मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मालसाणे (ता. चांदवड) येथील जैन धर्मीयांच्या णमोकार तीर्थ विकासासाठी 36 कोटी 35 लाख रकमेच्या आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आराखड्यांतर्गत करण्यात येणारी कामे दर्जेदार असावी, यामध्ये कुठलीही तडजोड करण्यात येऊ नये. ही कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावी. भाविकांना येथे आल्यानंतर अध्यात्मासोबतच तीर्थ स्थळी येण्याचे समाधान मिळायला पाहिजे, अशा पद्धतीने कामे करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

या ठिकाणी 6 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कामांमध्ये स्थायी स्वरूपातील 24 कोटी 26 लाख आणि महोत्सवाच्या आयोजनाकरिता 12 कोटी 9 लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार राहुल आहेर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, णमोकार तीर्थ येथे येणाऱ्या भाविकाला कुठल्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये. संबंधित यंत्रणांनी सर्व सुविधा येथे उपलब्ध करून द्याव्यात. देश – विदेशातून येथे भाविक येणार आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला या ठिकाणी येण्याचे समाधान मिळेल, अशा पद्धतीने महोत्सवाचे आयोजन करावे. महोत्सव आयोजनासाठी शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. स्वच्छतेसाठी असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. भविष्यात भाविकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. येथील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करून पाणी पुरवठा नियमित करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

या तीर्थाच्या विकासातून स्थानिक रोजगार निर्माण होणार आहे. त्या दृष्टीने विकास आराखडा राबविण्यात यावा. हे ठिकाण जैन धर्मियांचे राज्यातच नव्हे, तर देशात एक धार्मिक केंद्र म्हणून उदयास येईल. आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवासाठी देशभरातून 10 ते 15 लाख भाविक येतील. हा सोहळा यशस्वी करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

बैठकीत नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सादरीकरण केले. यावेळी अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, सचिव (नियोजन) शैला ए, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, णमोकार तीर्थचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

थोडक्यात णमोकर तीर्थ विकास आराखडा
जैन धर्मस्थळ असून नाशिक – धुळे महामार्गावर मौजे मालसाने गावाजवळ 40 एकर भूभागावर स्थित आहे. आराखडा अंतर्गत णमोकार तीर्थ क्राँकिट रस्ता तयार करणे, संरक्षक भिंत बांधकाम, नौकायन बांधकाम, हेलिपॅड, पार्किंग व्यवस्था, वीज पुरवठा, स्वच्छतेसाठी कामे करण्यात येणार आहे. तसेच ठिकाणी 6 ते 25 फेब्रुवारी 2026 कालावधीत आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी पाण्याच्या टाक्या बसविणे, 450 युनिट टॉयलेट ब्लॉक उभारणी, विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष, तात्पुरती वैद्यकीय युनिट स्थापना करण्यात येणार आहे.

The post नाशिक जिल्ह्यातील मालसाणे णमोकार तीर्थ विकासासाठी ३६ कोटी ३५ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षात गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार “हार्म आणि हर्ट” या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.

त्यानुसार नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे. गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचेही मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले.

गुटखा बंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

The post गुटखा उत्पादकांवर नवीन वर्षात मकोका लागणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : कात्रज-कोंढवा मार्गाचे काम लवकरात पूर्ण करण्यात येईल, मेट्रोच्या माध्यमातून कोंढव्याचा भाग इतर भागाशी जोडण्यात येईल. शिवाजी नगर ते येवलेवाडी मेट्रोमार्गाला मान्यता, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोमार्ग कोंढव्यापर्यंत आणणे आणि पुरंदर विमानतळाशी जोडणारी प्रस्तावित मेट्रोच्या माध्यमातून या भागाला जोडण्यात येईल,असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

श्री भैरवनाथ ग्रामविकास मंडळाच्यावतीने कोंढवा बु. येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, चेतन तुपे, मंडळाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी महाराष्ट्राला स्वाभिमान शिकवला असे नमूद करून फडणवीस म्हणाले, ते एक दृष्टे नेते, राज्यकर्ते होते त्यांनी समतेचे राज्य निर्माण केले. स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांना कठोरातले कठोर शिक्षा करणारे त्यांचे शासन होते. त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली कोंढव्याची भूमी आहे, या भूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण होत असल्याचा आनंद होत आहे. पुतळ्यामुळे कोंढवा बु. परिसरासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे वैभव वाढले आहे.

