मुंबई : राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ. फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५ टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

The post सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जालना शहरलगतच्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. याबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंती झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी येथे घर विकत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

The post जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरीलअतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.