मुंबई : जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जलसंधारण कामांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत राधानगरी तालुक्यातील लघु पाटबंधारे तलाव पाल, बनाचीवाडी, साठवण तलाव आपटाळ आणि कुक्कडवाडी या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भुदरगड तालुक्यातील वासनोली, कारिवडे, चिवाळे, आप्पाचीवाडी, पडखंबे येथील लघु पाटबंधारे तलाव, मठगाव पाझर तलाव आणि पंडिवरे साठवण तलाव यांचाही आढावा घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील पेरनोली आणि देवकांडगाव साठवण तलाव योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.

The post शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाने हमी दिली आहे. तसेच यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारण्यासाठीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका 126.06 कि.मी. लांबीची असेल. त्यापैकी मौजे नवघर (जि.पालघर) ते मौजे बलावली (ता.पेण) असे 96.410 कि.मी.चे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

The post विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल.

नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी कमी करण्यासाठी हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला आहे. विदर्भातील रस्ते वाहतुकीचे जाळे भक्कम करण्यासाठी भंडारा – गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस दि.२७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. आता या महामार्गांतर्गत नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या सावरखंडा इंटरचेंजपासून राज्य महामार्ग ५३ वरील कोकणागडपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे आणि बोरगाव इंटरचेंज ते राज्य महामार्ग ३५३ ड वरील रणमोचनपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे अशा एकूण ९४.२४१ किलोमीटरच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.

हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यापोटी ५३४.४६ कोटी आणि व्याजापोटी ३९६.६९ कोटी असे एकूण ९३१.१५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग, भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

The post पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण 126.06 किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या 96.410 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ही मार्गिका जेएनपीटी ते प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडणारा आहे. याचबरोबर हा मार्ग मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48, मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 848, कल्याण-मुरबाड-निर्मळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61, तळोजा बायपास मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, पनवेल उरण राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामास बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर सुरुवात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या मार्गिकेच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यास तसेच भूसंपादनाकरिता 22,250 कोटी रुपये आणि यावरील व्याजापोटी 14,763 कोटी अशा एकूण 37,013 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे अल्पावधीतच हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज निर्गमित झाला. या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, देशभरातील स्थलांतरीतांमुळे वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर वाढणारा ताण लक्षात घेऊन पोलिस दलाचे सक्षमीकरण आवश्यक होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातीने लक्ष घालून पोलिस दलाच्या मजबुतीकरणासाठी अनेक निर्णय घेतले. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे आला. त्या प्रस्तावास राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता आज मिळाली आणि त्यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित झाला. यातून पोलिसदलाला अनेक सुविधा मिळणार असून पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणास मदत होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करुन शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून पिंपरी-चिंचवडला आजचे विकसित शहराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शहराच्या विकासासबरोबरंच शहरातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाच्या बळकटीकरणाचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण होण्यासाठी जातीने लक्ष घातले. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेतल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने पीएमआरडीएकडे (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वाकड येथे जागा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, वाकड येथील सर्व्हे नं. २०८ आणि २०९ मधील १५ एकर जागा, वाणिज्यिक दराने अधिमुल्य रकमेचा भरणा करुन पोलिस विभागासाठी भूसंपादन करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होतील. पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल आणि गुन्हेगारी नियंत्रणास मदत होईल. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी उत्तम निवासव्यवस्था उपलब्ध होईल. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

The post पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयासाठी १५ एकर भूसंपादनाचा शासन निर्णय निर्गमित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.