ज्या काळात मोगलशाही, नीजामशाही, आदिलशाही असे परकीय आक्रमक मराठीभूमी, हिंदुस्थानावर आक्रमण करीत होते, त्यावेळी अनेक राजे आणि राजवाडे मुघलांचे मंडलिक म्हणून आधिपत्य स्वीकारत होते. अशा काळामध्ये जिजाऊ मासाहेबांच्या आशीर्वादाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याची शपथ घेतली. अठरापगड जातीच्या नागरिकांना एकत्र करून, त्यांच्यामध्ये विजिगीषुवृत्तीचे रोपण करुन त्यांच्यामाध्यमातून हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांनी मुघलांशी लढाई करुन स्वराज्याचे रक्षण केले. त्यानंतर ताराराणींनी झुंज कायम ठेवत मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्तही काबीज केले. अटकेपार झेंडाही मराठ्यांनीच लावला. आम्हाला स्वाभिमान देणारे, महाराष्ट्राचा अभिमान असणारे शिवाजी महाराजांचा सिबीएससीच्या अभ्यासक्रमात २१ पानांचा जाज्वल इतिहासाचा समावेश केला आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

टिळेकर म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत अश्वारुढ पुतळ्याच्या लोकार्पण झाले. राज्य शासनाच्या माध्यमातून कोंढवा परिसराचा पायाभूत विकास करण्यात येत आहे.

The post मेट्रोच्या माध्यमातून कोंढवा परिसर इतर भागाशी जोडणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोल्हापूर : महाराष्ट्राचे मिनी मँचेस्टर म्हणून ओळख असलेल्या आणि औद्योगिक कामगार नगरी असलेल्या इचलकरंजी शहराचा सुरळीत पाणीपुरवठा तसेच महानगरपालिकेच्या कोट्यवधीचा जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. इचलकरंजी शहरात अंदाजित ४३० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटन, भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशिल माने, आमदार डॉ. राहूल आवाडे, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, इचलकरंजी मनपा आयुक्त पल्लवी पाटील, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सुमारे ४३० कोटी रुपये खर्च करून इचलकरंजी शहरातील महानगरपालिका क्षेत्रात १० तर ५ ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये पंचगंगा प्रदूषण उपाययोजनेअंतर्गत औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रियेसाठी (मनपा व एमआयडीसी क्षेत्र) ३६१.३१ कोटी, ग्रामीण भागात (जिल्हा परिषद) ५.७५ कोटी, तर शहरात ६२.७७ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. या विविध विकासकामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कळ दाबून (रिमोटद्वारे) केले.

जीएसटी परतावा मिळणार
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, पुढील पाच वर्षांत जीएसटीच्या परताव्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून लवकरच जीएसटीचा आवश्यक तो परतावा इचलकरंजीकरांना मिळेल. शहराच्या विकासाकरिता आणि येथील उद्योगांसाठी योग्य ती कार्यवाही करून इचलकरंजी शहराचा चेहरामोहरा बदलू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘श्री शंभूतीर्थ’ पुतळ्याचे लोकार्पण
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील कॉ. के. एल. मलाबादे चौक सुशोभीकरण अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे ‘श्री शंभूतीर्थ’ म्हणून लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाले. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समिती आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेच्यावतीने हा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे.

पुतळ्याच्या अनावरणावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिकेसह येथील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन लोकसहभागातून हा पुतळा उभारला आहे. यातील जनसहभाग महत्त्वाचा असून, हे एका अर्थाने जनतेचे स्मारक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रेरणेने लोकांमध्ये तेज निर्माण होते. महाराजांचा इतिहास देदिप्यमान असून, तो प्रत्येकापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या सोहळ्यासाठी संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर तसेच इतिहासप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तत्पूर्वी इचलकरंजी येथील हेलिपॅडवर आमदार डॉ. राहूल आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले.

The post इचलकरंजी पाणी पुरवठा व जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : म्हाडा प्राधिकरणाकडून कार्यकारी अभियंता पदोन्नतीच्या खात्यांतर्गत सेवाज्येष्ठता समितीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर राज्य शासन सहा आठवड्यांच्या आत पदोन्नतीबाबत निर्णय घेईल. न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेपेक्षा आधीच, म्हणजे एका महिन्यात डीपीसी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य अमीन पटेल आणि योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील रिक्त पदांबाबतही डीपीसी घेऊन अहवाल शासनाकडे पाठवून येऊन भरती प्रक्रियाही ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच शिपाई, उपअभियंता आदी इतर संवर्गांतील रिक्त पदांबाबत अधिवेशनानंतर आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म्हाडा प्राधिकरणात वाढलेला कामाचा ताण आणि विद्यमान आकृतीबंध लक्षात घेऊन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सल्ल्याने आकृतीबंध दुरुस्तीची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

The post म्हाडा प्राधिकरणाच्या रिक्त पदे आणि पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणार – मंत्री शंभूराज देसाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यात लहान मुलींवरील बलात्कार व खुनासारख्या अमानुष आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषींना तत्काळ आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात तीन वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराची घटना विधानसभा सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली, त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पोलीस तातडीने अटक करतात, मात्र न्यायप्रक्रियेला विलंब न होता गुन्हेगारांवर अपेक्षित वचक बसविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकील तत्काळ नेमण्यात येणार असून, हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जाईल. सर्व पुरावे आणि साक्षी वेळेत गोळा करून निश्चित कालमर्यादेत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

अत्यंत क्रूर, अमानवीय आणि समाजाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनांमध्ये दोषींना फाशीपर्यंतची शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशा गुन्हेगारांना कायमचा धडा मिळाला पाहिजे आणि यासंदर्भात वचक बसला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य योगेश सागर, अतुल भातखळकर, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, श्रीमती सना मलिक यांनी उपप्रश्न विचारले.

