मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्याने जीएसटी विवरणपत्राद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असताना अनेक करदाते विलंबाने जीएसटी भरतात. यामुळे करचोरी व गैरमार्गांना वाव मिळत असल्याने अशा करदात्यांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रीया सोपी असून देखील अनेक करदाते वेळेवर जीएसटी विवरणपत्र भरत नाहीत. नमुना जीएसटीआर-3 बीइ हा दर महिन्याला / तिमाहीत दाखल केल्या जाणाऱ्या विवरण पत्राद्वारे विक्रीचे आकडे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे आणि देय निव्वळ कर नोंदवले जातात. निव्वळ कर दायित्व रोख किंवा उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे प्रदान केले जाते. जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार, जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास विलंब शुल्क आणि व्याज आकारले जाते. पुढे करकसूरदारांना नमुना जीएसटीआर – 3 ए मध्ये नोटीसा बजावल्या जातात. नियमांचे पालन न झाल्यास अशा थकबाकीदारांचे एकतर्फी कर निर्धारण करण्याची तरतूद आहे. सतत सहा महिन्यांपर्यंत जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास अधिकाऱ्याकडून नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई देखील होत असते.

बहुतेक कसुरदार वारंवार जीएसटी विवरणपत्र उशिरा भरतात. एकाच वेळी सर्व प्रलंबित विवरणपत्रानंतर अल्प विलंब शुल्कासह सर्व कालावधीचे विवरणपत्र एकत्र दाखल करतात. परिणामी, व्यवहारपुस्तकांमध्ये फेरफार / बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास वाव मिळतो, जीएसटी विवरणपत्र भरण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. यामुळे करचोरीची शक्यता वाढून सरकारचे आर्थिक नुकसान होते, असे जीएसटी विवरणपत्राच्या विश्लेषणातून विभागाच्या लक्षात आले आहे.

विभागाने अशा कसुरदारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. जाणीवपूर्वक असा प्रकार करणाऱ्या कसुरदार करदात्यांचे प्रकरण आता जीएसटी लेखापरीक्षणाच्या अधीन केले जाणार आहे. हे लेखा परीक्षण व्यवसायाच्या ठिकाणी केले जाईल. जीएसटी अधिकारी थकबाकीदार करदात्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देऊन तेथे छाननी आणि पडताळणी करतील. जीएसटी लेखा परीक्षणादरम्यान, सर्व हिशोब पुस्तके, कच्चा माल, तयार माल आदींची छाननी आणि पडताळणी होईल व त्यानंतर जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई सुरु केली जाणार आहे.

The post विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर कठोर कारवाई, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाची माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : खोटी खरेदीची बिजके प्राप्त करून शासनाची करोडो रुपयांची महसूलहानी करणाऱ्या करदाता मे पाकीजा स्टिल एलएलपी चे भागीदार आणि मे मायल स्टिल प्रा.लि. चे संचालक सय्यद तैकीर हसन रिजवी यांनी या प्रकरणामध्ये वस्तूंच्या वा सेवांच्या पुरवठ्याशिवाय ९९.२७ कोटी रुपयांची बनावट बीजके प्राप्त करुन १७.८७ कोटी रुपयांची बनावट वजावट मिळविल्याप्रकरणी सय्यद तैकीर हसन रिजवी या व्यक्तीस महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने करचुकवेगिरी प्रकरणी आज अटक केली आहे.

सय्यद तैकीर हसन रिजवी यांनी मे. पाकीजा स्टिल एलएलपी आणि मे मायल स्टिल प्रा. लि. या दोन बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे ९९.२७ कोटी रुपयांची खोटी खरेदीची बिजके प्राप्त केली आहेत. त्यातून या व्यक्तीने शासनाची सुमारे १७.८७ कोटी रुपयांची महसूल हानी केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. या प्रकरणामध्ये वस्तू व सेवांचा पुरवठा न करता महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले आहे. या व्यक्तीस अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने ३ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

या प्रकरणात अन्वेषण अधिकारी डॉ. विद्याधर जगताप, सहाय्यक राज्यकर आयुक्त हे मोहन चिखले, राज्यकर उपआयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास करीत आहेत. या तपासासाठी अनिल भंडारी (भा.प्र.से), सहआयुक्त, अन्वेषण-क यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. या कार्यवाहीसाठी प्रशांत खराडे आणि श्रीकांत पवार या सहाय्यक राज्यकर आयुक्त आणि इतर राज्यकर निरीक्षक यांनी सक्रीय सहभाग नोंदविला. या अटकेसह आर्थिक वर्षातील सलग २८ अटक कारवाया महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने केल्या आहेत.

The post सुमारे 117.14 कोटी रुपयांच्या जीएसटी घोटाळ्याप्रकरणी एका व्यक्तीस अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महागाईची झळ सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या अडचणी आजपासून वाढल्या आहेत. आजपासून अनेक गोष्टींवर जीएसटी भरावा लागणार आहे. यामध्ये घरात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यापूर्वी यावरील जीएसटीचा दर शून्य होता. चंदिगडमध्ये नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक गोष्टींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच अनेक गोष्टींवर जीएसटीचा दर वाढवण्यात आला आहे. हे दर 18 जुलैपासून म्हणजेच आजपासून लागू झाले आहेत. तथापि, उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या ब्रँड नसलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट कायम राहील.

जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आजपासून अनेक खाद्यपदार्थ महाग होणार आहेत. यामध्ये पिठ, चीज आणि दही यांसारखे प्रीपॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले पदार्थ समाविष्ट आहेत. आता यावर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या हॉस्पिटलच्या खोल्यांवरही जीएसटी भरावा लागेल. याशिवाय दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के दराने कर आकारण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावर अगोदर कोणताही कर नव्हता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कॅन केलेला किंवा पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले (फ्रोझन वगळता) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुका मखना, सुका सोयाबीन, मटार यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर ५% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे, टेट्रा पॅक आणि बँकेद्वारे जारी केलेल्या धनादेशांवर 18 टक्के जीएसटी आणि ऍटलससह नकाशे आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

कोणत्या गोष्टी झाल्या महाग?

• ‘प्रिंटिंग/ड्रॉइंग इंक’, धारदार चाकू, पेपर कटिंग चाकू आणि ‘पेन्सिल शार्पनर’, एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादनांवरील कराचे दर 18 टक्के करण्यात आले आहेत.
• सोलर वॉटर हीटर्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे, जो पूर्वी पाच टक्के कर होता.
• रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमीच्या कामाच्या कंत्राटांवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.

कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त?

• रोपवे आणि काही सर्जिकल उपकरणांद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील कराचा दर पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पूर्वी तो 12 टक्के होता.
• माल वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रक, वाहनांवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. यापूर्वी हा दर १८ टक्के होता.
• RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या नियामकांच्या सेवांसह निवासी गृह व्यवसाय युनिट्स सोडल्यास कर लागू होईल.
• बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5% जीएसटी सुरू राहील.

घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या ‘या’ वस्तू महागल्या

• दही, लस्सी आणि ताक, पनीर
• सर्व प्रकारचा गूळ
• खांडसरी साखर
• नैसर्गिक मध
• मुरमुरे, तांदूळ, गहू, राई, बार्ली, पीठ

The post आजपासून अनेक गोष्टींवर जीएसटी भरावा लागणार, कोणत्या वस्तूंच्या किमती बदलणार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधील उणीवांचा विरोधात आज (26 फेब्रुवारी) देशभरातील व्यापाऱ्यांनी भारत बंदची घोषणा केली. सुमारे 8 कोटी छोटे व्यावसायिक भारत बंदमध्ये सामील होतील. तसेच देशातील जवळपास 1 कोटी वाहतूकदार आणि लघु उद्योग तसेच महिला उद्योजकही यात सहभागी असल्याचा दावा केला जात आहे.

अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) 26 फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे सर्व व्यावसायिक बाजारपेठा बंद राहतील. रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्टर्स वेलफेअर असोसिएशनने कॅटच्या समर्थनार्थ सकाळी 6 ते सायंकाळी 8 या वेळेत चक्का जाम जाहीर केला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंचे बुकिंग, वितरण बंद राहील. निषेध म्हणून सर्व परिवहन कंपन्यांना उद्या आपली वाहने पार्क करण्यास सांगितले आहे. देशभरातील विविध राज्यात विरोध म्हणून 1500 ठिकाणी निदर्शने करण्यात येणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागू शकतो.

कोणत्या संघटनांचा संपात असेल सहभाग :

ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशन व्यतिरिक्त राष्ट्रीय व्यापार संघटनांनीही मोठ्या संख्येने व्यापार बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. विशेषत: ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ ऍल्युमिनिअम भांडी उत्पादन व व्यापारी संघटना, उत्तर भारत मसाले व्यापारी संघटना, अखिल भारतीय महिला उद्योजक संघटना, अखिल भारतीय संगणक डीलर असोसिएशन, ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन इ. संघटनांनीही व्यापार बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.

काय -काय असेल बंद ?

1. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे की 26 फेब्रुवारी रोजी देशातील सर्व व्यावसायिक बाजारपेठा बंद राहतील.
2. 1 कोटी वाहतुकांनी 26 फेब्रुवारी रोजी संपची घोषणा केली आहे.
3. चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि टॅक्स अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनने देखील त्यांच्या ग्राहकांना शुक्रवारी कार्यालयात न येण्यास सांगितले आहे, त्यांची कार्यालये देखील बंद ठेवली जातील.

The post आज देशभरातील व्यापाऱ्यांची भारत बंदची हाक, कोणत्या सेवांवर होणार परिणाम जाणून घ्या.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः  केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांना 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली.

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी मान्य केली. केंद्र सरकार आता स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी संकलनातील राज्यांची 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना हप्त्यांमध्ये देणार आहे.

मोदी सरकारने 2020-21मध्ये जीएसटी संकलनातील तूट दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण 21 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय कर्जासाठी समन्वय राखणार असून, यातील पाच राज्यांच्या जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने आज 16 राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशी ही 16 राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. “निवेदनानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले जाते आणि त्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. ते दर आठवड्याला राज्यांना 6,000 कोटी रुपये देणार आहेत. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल, असं वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The post जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता वर्ग; केंद्राकडून १६ राज्यांना 6000 कोटी रुपये जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.