नागपूर : नागपूर शहरातील हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नरसाळा गावाच्या मागील भागात मंगळवारी पहाटे एक हृदयद्रावक घटना घडली. स्मशानभूमीजवळील नाल्याच्या पलीकडे असलेल्या मजूर वस्तीमध्ये अज्ञात प्राण्याच्या हल्ल्यात अवघ्या ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून स्थलांतरित मजूर कुटुंबांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

मृत चिमुकलीचे नाव अनुष्का रवी मेळा असे असून ती मूळची मध्यप्रदेशातील सेलमिया गावाची रहिवासी होती. कामाच्या शोधात ठेकेदारामार्फत तिचे कुटुंब नागपुरात आले होते. नरसाळा गावाच्या मागील बाजूस, स्मशानभूमीजवळ नाल्याच्या पलीकडे असलेल्या झोपडपट्टीत हे कुटुंब वास्तव्यास होते. या परिसरात बाहेरगावाहून आलेले अनेक मजूर कुटुंबांसह राहतात.

प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना पहाटे सुमारे २ वाजताच्या सुमारास घडली असावी. अनुष्का आपल्या आईसोबत झोपलेली असताना अज्ञात प्राण्याने तिला उचलून नेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. काही वेळाने मुलगी दिसून न आल्याने कुटुंबीय घाबरले. त्यांनी तातडीने परिसरात शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर झोपडपट्टीजवळच काही अंतरावर छिन्नविछिन्न अवस्थेत अनुष्काचा मृतदेह आढळून आला.

हल्लेखोर प्राण्याने चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडल्याचे स्पष्ट झाले असून तिच्या शरीराचा सुमारे ३० ते ४० टक्के भाग, विशेषतः छाती व हात प्राण्याने खाल्ल्याचे आढळून आले आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अंधार असून रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नसल्याने या अंधाराचा फायदा घेत ही घटना घडली असावी, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, हा हल्ला नेमका कोणत्या प्राण्याने केला, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. परिसरात कुत्रे, डुकरे तसेच अन्य वन्यप्राणी वावरत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे.

या घटनेनंतर मजूर वस्तीत भीतीचे वातावरण पसरले असून अनेक कुटुंबांनी रात्री जागून पहारा देण्यास सुरुवात केली आहे. हुडकेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. तसेच वनविभागालाही या घटनेची माहिती देण्यात आली असून संभाव्य धोकादायक प्राण्याचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

या घटनेमुळे बाहेरगावाहून कामासाठी आलेल्या मजुरांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने तातडीने प्रकाशव्यवस्था, सुरक्षा उपाय आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

The post हृदयद्रावक! अज्ञात प्राण्याने आईच्या कुशीतून ८ महिन्यांच्या चिमुकलीला उचललं, छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळला मृतदेह appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता शहरवासीयांना नागरी सोयी-सुविधा देण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. पुणे शहराचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगर क्षेत्रात 220 प्रकल्पांतर्गत विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी 32 हजार 523 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रस्ते विकास नियोजनानंतरच शहर विकासाचे आराखडे तयार करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

पुणे महानगर नियोजन समितीच्या पाचव्या सभेचे आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील मंत्रीपरिषद सभागृहात करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सर्वश्री तानाजी सावंत, सुनील शेळके, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर मांडेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगरसाठी विहित कालमर्यादेत ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करताना त्यामध्ये भविष्यातील वाढणारी लोकसंख्या, नागरीकरण यांचा विचार करण्यात यावा. प्लॅन तयार करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. विकासाचे नियोजन करताना विविध प्राधिकरणांकडे काही क्षेत्रांच्या विकासाची जबाबदारी न देता संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पुणे महापालिकेत 30 जून 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे विकास नियोजन पुणे महापालिकेने करावे. पुणे ग्रोथ हबसाठी विकास आराखडा शासनाच्या मित्रा संस्थेकडून करण्याबाबत पडताळणी करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. पुणे शहरामध्ये माण- म्हाळुंगे टाऊनशिप प्लॅनिंग योजनेचे काम गतीने पूर्ण करावे. शहरामध्ये एकीकृत टाउन प्लॅनिंगच्या 15 योजनांवर काम सुरू असून यामध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी. वेळेत योजना पूर्ण झाल्यास त्याचा लाभ सर्वांना होतो, त्यामुळे कुठेही विलंब न लावता या योजनांची कामे पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पुणे विद्यापीठ जवळील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पणाची वाट न बघता नागरिकांच्या सेवेसाठी तो सुरू करावा. पुणे महानगर समितीच्या सर्व सदस्यांसमवेत कार्यक्रमाचे आयोजन करावे, त्यामध्ये सर्वांची मते जाणून घेत पुणे शहरासाठी भविष्याचा वेध घेणारा ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’ तयार करण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता यांच्यासह पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी सहभागी झाले होते. पुणे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

पुणे महानगर प्रदेशात सुरू असलेली विकासकामे
पुणे महानगरात 589 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची 127 कामे सुरू, शहरांतर्गत 83 किलोमीटर लांबीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प, पुणे शहराअंतर्गत विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, विमानतळ जोडणीसाठी रस्त्यांची कामे सुरू, पूल आणि उड्डाणपुलाची तीन कामे सुरू, गृहनिर्माण प्रकल्पांची तीन कामे, पाणीपुरवठा योजनांचे चार कामे सुरू असून वाघोली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली आहे.

