मुंबई : भारतातील 120 कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाईल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

मुंबई एलएसएच्या दूरसंचार विभागाचे संचालक विनय जांभळी आणि उपमहासंचालक (डीडीजी) सुमनेश जोशी यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांना सायबर सुरक्षिततेबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केले आहे.

नागरिकांनी आपल्या मोबाईल डिव्हाइसवरील अनावश्यक अ‍ॅप्स तत्काळ काढून टाकावेत आणि फोन नेहमीच नवीनतम सुरक्षा ॲपसह अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी दूरसंचार विभागाचे नागरिक-केंद्रित ‘संचार साथी’ हे अ‍ॅप डाउनलोड करून त्यातील सर्व उपयुक्त वैशिष्ट्यांचा वापर करावा.

पोर्टल आणि अ‍ॅपवरील प्रमुख सुविधा

संचार साथी पोर्टलवर “नो युवर मोबाईल कनेक्शन”, “ब्लॉक युवर लॉस्ट/स्टोलन मोबाईल” आणि “व्हेरीफाय आयएमईआय” या महत्त्वपूर्ण सेवा उपलब्ध आहेत. या सेवांद्वारे नागरिकांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकांची माहिती तपासणे – म्हणजेच त्यांच्या नावावर एकाच ओळखीसह किती कनेक्शन आहेत हे पाहणे, हरवलेले किंवा चोरीस गेलेले मोबाईल डिव्हाइस आयएमईआय ब्लॉक करणे, तसेच आयएमईआय क्रमांक आणि डिव्हाइसची प्रामाणिकता पडताळणी करणे शक्य होते.

या सुविधांमुळे मोबाईल ओळख व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेस मोठा हातभार लागला आहे. याशिवाय “चक्षु” या विशेष सेवेच्या माध्यमातून संशयास्पद कॉल, एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅप संदेश यांची नोंद नागरिक करू शकतात. त्यामुळे फसवणूक, सायबर गुन्हे, बनावट ओळख निर्माण करणे तसेच अवांछित व्यावसायिक संदेशांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे झाले आहे.

मोबाईल आयएमईआय माहिती सुरक्षित ठेवा

नागरिकांना सूचित करण्यात येते की त्यांनी त्यांच्या खरेदी केलेल्या मोबाईल उपकरणांचे मूळ चलन सुरक्षित ठेवावे, कारण त्या चलनावर संबंधित उपकरणाचा आयएमईआय क्रमांक नमूद केलेला असतो.

जर मोबाईल उपकरणात दोन सिमकार्ड स्लॉट असतील, तर त्या उपकरणास दोन वेगवेगळे आयएमईआय क्रमांक असतात. वापरकर्त्यांनी *#06# हा कोड डायल करून आपले आयएमईआय क्रमांक तपासावेत आणि त्याचा स्क्रीनशॉट आपल्या ईमेल, जीमेल किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी जतन करून ठेवावा. यामुळे उपकरण हरवल्यास संबंधित माहिती सहज उपलब्ध होऊन आवश्यक कार्यवाही करता येईल.

‘संचार साथी’च्या माध्यमातून मोबाईल हरवल्यास त्याचा गैरवापर टाळता येतो, तसेच फसवणूक किंवा संशयास्पद कॉलची तक्रार नोंदवून नागरिक स्वतः सायबर सुरक्षिततेच्या साखळीत सक्रिय योगदान देऊ शकतात.

राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी

संचार साथी पोर्टलद्वारे परदेशी क्रमांक भारतीय (+91) क्रमांक म्हणून दाखवून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांवर प्रभावी कारवाई करण्यात येत आहे.

अशा तक्रारींवर दूरसंचार विभाग आणि पोलीस यांच्यातील समन्वयातून तातडीने तपास व कारवाई करण्यात येते आणि संबंधित फसवणूक नेटवर्क निष्क्रिय केले जातात. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी मिळते.

नागरिकांना विनंती आहे की त्यांच्या मोबाईलवर आंतरराष्ट्रीय कॉल भारतीय क्रमांकावरून येत असल्यास त्वरित टोल-फ्री क्रमांक 1963 वर माहिती द्यावी.

