मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

The post हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आण‍ि नागरिकांच्या हाताला काम या त्रिसूत्रीचे कालबद्ध नियोजन करण्यात यावे. अशा सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे बोलत होते.

यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप बनकर, सुहास कांदे, सरोज अहिरे, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उप वनसंरक्षक (पूर्व) उमेश वावरे, उप वनसंरक्षक (पश्चिम) पंकज गर्ग, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, उपायुक्त पशुसंवर्धन गिरीश पाटील, निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत आतापर्यंत फक्त 56 टक्के पाऊस झाला आहे. पावसाने दिलेल्या खंडामुळे शेतकऱ्यांची शेतीतील पिके करपली आहेत. सिन्नर तालुक्यातील 41 गावांत पाऊसाअभावी पेरण्या झालेल्या नाही. जिल्ह्यातील विविध धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या अवघा 77 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. ज्या धरणांवर पाणीपुरवठा योजना असून त्यात पाणीसाठा कमी असल्यास त्याठिकाणी आत्तापासूनच पर्यायी व्यवस्था करावी. तर सप्टेबर अखेर पुरेल इतका चारा जनावरांसाठी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेता पुढील काळात पिण्याचे पाणी आवश्यकतेनुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे. टंचाई काळात नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची जास्तीत जास्त कामे सेल्फ वर मंजूर करून ठेवावीत तसेच चारा बियाणे वाटप त्वरीत सुरू करण्याच्या सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी दिल्या.

भुसे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील 92 महसूल मंडळांपैकी 44 महसूल मंडळात 21 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पावसाचा खंड पडला तर 10 महसूल मंडळात 19 दिवसापेक्षा अधिक खंड पडल्याने या भागातील पिकांचे पंचनामे लवकरात पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी विभागाला दिले. जिल्ह्यात 7 लाख 10 हजार शेतकरी खातेदार असून त्यापैकी 5 लाख 87 हजार 157 खातेदार शेतकऱ्यांनी पिकविम्यात सहभाग नोंदविला आहे. या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासाठी पिकांचे सर्वेक्षण करतांना पीकविमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. त्याचबरोबर भविष्यातील चारा टंचाई लक्षात घेता जिल्ह्यातील चारा जिल्ह्याबाहेर जाणार नाही यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक त्या उपायायोजना करव्यात. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यात लम्पीचा प्रार्दूभाव असून 526 जनवरांना लम्पीची लागण झाली असून त्यातील 30 जनावरे दगावली आहे तर 55 जनावरांची स्थिती गंभीर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. लम्पी हा आजार संसर्गजन्य असल्यामुळे संसर्ग प्रतिबंधासाठी पशुधन मालकांनी जनावरांच्या गोठ्यांची फवारणी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच लम्पी आजाराचा प्रार्दूभाव वाढू नये यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात जनावरांचे बाजार न भरविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.जिल्हातील कांदा प्रश्न लक्षात घेता नाफेड मार्फत कांदा खरेदी जलद गतीने करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

शेतीला दिवसा 8 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत असून या योजनेसाठी जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून लवकरच प्रशासनामार्फत आराखडा शासनास सादर केला जाणार आहे. तसेच पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बैठकीत दिली. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी टंचाईबाबतच्या अडअडचणी मांडून त्यावर उपायोजना करण्यासाठी आवश्यक सूचनांही केल्या.

The post पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि नागरिकांच्या हाताला काम या त्रिसूत्रीचे कालबद्ध नियोजन करावे – पालकमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर आणि भिकाऱ्यांवरती मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेघर आणि भिकाऱ्यांनीही देशासाठी काहीतरी काम केले पाहिजे. राज्यच त्यांना सर्व काही प्रदान करू शकत नाही. जर त्यांना विनामूल्य सर्व काही दिले तर ते काहीच काम करणार नाहीत.

मुंबई येथील रहिवासी ब्रिजेश आर्य यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टिपण्णी केली आहे. लॉकडाऊनच्या वेळी आर्य यांनी कोर्टाला विनंती केली होती की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) निर्देश द्या की लॉकडाऊन दरम्यान शहरातील बेघर, भिकाऱ्यांना आणि गरीबांना तीन वेळचे जेवण, पिण्याचे पाणी, निवास व्यवस्था आणि सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत. सुनावणीदरम्यान, महानगरपालिकेने कोर्टाला सांगितले होते की स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने संपूर्ण मुंबईतील या वर्गाच्या महिलांना अन्न आणि सॅनिटरी नॅपकिन्स दिली जात आहेत. कोर्टाने बीएमसीचा युक्तिवाद मान्य केला आणि म्हटले की अन्न व आवश्यक वस्तू पुरवण्याबाबत पुढील दिशानिर्देश देण्याची गरज नाही.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की बेघर आणि भिकाऱ्यांनीही देशासाठी काम केले पाहिजे. प्रत्येकजण कार्यरत आहे. त्यांना राज्यच सर्व काही प्रदान करू शकत नाही. जर याचिकेतील सर्व विनंत्या मान्य केल्या तर हे लोकांना काम न करण्याचे आमंत्रण देण्यासारखेच होईल.

प्रसाधनगृहांचा मोफत वापर करण्यास परवानगी द्या
कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की शहरात सार्वजनिक शौचालये आहेत आणि त्यांच्या वापरासाठी शहरभर नाममात्र शुल्क आकारले जाते. कोर्टाने म्हटले आहे की बीएमसीने बेघरांना अशा सुविधा विनाशुल्क वापरण्याची परवानगी द्यावी. या याचिकेत बेघर कोण आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती दिलेली नाही, तसेच शहरातील बेघर लोकसंख्येचा उल्लेख केला नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.

बेघरांना मोफत लसीकरण
कोरोना संसर्गाचा धोका लक्षात घेता, बीएमसी, ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमसी) भिकाऱ्यांना मोफत लसीकरण देत आहेत. बीएमसीनेही हायकोर्टाला ही माहिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सरकारला त्यांच्या लसीकरणासंदर्भात एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यास सांगितले होते.

The post बेघर आणि भिकाऱ्यांनी देशासाठी काहीतरी काम करावे, राज्य त्यांना सर्व काही मोफत देऊ शकत नाही- हायकोर्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.