पुणे महानगरात सुरू होणारी कामे
पवना, इंद्रायणी, मुळा व मुठा नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची तीन कामे, चौकांमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी 17 कामे, 10 पर्यटन विकास केंद्रांची कामे, स्कायवॉक, मल्टी मॉडेल हब प्रकल्पाची पाच कामे लवकरच सुरू होणार आहेत.

येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग
येरवडा ते कात्रज दरम्यान 20 किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या फिजीबिलिटी पडताळणीचे काम सुरू असून यासाठी अंदाजित 7 हजार 500 कोटी रुपयांची निधी लागणार आहे.

The post पुणे महानगर क्षेत्रात २२० प्रकल्पांची कामे; ३२ हजार ५२३ कोटींचा निधी मंजूर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : अन्न व औषध प्रशासनाच्या सिव्हील लाईन येथील सुसज्ज इमारतीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. खाद्य पदार्थातील भेसळ शोधून काढण्यासाठी प्रयोगशाळा व अत्याधुनिक यंत्र सामुग्री आदी सुविधा येथे उपलब्ध झाल्या आहेत.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग सचिव धीरज कुमार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर डुबे -पाटील, नागपूरचे सह आयुक्त कृष्णा जयपुरकर, मिलिंद काळेश्वरकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन, नागपूर विभागीय कार्यालयाची नूतन इमारत पाच मजली आहे. इमारतीचे बांधकाम 1 हजार 500 चौरस मीटर आहे. इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर औषध विभाग व दुसऱ्या माळ्यावर अन्न विभाग कार्यान्वित होणार आहेत. इमारतीमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे असलेली प्रयोगशाळा उर्वरित जागेत असेल. या इमारतीच्या बांधकामासाठी 15 कोटी 17 लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

नागपूर हे भारताचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे अन्नपदार्थांची वाहतूक व वितरण येथून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी शीतगृहे, वेअर हाऊस लॉजिस्टिक पार्क येथे मोठ्या प्रमाणात आहेत. नागरिकांना सुरक्षित पदार्थ उपलब्ध होण्यासाठी तसेच औषधे व खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषधी नमुन्यांची दर्जात्मक व गुणात्मक विश्लेषण करणे ही महत्त्वाची बाब आहे.

या प्रयोगशाळेत अद्ययावत यंत्र सामग्री व उपकरणे प्राप्त झाल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज अधिक प्रभावी व गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाचे चंद्रपूरचे सहाय्यक आयुक्त प्रवीण उमप, सुहास सावंत, गडचिरोलीचे गिरीश सातकर, वर्धेचे प्रफुल्ल टोपले, नीरज लोहकरे तसेच नागपूरचे रोहन शहा, अभय देशपांडे, मनीष चौधरी तसेच विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन आणि आभार रेणुका देशकर यांनी मानले.

The post अन्न व औषध प्रशासनाच्या सुसज्ज इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील काही आस्थापनांमध्ये बोगस कामगार दाखवून त्यांच्या नावाने पगार काढल्याच्या प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, बोगस नोंदणी आणि पगाराच्या गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी, ऑनलाईन नोंदणी, आणि आस्थापना मंडळ व संघटना यांच्या पडताळणीसह सर्टिफिकेशनची प्रक्रिया अनिवार्य आहे. माथाडी मंडळांमध्ये निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती करण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात येईल. भविष्यातील धोरणात्मक बदलांसाठी सर्वपक्षीय मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post छत्रपती संभाजीनगर येथील बोगस कामगार प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणार – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतिगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु, विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

The post राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६५ वसतिगृहे सुरू; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

लोकसभेतील एका लेखी उत्तरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या प्रस्तावाला नकार दर्शविल्याचा उल्लेख काही सदस्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे उत्तर जुना आराखडा लक्षात घेऊन लोकसभेत देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक हे आपले अभिमानाचे स्थान आहे. याठिकाणी पुतळा उभारण्याची मागणी पूर्वीही करण्यात आली होती. त्यावेळी या संदर्भातील आराखडा तयार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अलीकडे लोकसभेत आलेले उत्तर हे जुन्या आराखड्याशी संबंधित असल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी स्वतः स्पष्ट केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नवीन आराखड्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्याच्या अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन आराखडा मंजूर झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकावर अत्यंत भव्य असा पुतळा उभारला जाणार आहे. लोकसभेत आलेले उत्तर हे केवळ जुन्या आराखड्यावर आधारित असल्याने गैरसमज निर्माण झाला असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

The post छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथे भव्य पुतळा उभारण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इमारत देखभाल दुरुस्ती आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीची कामे सुरळीत व्हावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाकडे सुमारे १९४ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

या पैकी १५१ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी गेल्या वर्षीच देण्यात आला आहे. तो इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठीचा आहे. तर नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या पूर्वतयारीसाठी २० कोटी आणि इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठी आणखी २२ कोटी ७६ लक्ष असा यावर्षी एकूण ४२ कोटी ७६ लक्ष रुपयांचा निधी नागपूर विभागास वितरित करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

The post इमारत देखभाल व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुमारे १९४ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूलमंत्रीस्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

The post राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैव तंत्रज्ञान विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाच्या नियमित कामकाज संचालनासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार समान हप्त्यांमध्ये सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था या संस्थेस 2025 – 26 ते सन 2029 – 30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी 1 कोटी 75 लाख रुपयांना प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान देण्यात येणार आहे. या संस्थेची स्थापन 1942 ला झाली आहे. ही संस्था मध्य भारतातील रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था असून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यात कार्य करते. या संस्थेला 2023 मध्ये अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

The post नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.