इतर उपयुक्त सेवा

“फाईंड वायर लाईन इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर” (आयएसपी) या सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील परवानाधारक इंटरनेट सेवा प्रदात्यांची माहिती सहज उपलब्ध होते. तसेच “ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट डिटेल्स” या वैशिष्ट्याचा वापर करून नागरिक संबंधित वेबसाईट, ईमेल किंवा संपर्क क्रमांकाची प्रामाणिकता पडताळू शकतात, ज्यामुळे ऑनलाईन फसवणुकीपासून बचाव करता येतो.

या उपक्रमांतर्गत 2.35 कोटी सिम-संबंधित प्रकरणांचे यशस्वी निराकरण करण्यात आले असून, 40 लाख मोबाईल हँडसेट ब्लॉक, त्यापैकी 25 लाख ट्रेस झाले आहेत. तसेच 39 लाखांहून अधिक संशयास्पद दूरसंचार संसाधनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

संचार साथीचा वापर वाढविण्यासाठी दूरसंचार विभागामार्फत व्यापक जनजागृती आणि प्रसिद्धी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. आता या सेवा मोबाईल अ‍ॅपच्या स्वरूपातही उपलब्ध असल्यामुळे त्या अधिक सुलभ आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.

डिजिटल युगातील नागरिकांचा साथीदार

शासनाच्या या उपक्रमामुळे देशातील नागरिक डिजिटल युगात अधिक सुरक्षित, सजग आणि सशक्त बनत असून, “संचार साथी” हा उपक्रम नागरिकांच्या हिताचा खरा साथीदार ठरत आहे. अधिक माहितीसाठी www.sancharsaathi.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.

The post मोबाईल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘संचार साथी’ पोर्टल आणि अ‍ॅप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : लस निर्मिती क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचे मोलाचे योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लसी तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावी, यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, हापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

The post लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाचा आज आठवा दिवस आहे. युद्धग्रस्त भागातून भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन गंगा चालवले जात आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारला निर्देश द्यावे यासाठी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, भारत सरकार भारतीयांना बाहेर काढण्याचे काम करत आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमना म्हणाले, “आम्हाला विद्यार्थ्यांबद्दल सहानुभूती आहे, आम्हाला खूप वाईट वाटते. पण आम्ही रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना युद्ध थांबवण्याची सूचना देऊ शकतो का?”

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी माहिती दिली आहे की, ऑपरेशन गंगा अंतर्गत आज 3726 भारतीयांना युक्रेनमधून परत आणले जाणार आहे. ते म्हणाले की, बुखारेस्टहून 8 फ्लाईट, सुसेवा येथून 2 फ्लाईट, कोसिसेहून 1 फ्लाईट, बुडापेस्टहून 5 फ्लाईट आणि रिजजोहून 3 फ्लाईट भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि इतरांना परत आणतील.

युक्रेनमधून गुरुवारी मुंबईत आलेल्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, अनेक भारतीय विद्यार्थी अजूनही युद्धग्रस्त देशात अडकले असून त्यांना मदतीची गरज आहे. हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथून युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या 183 प्रवाशांना घेऊन एक विशेष विमान गुरुवारी सकाळी मुंबईत पोहोचले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रवाशांमध्ये एका नवजात बालकाचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मुंबईला पोहोचलेल्या तिसर्‍या इव्हॅक्युएशन फ्लाइटचे विमानतळावर स्वागत केले. पहाटे साडेपाच वाजता ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ विमान बुडापेस्टहून येथे पोहोचले.

The post सरकार आपले काम करत आहे, पुतीन यांना युद्ध थांबवण्याच्या सूचना देऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत सरकारने ५४ मोबाइल अ‍ॅप्सला बॅन केले आहे. या बॅन केलेल्या नवीन अ‍ॅप्समध्ये Chinese Apps चा देखील समावेश आहे. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका असल्याचे कारण देत या अ‍ॅप्सला बॅन केले आहे.  नवीन बॅन केलेल्या अ‍ॅप्समध्ये याअगोदर बॅन केलेल्या अ‍ॅप्सचा देखील समावेश आहे. मात्र, त्यांचे क्लोन पुन्हा प्ले स्टोरवर उपलब्ध झाले होते. यानंतर आता सरकारने पुन्हा एकदा अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.

