सुरक्षितता लाभावी व त्यांना बेघर केले जावू नये. महिलेचा घरात राहण्याचा हक्क अबाधित रहावा. महिलांचे महत्त्व कायमस्वरुपी राहण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाय योजना करणे, महिलांच्या अधिकारांची कडक अंमलबजावणी होणे.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे :
शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषतः अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित व्यक्तिचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे. या सर्व गोष्टीचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकावर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजेच महिलेचे स्वतःचे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे.

कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक छळ, लैंगिक अत्याचार, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार आणि आर्थिक अत्याचार अशा प्रकारचे अत्याचार समाविष्ट आहेत. यामध्ये पीडितेचा विविध प्रकारे शारीरिक छळ, जबरदस्तीने व अनैसर्गिक पद्धतीने लैंगिक अत्याचार, पीडितेबद्दल अपशब्द, संशय किंवा तोंडी अपमान, अन्य प्रकारची जबरदस्ती किंवा एखाद्या कृतीला मज्जाव तसेच आर्थिक मागणी, तिच्या गरजा पूर्ण न करणे तसेच तिचे हक्क नाकारणे आदि बाबींचा समावेश होतो.

तक्रार कोण दाखल करु शकते :
१) १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी २) १८ वर्षांवरील विवाहित मुलगी ३) विवाहित महिला आपल्या पतीसह एकत्र राहणाऱ्या सदस्यावर तक्रार करु शकते ३) मयत झालेल्या पतीची पत्नी आपल्या पतीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार करु शकते ४) घटस्फोटीत महिला या कायद्याच्या कक्षेत येते ५) सासू सुनेच्या विरोधात तक्रार करु शकते ६) लग्नाशिवाय एकत्र राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात तक्रार करु शकते ७) हिंसाग्रस्त स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक तिच्या वतीने अर्ज करु शकतात ८) हिंसाग्रस्त स्त्री साध्या कागदावर लिखित स्वरुपात पत्र रुपाने, दूरध्वनी करुन किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मदत मागू शकतात ९) कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार दाखल करु शकतात तसेच १८ वर्षाखालील मुले १०) राज्य शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी झालेल्या सेवादायी संस्था, मॅजिस्ट्रेट वा पोलीस अधिकारी यापैकी कोणाकडेही अर्ज करता येतो.

या कायद्याखाली कोणत्या गोष्टी मिळतात :
हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला ताबडतोब हिंसा थांबवण्याचा आदेश दिला जातो. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या कामाच्या जागी किंवा तिच्या मुलांच्या शाळेत प्रवेश करण्यास बंदी घालू शकतात. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला दोघांच्याही सामाईक अथवा स्वतंत्र संपत्ती, स्त्रीधन, बँक अकाऊंटस वापरण्याची बंदी केली जाते. हिंसाग्रस्त स्त्री मात्र हे खाते वापरु शकते. एकत्रित निवासात त्रास देणाऱ्या व्यक्तिला राहण्यास मज्जाव किंवा हिंसाग्रस्त स्त्री राहत असलेल्या भागात प्रवेशास बंदी. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला त्या स्त्रीची स्वतंत्र राहण्याची सोय करण्याचा आदेश. स्त्री राहत असलेले घर विकणे अथवा तेथे राहण्यापासून तिला परावृत्त करण्यास बंदी. हिंसाग्रस्त स्त्रीला खर्चासाठी पैसे, झालेल्या नुकसानीसाठी दवाखाना व औषधोपचारासाठी पैसे संपत्ती हिरावून घेतली असेल तर त्याची भरपाई, तिच्यासाठी व मुलांसाठी पोटगी इ. मिळू शकते. मुलांचा ताबा मिळतो, गरज वाटल्यास मुलांना भेटण्याची परवानगी पुरुषाला नाकारली जाते. हिंसा करणाऱ्याच्या जवळची शस्त्रे काढून घेतली जातात. या कायद्याखाली पीडित महिलेला आवश्यक असल्यास तिला मोफत विधी सेवा, वैद्यकीयसेवा, निवासाची सोय यासारख्या सेवा मोफत मिळतात.

कोणत्या न्यायालयात केस करता येते :
मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अथवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाद मागता येते. तक्रार करणारी व्यक्ती जिथे कायमचे अथवा तात्पुरते वास्तव्यास असेल त्या भागातील न्यायालयाकडे किंवा प्रतिवादी जिथे काम करतो वा राहतो अथवा ज्या भागात हिंसा घडली आहे तो विभाग न्यायालयाच्या अधिकाराखाली असला पाहीजे.

केस करण्याची पध्दती :
हिंसाग्रस्त स्त्री अथवा संरक्षण अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या वतीने एका ठराविक फॉर्मवर माहिती भरुन कोर्टात केस दाखल करु शकतात. केस दाखल झाल्याची पावती मिळते आणि तीन दिवसाच्या अवधीत त्या केसची प्रथम सुनावणीची तारीख मिळते. संरक्षण अधिकाऱ्याकडून हिंसेसंदर्भातील अहवाल कोर्ट मागवून घेते, जर गरज असेल अथवा दोघांपैकी एकाची जरी इच्छा असेल तर केस इन कॅमेरा चालू शकते. अत्यंत तातडीची गरज असेल तेव्हा न्यायाधीश एकतर्फी निकाल देऊ शकतात. जेव्हा एखाद्या स्त्रीला जीवघेणी मारहाण किंवा तत्सम इजा झाली असेल तर गरज म्हणून तिच्या संरक्षणासाठी असा निकाल दिला जावू शकतो. अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे घटस्फोटाची अथवा ४९८-अ ची अथवा इतर केस कोणत्याही दुसऱ्या कोर्टात चालू असली तरी तातडीच्या संरक्षणासाठी या कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते तसेच या कायद्याखाली संरक्षण मागितल्यावर दुसऱ्या फौजदारी कायद्याची मदत स्त्री घेवू शकते. संपूर्ण केस ६० दिवसाच्या आत पूर्ण करुन त्याचा निकाल दिला जातो.

The post महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच, या कायद्याबाबत थोडक्यात… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.