मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकरात आणखी एका वर्षाची सवलत, तसेच नगर विकास, नियोजन, महसूल व इतर विभागांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय सामावले होते. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या बैठकीस मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

1) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय पुनर्रचना

• अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 1,901 पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी.
• संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यात येणार.
• जिल्हा नियोजन समित्या, विभागीय आयुक्त कार्यालये, मानव विकास कार्यक्रम इत्यादींसाठी सुधारित अधिकारी-कर्मचारी आकृतीबंध निश्चित.

2) अटल सेतू पथकरात एक वर्ष सवलत

• शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील टोल सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यास मंजुरी.
• वाहनधारकांना दिलासा.

3) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2)

• सुधारित खर्चास मान्यता.
• प्रकल्पातील सरकारचा आर्थिक हिस्सा उचलण्यास मंजुरी.

4) उलवे भूखंड शुल्क माफ

तिरुपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी देण्यात आलेल्या उलवे येथील भूखंडाचे शुल्क पूर्णपणे माफ.

5) पुणे ई-बस प्रकल्पाला मंजुरी

• पीएम–ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी 1,000 ई-बस सेवेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मंजुरी.
• डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेटद्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम दिली जाणार.

6) ठाण्यात मल्टी-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट

• ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथे भाजीपाला निर्यातीसाठी मल्टी-मॉडेल टर्मिनल मार्केट उभारणी.
• राज्य कृषि पणन महामंडळाला 7 हेक्टर 96.80 आर जमीन उपलब्ध.
• व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लांट रेडिएशन, पॅक हाऊस व साठवण सुविधा उभारणी.

7) यवतमाळ बेंबळा प्रकल्पास 4,775 कोटींची मंजुरी आणि धामक पुनर्वसन मार्गी

• बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी निधी मंजूर.
• पाच तालुक्यांतील एकूण 52,423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
• अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामक पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी.

8) मुंबई पोलिसांसाठी 45,000 शासकीय घरे

मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी.

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 45,000 निवासस्थाने उभारली जाणार.

9) परदेशी रोजगारासाठी ‘महिमा’ संस्था स्थापन

• युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (MAHIMA) स्थापन करण्यास मंजुरी.
• जागतिक रोजगार संधींसाठी प्रभावी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी संस्था कार्य करणार.

10) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मंजुरी, मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारणी शक्य.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 10 मोठे निर्णय, मुंबईकरांना मोठे गिफ्ट… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पोलीस दलासाठी सुसज्ज पोलीस स्टेशन, सर्व सोयी सुविधा असलेली निवासस्थाने व अद्ययावत प्रशासकीय इमारती देण्यासाठी शासन प्राधान्याने प्रयत्न करीत आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यात सुरु असलेले सर्व प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

पोलिसांसाठी निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीत पोलीस वसाहती पुनर्विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातील रहिवासी क्षेत्राच्या आरक्षणात सवलत देऊन निवासस्थाने जागा उपलब्ध करून घेणे, राज्यातील गृह विभागाच्या जागांचा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करणे आणि त्यासाठी महामंडळाला भांडवल उपलब्ध करून देणे तसेच म्हाडाच्या भूखंडावरील निवासस्थान इमारतींचा पुनर्विकास याबाबतही चर्चा झाली.

पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत काम पूर्ण झालेले प्रकल्प पोलीस विभागास तातडीने हस्तांतरण करण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निर्देश दिले. तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या 49 प्रकल्पांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पोलीस स्टेशन तसेच अन्य कार्यालय इमारती बांधकामास प्राधान्य द्यावे असे सांगितले. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागामार्फत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या तत्काळ देण्यात येतील असे सांगितले. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गृहनिर्माण विभागामार्फत पोलिसांच्या घरांसाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करून कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत व्यवस्थापकीय संचालक विवेक फणसळकर यांनी सादरीकरण केले.

The post पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावेत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.