रिपोर्टनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अ‍ॅप्स चीनी कंपनी Tencent, Alibaba यांच्याशी संबंधित आहे. रिपोर्टनुसार, हे अ‍ॅप्स भारतीयांचा डेटा चीन सारख्या देशात असलेल्या सर्व्हरवर ट्रान्सफर करत होते. तसेच, प्ले स्टोअरवर देखील या ५४ अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. जून २०२० मध्ये भारत सरकारने २०० पेक्षा अधिक चीनी अ‍ॅप्सवर निर्बंध घातले होते.

सध्या बॅन केलेल्या अ‍ॅप्समध्ये २०२० मध्ये बंदी घातलेल्या बहुतांश अ‍ॅप्सचे रीब्रँडेड व्हर्जन आहेत. आता बॅन केलेल्या ५४ चीनी अ‍ॅप्समध्ये Beauty Camera: Sweet Selfie HD, Beauty Camera – Selfie Camera, Equalizer & Bass Booster, CamCard for SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Chess, Onmyoji Arena, AppLock आणि Dual Space Lite सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. ऑनरशिप लपवण्यासाठी या अ‍ॅप्सने आपले स्वरुप बदलले होते.

The post भारत सरकारकडून 54 मोबाइल अ‍ॅप्स बॅन, ‘या’ लोकप्रिय अ‍ॅप्सचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

ओडिशा : 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी ओडिशातील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावर भारताच्या अणुशक्तीवर चालणाऱ्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र अग्नी-5 ची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. त्याची रेंज 5000 किमी आहे. भारत सरकारच्या नीतीप्रमाणे ते अगोदर कोणतेही शस्त्र वापरणार नाहीत. सध्या केलेली चाचणी लष्करी क्षमता आणि सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आहे. या क्षेपणास्त्राने आशियातील अनेक शहरांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. सरासरी, एक व्यक्ती 6 सेकंदात एकदा डोळे मिचकावते. अशा वेळी हे क्षेपणास्त्र सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर जाईल.

काही दिवसांपूर्वी चीनसह अनेक देशांनी अग्नी-5 क्षेपणास्त्राबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र भारताने याआधी सात वेळा अग्नी-5 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. चीनची नाराजी आहे कारण त्यांचा संपूर्ण देश अग्नी-5 क्षेपणास्त्राच्या कक्षेत येत आहे. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून कोणतेच शहर वाचू शकणार नाही. अग्नी-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (Agni-V ICBM) संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.

India has successfully developed the road-mobile, over 5,000-km-range Agni-5 missile with a 1.5-ton warhead as part of its nuclear deterrent. It is now working to equip it with multiple independently targetable warheads. Today’s flight test might have involved a MIRVed version. pic.twitter.com/CwEEnZzjOt

— Brahma Chellaney (@Chellaney) October 27, 2021

अग्नी-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (Agni-V ICBM) 50 हजार किलो वजनाचे आहे. ते 17.5 मीटर लांब आहे. त्याचा व्यास 2 मीटर म्हणजेच 6.7 फूट आहे. याच्या वर 1500 किलो वजनाचे अण्वस्त्र बसवले जाऊ शकते. या क्षेपणास्त्रामध्ये तीन-स्टेज रॉकेट बूस्टर आहे जे घन इंधनावर उडतात. त्याचा वेग ध्वनीच्या वेगापेक्षा २४ पट जास्त आहे. म्हणजेच ते एका सेकंदात 8.16 किलोमीटरचे अंतर कापते. ते ताशी २९,४०१ किलोमीटर वेगाने शत्रूवर हल्ला करते. यात रिंग लेझर गायरोस्कोप इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टम, जीपीएस, NavIC सॅटेलाइट मार्गदर्शन प्रणाली आहे.

अग्नी-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आपल्या लक्ष्यावर अचूक मारा करते. काही कारणास्तव, अचूकतेमध्ये फरक पडला तरीही तो फक्त 10 ते 80 मीटरचा असेल. परंतु, हा फरक क्षेपणास्त्राची घातकता कमी करू शकत नाही. ते लॉन्च करण्यासाठी ग्राउंड-माउंटेड मोबाइल लाँचर वापरला जातो. ते ट्रकवर लोड करून रस्त्याने कोणत्याही ठिकाणी नेले जाऊ शकते. शास्त्रज्ञ एम. नटराजन यांनी 2007 मध्ये पहिल्यांदा या क्षेपणास्त्राची योजना आखली होती.

