मुंबई : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण व नवीन नगरपंचायत, नगरपालिका योजनेअंतर्गत एक उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करतानाच या उद्यानांना ‘नमो उद्यान’ नाव देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण ३९४ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान वर्षभरात विकसित करण्यात येतील. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्राने दिलेली ही भेट असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नव्याने विकसित झालेल्या या उद्यानांची विभागीय स्तरावर स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातून ३ नगरपरिषद/नगरपंचायतींना बक्षिसे देखील देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केला आहे.

नमो उद्यानांच्या स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जाहीर करण्यात येतील. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी पाच कोटी, द्वितीय तीन कोटी तर तृतीय क्रमांकासाठी एक कोटी रुपये अशी बक्षिसाची रक्कम अतिरिक्त विकास निधी म्हणून विजेत्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना देण्यात येणार आहे.

The post राज्यात ३९४ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान विकसित करणार; प्रत्येक उद्यानासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही.

मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी स्पष्टीकरण मागितले. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सण, ईव्हीएम यंत्रांची नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्धता आणि प्रभाग रचनेचा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ यासारखी कारणे पुढे मांडली.

यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर येणार आहे.

या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

अशा अतिक्रमणाला शासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत असलेले नगरपरिषदा, नगरपंचायती व इतर अधिकाऱ्यांची निष्क्रीयता कारणीभूत ठरते. याबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार केला असून येत्या पावसाळ्यात नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पूरसदृष्य परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. बहादूरा ते नरसाळा भागात टेक ऑफ सिटी व टेक ऑफ गार्डन मालकाने नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करुन मौजा नरसाळा गारमोटी मनपाच्या हद्दीत अनैसर्गिकरित्या लहान पाईपलाईन मधून हे पाणी वळविल्याने त्या भागात सतत पूराला तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती.

याबाबत आढावा घेतांना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी केली पाहिजे. त्यावरील अतिक्रमणे काढून सर्व नाले पोकलेन सारखी यंत्रणा वापरुन स्वच्छ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यात महसूली नाल्यांचा नैसर्गिक असलेला प्रवाह अतिक्रमण करुन बदलला असेल तर दोषींविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

The post महसूल विभागांतर्गत असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवण्याचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.