मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्राकरिता प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सन 2024- 25 मध्ये आतापर्यंत 15 हजार 91 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदीपैकी फेब्रुवारी 2025 मध्ये विविध घटकांसाठी एकूण 683 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे.

प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता अर्थसंकल्पातील शिल्लक, अवितरीत तरतूद वितरीत करणे ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्कौंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून याविषयीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

मंत्रालय व मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या देखभालीची कामे व्यवस्थित सुरू असून यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 64 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 18 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

अर्थसंकल्पातील अवितरीत तरतूद वितरीत केल्यानंतर प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीमध्ये विहीत मार्गाचे आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे पर्याय शासनासमोर खुले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

The post रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील प्रलंबित देयकांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला असून बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा लाभ झाला आहे, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.

थोरात म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीचे सावट दूर करुन या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच घर खरेदी करणारे व बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचे हित लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले असून इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे असे आवाहन केले आहे. मुद्रांक शुल्कात सरसकट ३ टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. महसूल विभागाने राबविलेलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत २०१९ च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत ४८ टक्के तर राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती पकडली असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

डिसेंबर २०१९ मध्ये २ लाख ३९ हजार २९२ दस्तनोंदणीसह २ हजार ७१२ कोटींचा असलेला महसूल डिसेंबर २०२० मध्ये तब्बल ४ लाख ५९ हजार ६०७ दस्त नोंदणी होऊन ४ हजार ३१४ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला, डिसेंबरमधील दस्त नोंदणीत तब्बल ९२ टक्के वाढ तर महसूलात ५९ टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात दस्त नोंदणीत ४८ टक्के वाढ तर महसुलात ३.९७ टक्के वाढ झाली. महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने महसूलात वाढ झाली व ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांचाही फायदा झाला असे महसूलमंत्री थोरात यांनी सांगितले.

महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या बुस्टर डोसमुळे या क्षेत्रातील मरगळ जाऊन या क्षेत्रास पुन्हा चालना मिळाली आहे. मुंबई, पुणे या मोठ्या शहराबरोबरच इतर शहरी भागातही घर खरेदी करणाऱ्यांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण झाले. विशेषतः मोठ्या शहरात फ्लॅट खरेदीच्या किंमतीमुळे मुद्रांक शुल्काची रक्कम लाखात भरावी लागत होती. त्यात घट केल्याचा फायदा झाल्याचे दिसत आहे.

The post मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना – बाळासाहेब थोरात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.