भारताने हे क्षेपणास्त्र डागले तर ते संपूर्ण आशिया, युरोप, आफ्रिकेच्या काही भागांवर हल्ला करू शकते. या क्षेपणास्त्राची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचे MIRV तंत्रज्ञान (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles). या तंत्रात क्षेपणास्त्रावर बसवलेल्या वॉरहेडमध्ये एकाच शस्त्राऐवजी अनेक शस्त्रे बसवता येतात. म्हणजेच एक क्षेपणास्त्र एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर मारा करू शकते.

अग्नी-5 क्षेपणास्त्राच्या एकूण सात यशस्वी चाचण्या झाल्या आहेत. या चाचण्यांमध्ये या क्षेपणास्त्राची वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सवर चाचणी घेण्यात आली. ज्यामध्ये हे क्षेपणास्त्र शत्रूला नष्ट करण्यासाठी सर्वोत्तम शस्त्र असल्याचे आढळून आले. त्याची अचूकता, वेग आणि विनाशकारी शक्ती यामुळे शत्रूला घाम फुटेल. 50 हजार किलो वजनाचे हे अग्नी-5 क्षेपणास्त्र 200 ग्रॅम वजनाच्या नियंत्रण आणि मार्गदर्शन प्रणालीद्वारे नियंत्रित केले जाते. ते या क्षेपणास्त्रावरच बसवलेले असते. त्याला सिस्टम ऑन चिप (SOC) आधारित ऑन-बोर्ड संगणक म्हणतात. अग्नी-5 क्षेपणास्त्रामध्ये एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान म्हणजेच अनेक वॉरहेड्सची चर्चा होत होती. यामध्ये क्षेपणास्त्राच्या नाकावर दोन ते दहा शस्त्रे बसवता येतात. म्हणजेच एकच क्षेपणास्त्र शेकडो किलोमीटरवर पसरलेल्या 2 ते 10 वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर एकाच वेळी अचूक मारा करू शकते. असे देखील होऊ शकते की जर लक्ष्य खूप मोठे असेल तर एकाच क्षेपणास्त्राचे 10 वॉरहेड वेगवेगळे हिस्से नष्ट करतील. जेणेकरून शत्रूला डोके वर काढण्याची संधी मिळणार नाही.

The post अग्नी-5 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी, शत्रूला नष्ट करण्यासाठी सर्वोत्तम शस्त्र appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत सरकार बीपीसीएलमधील संपूर्ण हिस्सा विकत आहे. यानंतर कंपनी खाजगी होईल. आता ग्राहक एलपीजीच्या सबसिडीबद्दल चिंतित आहेत. कारण सबसिडी सरकारकडून दिली जाते आणि बीपीसीएल आपल्या पद्धतीने एलपीजीच्या किंमती निश्चित करेल. तथापि, सरकारने यातून मार्ग शोधला असून ग्राहकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. भारत सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आपल्या एलपीजी ग्राहकांना सबसिडी देण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ तयार केले आहे. याद्वारे, अनुदानाची रक्कम थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.

बीपीसीएलमध्ये सरकारचा 52.97 टक्के हिस्सा आहे. सरकार या कंपनीचे खाजगीकरण करणार आहे. यानंतर बीपीसीएल ही एक खाजगी कंपनी असेल आणि कंपनीचे मालक गॅस सिलिंडरच्या किंमती त्यांच्या पद्धतीने ठरवतील. कंपनीचा सबसिडीशी काहीही संबंध राहणार नाही. ज्या ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ मिळत आहे, ते जेव्हाही गॅस खरेदी करतात, तेव्हा त्यांचा रेकॉर्ड सरकारकडे जाईल आणि सरकार त्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचे पैसे टाकेल. या ग्राहकांना प्रथम सामान्य लोकांच्या किमतीतच सिलिंडर खरेदी करावे लागतील आणि अनुदानाचे पैसे नंतर त्यांच्या खात्यात येतील.

