मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:

1. नगर विकास विभाग

• राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
• संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर.
• सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार.
• निवासी एकात्मिक वसाहत व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी.

2. गृहनिर्माण विभाग

• बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रातील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास.
• मुंबई व उपनगरातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.

3. मदत व पुनर्वसन विभाग

• भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नवीन पदांची निर्मिती.
• प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, वाजवी भरपाई व पारदर्शकता सुनिश्चित.

4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

• रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी 339 नवीन पदांची निर्मिती.
• शिक्षकांसाठी 232 व शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता.

5. महिला व बाल विकास विभाग

• महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कलम 9 व कलम 26 मधील पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळले जातील.

6. विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 6 महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

सुकळी साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुकळी गावाजवळील नाल्यावर ४.०७ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून सेनगांव तालुक्यातील सुकळी, आणि दाताळा गावातील एकूण ६७७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

The post हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

The post नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल, ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापूर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.

The post अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण वगळता उर्वरित ४२ स्थानिक रहिवाशांचे बांधकामाचे व मोकळे क्षेत्र असे एकूण २.९३.२० हे.आर. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण १९०५ पूर्वीचे आहे. तसेच ते गाव अभिलेखात पीक पाहणीत दिसून येते. त्यामुळे येथील घरे, गोठ्याखालील व मोकळी जागा विचारात घेऊन पंधराशे चौ.फू. पर्यंतच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे विनामुल्य नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण पंधराशे चौ.फू. पेक्षा अधिकच्या अतिक्रमणाखालील जमिनीसाठी महसूल विभागाच्या दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दि.०१.०३.१९८९ या दिवशीच्या बाजारभाव किंमतीच्या अडीचपट रक्कम व त्यावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारणी करून, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहे.

The post वेंगुर्ला तालुक्यातील कॅम्प गवळीवाडा येथील अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प-बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नुतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बोर मोठा प्रकल्पासाठी २३१.६९ कोटी

हा प्रकल्प वर्धा नदीवर १९६७ मध्ये बांधण्यात आला आहे. बोरी गावाजवळील या धरणाचा साठा १३४.५४२ द.ल.घ.मी असून उपयुक्त पाणी साठा १२३.२१२ द.ल.घ.मी आहे. यामुळे सुमारे १६ हजार १९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्याचा सेलू व समुद्रपूर तालुक्यातील ७७ गावांना सिंचन लाभ होतो. या प्रकल्पाची २४० किमीची कालवा व वितरण व्यवस्था दीर्घकालीन वापरामुळे तसेच वारंवारच्या अतिवृष्टीमुळे जीर्ण झाली आहे. प्रकल्पाची विसर्गक्षमता घटली असून पाणीगळतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या वितरण प्रणालीचे नूतनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.

या दुरुस्तीअंतर्गत मुख्य कालवा, वितरीका, उपवितरिका, लघुकालवे, तसेच धरणाचे काटछेद, सांडवा, ड्रेन्स व पोहोच रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम किंवा योग्य दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

धाम मध्यम प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटी मंजूर

धाम प्रकल्पाचे बांधकाम १९८६ मध्ये पूर्ण झाले असून जुने कालवे, वितरिका, लघुकालवे आता जीर्ण अवस्थेत आहेत. गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा जिल्ह्यातील महाकाळी गावाजवळील धाम नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून याद्वारे ७ हजार ९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते.

धरणाची एकूण लांबी १ हजार ६६३ मीटर असून, मुख्य कालवा व उपवितरिका, लघुकालव्यासह वितरण व्यवस्था २३० किमी आहे. या प्रकल्पातून विसर्गक्षमता घटली असून, संरचनांमधून पाणीगळती होऊ लागली आहे. त्यामुळे धरण, सांडवा, कालवे, बांधकाम संरचना, धरण माथा रस्ता आणि धरणाकडे जाणारा पोहोच रस्ता यांचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही कामे विशेष दुरुस्ती योजनेंतर्गत होणार आहे.

The post वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’, ‘धाम’ सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

The post महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

The post कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.