मुंबई : सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर येथील रे नगर फेडरेशन आणि संलग्न गृहनिर्माण संस्थांना एकूण २१ हे. आर. ६२ इतकी जमीन शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनींची अनर्जित रक्कम प्रति चौरस मीटर एक रूपया या नाममात्र दराने आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच आठ लाख पाच हजार २२४ रुपयांची थकीत अकृषिक कर थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

The post सोलापूरच्या असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदे फाउंडेशनला देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी संस्था असून ती ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालविण्यात येते. या संस्थेला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ नुसार २१.८५ हेक्टर आर जमीन बाजारमूल्याच्या प्रचलित दराने वार्षिक भाडेपट्टा आकारुन देण्यास १९९४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.

मात्र ही संस्था शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी असल्यामुळे सध्या आकारण्यात येणारा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०२२ ते २४ या कालावधीतील थकीत भाडेपट्टयाची रक्कम आणि त्यावरील दंडव्याजाची रक्कम भरून घेऊन, या फाउंडेशनला ही जमीन नाममात्र एक रुपया या दराने ३० वर्षांकरिता अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशनच्या जमीन भाडेपट्टयाच्या नूतनीकरणास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.

न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आज मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर केला. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशीवर आता संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे.

यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा. ते टेरेसववर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.

The post घाटकोपर बेकायदेशीर जाहिरात फलक दुर्घटना; संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाहीचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.

The post केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास आणि त्यासाठीच्या ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या प्रकल्पाच्या अंदाजित ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पास महत्वाकांक्षी नागरी प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मार्गालगतची अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक वापरासाठी संपादित करण्यास तसेच मार्गिकेखालील शासकीय मालकीची जमीन नाममात्र दराने सिडको महामंडळास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

The post ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी संदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विशेष अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत होती. ज्या भाडेपट्टेदारांना या योजनेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांसाठी भाग घेता आला नाही, अशा सर्व भाडेपट्टेदाराना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या योजनेस एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

या विशेष अभय योजनेस १ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना ज्या नझुल जमिनी निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनाच लागू राहील. विशेष अभय योजना समाप्तीनंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासन निर्णय दि. २३.१२.२०१५ व शासन निर्णय दि. ०२.०३.२०१९ च्या तरतूदी लागू राहतील.

The post नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन व त्यांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील विश्वस्त या नावाची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे आवश्यक होते, तसेच कलम ६६ अ व ६६ ब मध्ये आताच्या शिक्षा पुरेशा नसल्याचे आढळल्याने शिक्षेची तरतूद वाढवविणारी, धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कलम ७० अ मध्ये नव्हती. ती या नव्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील ‘विश्वस्त’ या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असून, नियुक्तीच्या कालावधीनुसार विश्वस्तांच्या प्रकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ती ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कलम १८ मध्ये ‘सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी’ या विषयीचा उल्लेख आहे. उप-कलम (६) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आता फर्म नोंदणीसाठी अर्ज करताना विश्वस्त संस्थेची प्रत असणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर ट्रस्ट मालमत्ता म्हणून खोटा दावा करणे टाळता येणार आहे.

अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०, ५० अ, ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.

या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ नुसार ‘साध्या कारावासाची शिक्षा’ होती. त्याऐवजी आता ‘कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा’ व सक्तमजुरीची शिक्षेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४१ अ अंतर्गत योजनेचे पालन करण्यासाठी कलम ६६ ब मधील आताच्या शिक्षेत तीन महिने किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यतचा दंड किंवा दोन्ही ऐवजी एक वर्ष किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशी सुधारणा करण्यात येणार.

उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत घालून देण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणांच्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

The post महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीतील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

संचालनालयाच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांमध्ये तांत्रिक संवर्गात कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू आणि अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर सेवायोजन कार्यालयाकडून किंवा स्थानिक स्तरावर संबंधित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात २९ दिवस तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. अशा या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रमुख १५ फलोत्पादन पिकांच्या मुल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये ६ वर्षासाठी (सन २०२० ते २०२६ पर्यंत) हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यापूर्वी या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विभागाचे सचिव काम पाहत होते. या निर्णयामुळे आता राज्याचे पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तसेच मॅग्नेट प्रकल्प राबवणे व या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीच्या रचनेतही बदलास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील तर, उपाध्यक्षपदी पणन मंत्री व मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. या निर्णयानुसार मॅग्नेट संस्थेच्या रचनेमध्ये तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या रचनेमध्ये सुधारीत बदलासंदर्भात मॅग्नेट प्रकल्प व्यवस्थापन पुस्तिकेमध्ये अनुषंगीक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच यापूर्वीची 2 हजार 360 पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची 5 हजार 223 पदे मंजूर आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना वरील निर्णयानुसार एक टंकलेखक दिला जाईल. याबाबत शेट्टी आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक दिला जावा अशी शिफारस केली आहे. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनापोटी येणाऱ्या 197 कोटी 55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रूपयांच्या वार्षिक खर्चासही आज मान्यता देण्यात आली.

The post विधि व न्याय विभागात टंकलेखकांच्या 5 हजार 223 नवीन पदांची निर्मिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.