लाभार्थ्याला ओळखण्यात आणि सबसिडी हस्तांतरित करण्यात नवीन प्लॅटफॉर्म मदत करेल. रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी तेल कंपन्या बाजारभावावर सिलेंडर विकतील. दरम्यान, ज्यावेळी सबसिडी घेणारा ग्राहक सिलिंडर खरेदी करेल. तेव्हा त्याचे रेकॉर्ड सरकारकडे जाईल आणि सरकार सबसिडीचे पैसे थेट ग्राहकांच्या खात्यावर पाठवेल.

BPCL साठी लवकरच लिलाव

सरकारने 2021-22 वर्षासाठी पेट्रोलियम सबसिडी म्हणून 12,995 कोटी रुपये जारी केले आहेत. यापूर्वी वर्ष 2020-21 मध्ये यासाठी 40,000 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. सरकार लवकरच बीपीसीएलसाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून किंमतीविषयीच्या बोली आमंत्रित करणार आहे. वेदांता ग्रुप व्यतिरिक्त, अपोलो ग्लोबल आणि आय स्‍क्‍वार्ड कॅपिटल या दोन अमेरिकन कंपन्यांनीही बीपीसीएलमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

The post सरकार विकत आहे BPCL मधील संपूर्ण हिस्सा, आता LPG सबसिडीचं काय होणार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत WhatsApp ने बुधवारी भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने ही तक्रार दाखल केली आहे.

WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालयात अशी विनंती केली आहे की नवीन नियमांपैकी एक नियम भारतीय घटनेतील प्रायव्हसी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. कारण त्यानुसार, एखादी माहिती किंवा विषय प्रथम सोशल मीडियावर कोणी आणला? याविषयी जर अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली तर सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, हे चुकीचे आहे. मेसेज हे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असतात. अशा प्रकारे माहिती दिल्याने विश्वासार्हता राहणार नाही. लागू होणारे हे नियम असंवैधानिक आहेत. तसेच युझर्सचे मेसेज असे ट्रेस करण्यायोग्य केले तर गोपनीयतेचे धोरण नष्ट होईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणामकारक परिणाम होईल, असं व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे.

EXCLUSIVE WhatsApp sues India govt, says new media rules mean end to privacy https://t.co/IlI2dZNx02 pic.twitter.com/leeisiKPux

— Reuters (@Reuters) May 26, 2021

व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे कि , “व्हॉट्सअ‍ॅप लोकांच्या वैयक्तिक संदेशांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे आणि तसे करण्यासाठी आम्ही भारतीय कायदे सांभाळून शक्य ते सर्व करत राहू.” व्हॉट्सअॅपने ज्या नियमांना विरोध दर्शविला आहे ते फेब्रुवारीमध्ये भारताचे कायदे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडले होते.

जगभरातील मित्र, कुटुंब आणि कंपन्यांशी संवाद साधण्यासाठी अब्जाहून अधिक लोक व्हॉट्सअॅपवर विश्वास ठेवतात. त्यातील बरेच वापरकर्ते भारतात आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपने अगोदरच म्हटले आहे की त्यांना वापरकर्त्याच्या डेटाविषयी कोणतीही माहिती नाही आणि ते वापरकर्त्यांमध्ये पाठविलेले मेसेज किंवा संग्रहित करत नाही. कारण इतरांना कोणाच्याही खाजगी संदेशामध्ये प्रवेश न देता सुरक्षितपणे आणि खाजगीरित्या संवाद साधण्याची परवानगी देण्यासाठी ही सेवा एन्ड टू एंड एन्क्रिप्टेड आहे.

दरम्यान, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ट्वीटवर लावलेल्या टॅग्जला आव्हान देण्यासाठी पोलिस नवी दिल्लीतील ट्विटर कार्यालयात गेले असता या आठवड्यात टेक कंपन्या आणि भारत सरकारमधील तणाव वाढला. सत्ताधारी पक्षावर टीका केली जाणारी भाषणे रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर दबाव आणण्याचा हा प्रकार आहे, अशी चर्चा आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपने असा युक्तिवाद केला की जरी त्यांनी भारताचे नवीन “ट्रेसिबिलिटी” नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही तंत्रज्ञान त्यानुसार कार्य करणार नाही. कारण हे “अप्रभावी आणि गैरवर्तनासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.” दरम्यान, Mozilla आणि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाऊंडेशनसारख्या अन्य टेक कंपन्या आणि डिजिटल हक्क गट (digital rights groups) यांनी “ट्रेसेबीलिटी” च्या विरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन केले आहे.