The post लहान मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक न्याय; आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने जे दर निश्चित केले होते त्यामध्ये थेट १० टक्के कपात करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. या निर्णयामुळे आता ही घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या परिसरात तब्बल १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यापूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी या प्रवर्गातील घरांच्या किमती १० टक्के कमी होतील.

या संदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात अधिकृत आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळणे शक्य होणार आहेत.

The post सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत घोषणा, १७ हजार घरांची लॉटरी लवकरच appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : अन्न व औषध प्रशासनाच्या सिव्हील लाईन येथील सुसज्ज इमारतीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. खाद्य पदार्थातील भेसळ शोधून काढण्यासाठी प्रयोगशाळा व अत्याधुनिक यंत्र सामुग्री आदी सुविधा येथे उपलब्ध झाल्या आहेत.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग सचिव धीरज कुमार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर डुबे -पाटील, नागपूरचे सह आयुक्त कृष्णा जयपुरकर, मिलिंद काळेश्वरकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन, नागपूर विभागीय कार्यालयाची नूतन इमारत पाच मजली आहे. इमारतीचे बांधकाम 1 हजार 500 चौरस मीटर आहे. इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर औषध विभाग व दुसऱ्या माळ्यावर अन्न विभाग कार्यान्वित होणार आहेत. इमारतीमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे असलेली प्रयोगशाळा उर्वरित जागेत असेल. या इमारतीच्या बांधकामासाठी 15 कोटी 17 लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

नागपूर हे भारताचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे अन्नपदार्थांची वाहतूक व वितरण येथून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी शीतगृहे, वेअर हाऊस लॉजिस्टिक पार्क येथे मोठ्या प्रमाणात आहेत. नागरिकांना सुरक्षित पदार्थ उपलब्ध होण्यासाठी तसेच औषधे व खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषधी नमुन्यांची दर्जात्मक व गुणात्मक विश्लेषण करणे ही महत्त्वाची बाब आहे.

या प्रयोगशाळेत अद्ययावत यंत्र सामग्री व उपकरणे प्राप्त झाल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज अधिक प्रभावी व गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाचे चंद्रपूरचे सहाय्यक आयुक्त प्रवीण उमप, सुहास सावंत, गडचिरोलीचे गिरीश सातकर, वर्धेचे प्रफुल्ल टोपले, नीरज लोहकरे तसेच नागपूरचे रोहन शहा, अभय देशपांडे, मनीष चौधरी तसेच विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन आणि आभार रेणुका देशकर यांनी मानले.

The post अन्न व औषध प्रशासनाच्या सुसज्ज इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेबाबत युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गती देण्यात आली असून याचा पात्र प्राध्यापकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले, युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट संदर्भातील कार्यवाही केली जात आहे. या संदर्भातील माहिती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाकडून उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये ७५० प्राध्यापक आणि सिनिअर महाविद्यालयांमध्ये ५५०० प्राध्यापक पदांची भरती केली जाणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केली असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, विद्यापीठांना स्वनिधीतून ठोक ५० हजार वेतनावर प्राध्यापक घेण्यास अनुमती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे स्कॉलरशिपचे अनुदान वेतन या बाबीमध्ये देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती वेळेत मिळेल. तसेच भविष्यात शिक्षकेतर पदे भरण्यात येतील असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

The post प्राध्यापक पदोन्नतीसह कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेला गती – मंत्री चंद्रकात पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : पुणे हे राज्यातील ऐतिहासिक आणि वेगाने वाढणारे शहर असून, पुण्यातील नागरिकांना पा णीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत सर्वंकष नियोजन करून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या पाणी समस्येबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील बोलत होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका सध्या एकूण २२ टीएमसी पाणी वापरत असून त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी निर्माण होते. सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध प्रकल्पांच्या क्षमतेत पुढील काही वर्षांत वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण पिण्याच्या पाणी योजनांचा समतोल राखूनच पुणे शहरासाठी पाणी आरक्षण निश्चित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शहर तसेच औद्योगिक कंपन्यांमध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया न केल्यास त्यांच्या पाणी कोट्यात २.० पट दराने पर्यायी आकारणी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पाणी अपव्यय करणाऱ्या किंवा पाणी बचतीविषयी आवश्यक उपाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महानगरपालिकेकडे सुमारे ८०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असून, या थकबाकीमुळे धरणांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात अडचणी येतात. हीच परिस्थिती छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक यांसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्येही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, पुण्यासाठी नवीन बोगद्याचे काम सुरू असून पुढील दोन वर्षांत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शहराच्या पाणी उपलब्धतेत वाढ होणार आहे. उपलब्ध जलस्रोत, प्रकल्प क्षमता, भविष्यातील गरजा आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या उपयोगाचा सर्वंकष विचार करूनच पुणे महानगरपालिकेसाठी पाणी आरक्षण अंतिम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

The post पुणे शहराच्या सुरळीत पाणी पुरवठ्यासाठी जलसंपदा विभाग प्रयत्नशील – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.