ब्रेकिंग : सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता असणार करडी नजर, ‘या’ आहेत नवीन गाईडलाईन्स

The post ब्रेकिंग : WhatsApp कडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल, अनेकांनी केले व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जिनिव्हा : भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने गंभीर परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना भारतातील कोरोना परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. भारतात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण आणि मृतांची संख्या चिंताजनक असून भारत सरकारने कोरोनाबाधितांची खरी आकेडवारी समोर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी म्हटले आहे.

डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी मुलाखतीत म्हटले कि, “इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मॅट्रिक्स अॅण्ड इव्हॅल्यूशन (IHME) यांनी ऑगस्टपर्यंत भारतात १० लाख कोरोनाबाधितांचा मृत्यू होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सध्या भारताची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. भारतातील कोरोनाबाधित आणि मृतांची संख्या ही दक्षिण-पूर्वेकडील देशांपेक्षाही जास्त आहे. भारताने आणि जगातील इतर देशांनीही कोरोनाबाधितांची आणि मृतांची खरी आकेडवारी जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. भारतात आढळलेला कोरोना विषाणूचा वेरिएंट अधिक जलदपणे फैलावत आहे. भारतात आढळलेला B.1.617 हा वेरिएंट जागतिक चिंतेचा विषय आहे.” अशा प्रकारचा हा चौथा वेरिएंट असल्याचे डॉ. स्वामीनाथन यांनी सांगितले आहे.

डॉ. स्वामीनाथन पुढे म्हणाल्या की आपल्याला विज्ञान आणि डेटाच्या आधारे आपली धोरणे सतत बदलत राहावी लागतील. तसेच विशिष्ट निर्णय का घेतले जात आहेत आणि त्यामागील कारणे काय आहेत? याविषयी लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे. त्यांनी डब्ल्यूएचओ वैज्ञानिकांना देखील डेटामध्ये पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले.

भारत सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी झुंज देत आहे. या लाटेने देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण केला आहे आणि फ्रंटलाइन वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवर देखील याचा खूप ताण पडत आहे.

The post भारताने कोरोनाबाधितांची आणि मृतांची खरी आकेडवारी समोर आणावी – WHO appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी सरकारकडे एक विनंती केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लस निर्मात्यांना कायदेशीर त्रासापासून संरक्षण मिळायला हवं, असं पूनावाला यांनी म्हटलं. ‘कार्नेगी इंडिया’च्या जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेत बोलताना पुनावाला यांनी ही मागणी केली. लस निर्माते भारत सरकारसमोर ही गोष्ट लवकरच मांडणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

कोव्हिड १९ व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी लस बनवताना येणाऱ्या अडचणी मांडत ते म्हणाले कि, जेव्हा काही चुकीचे दावे केले जातात आणि माध्यमांद्वारे आणखीनंच गोंधळ उडतो तेव्हा ‘लशीमुळे हे घडलं’ अशी भीती लोकांच्या मनात तयार होते. या भीतीवर मात करण्यासाठी सरकारनं पुढे येऊन लोकांपर्यंत योग्य गोष्टी पोहोचवायला हव्यात. ‘सर्व प्रकारच्या कायदेशीर दाव्यांपासून बचावासाठी उत्पादकांना, विशेषत: लस उत्पादकांना सरकारी कवच मिळायला हवं’, असं म्हणतानाच अमेरिकेत सरकारनं प्रत्यक्षात अशा संरक्षणाची तरतूद केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

गेल्या महिन्यात लस चाचणीत सहभागी झालेल्या चेन्नईमधील एका स्वयंसेवकानं लशीचा साईड इफेक्ट झाल्याचा दावा केला होता. लशीमुळे आपल्या मज्जासंस्था आणि स्मरण शक्तीला इजा पोहचल्याचं म्हणत या व्यक्तीनं कंपनीकडे पाच कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. त्यानंतर सीरमकडूनच या व्यक्तीवर चुकीचा दावा केल्याचा खटला दाखल करून १०० कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला होता.

The post कायदेशीर त्रासापासून कोरोना लस निर्मात्यांना संरक्षण मिळायला हवं, आदर पुनावाला यांची सरकारकडे विनंती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.