मुंबई : राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रूपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. ताजे मासे उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थापनाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन आणि साठवणूक करणाऱ्यांना मिळणार आहे. घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे. व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पीककर्ज मिळते, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना हे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या योजनेत सहभागी राहतील.

या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post मच्छिमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे मांडले. तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने तयार केलेल्या आराखड्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

The post ‘पाणंद रस्ते’ कामांना गती देण्यासाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

The post प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीची मूळ लोकसंख्या केवळ अकरा हजार इतकी आहे. मात्र लगतच्या एमआयडीसी क्षेत्रामुळे येथे स्थलांतरित लोकसंख्या तब्बल दोन लाखांवर पोहोचली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविण्यासह गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच याच परिसरातील कारेगाव, ढोकसांगवीसह हिवरे ग्रामपंचायतींचे प्रश्न सुध्दा तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-2) डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, एमआयडीसीचे सह-व्यवस्थापक डॉ. कुणाल खेमनार, मानसिंग पाचुंदरकर-पाटील यांच्यासह दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त योगेश म्हसे-पाटील, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते.

या बैठकीत रांजणगाव गणपती, ढोकसांगवी, कारेगावसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रांजणगाव गणपती हे गाव अष्टविनायकांपैकी एका गणपतीचे स्थान असल्यामुळे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. शिवाय या गावाच्या लगत एमआयडीसी असल्यामुळे येथे असणारे कामगार तसेच हे गाव प्रमुख रस्त्यालगत असल्याने बाहेरील लोकांची स्थलांतरीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या पार्श्वभूमीवर गावातील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे ही अत्यावश्यक गरज असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या भागातील वाढती लोकसंख्या आणि भाविकांचा सततचा ओघ लक्षात घेऊन एमआयडीसीने या भागात विकास कामे करताना जिल्हा परिषदेशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीत रांजणगाव गणपतीसह कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगीसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राज्याचे जलसंपदा मंत्री व मराठा आरक्षण संदर्भात स्थापन केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात सारथी संस्थेला भेट देऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत योजनांचा विस्तार करणे, युवकांना रोजगाराभिमुख योजना उपलब्ध करून देणे तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी नव्या संधी उपलब्ध करणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

या भेटीदरम्यान अजित निंबाळकर (भा.प्र.से. निवृत्त, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन व अध्यक्ष सारथी), महेश पाटील (भा.प्र.से., व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी), उमाकांत दांगट (भा.प्र.से. निवृत्त, संचालक व कार्यकारिणी सदस्य), तसेच सारथीचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

संस्थेच्या विविध योजनांची सद्यस्थिती, अर्जदारांचा प्रतिसाद, ग्रामीण-शहरी भागातील गरजांनुसार आवश्यक बदल व नव्या उपक्रमांचा आराखडा यावर सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीपूर्वी आणि बैठकीदरम्यान विविध शिष्टमंडळांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली निवेदनं सादर केली. या निवेदनांमधून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व युवकांना अधिक प्रमाणात शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन केंद्रे, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि रोजगार संधी मिळाव्यात, अशा मागण्या पुढे आल्या. मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक शिष्टमंडळाचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले आणि त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक नोंदवल्या.

यावेळी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, “सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या प्रगतीसाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना अधिकाधिक शैक्षणिक व व्यावसायिक संधी मिळायला हव्यात. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी मदत, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन आणि आधुनिक कौशल्य विकास यावर संस्थेने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.”

पुढील काळात ग्रामीण भागात संस्थेच्या शाखा किंवा समन्वय केंद्रे सुरू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

The post ‘सारथी’च्या योजनांचा ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत विस्तार करावा – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सिंधुदुर्ग : शासनाने नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. गावपातळीवर योजनांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश काटक, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी नागरिकांच्या समस्या कदम यांच्यासमोर मांडल्या.

कदम पुढे म्हणाले की, शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित असते. अशा योजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करा आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्या. ग्रामसेवकांना लांबच्या अंतरावरील गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तरी यापुढे एखाद्या गावचा अतिरिक्त कार्यभार देताना ते लगतच्या ग्रामसेवकांना द्यावा. घरकुल योजनेसाठी अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन त्याला जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस क्षेत्रीय भेटींना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन गावपातळीवरील समस्या माहिती होतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची सुरुवात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी पोहोचेल, गावोगावी विकासाची नवी उर्जा मिळेल आणि ग्रामीण भागाची समृध्दीकडे वाटचाल होणार आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी या अभियानात सहभाग घेऊन बक्षिसे जिंकावीत आणि आपल्या गावचा विकास करावा. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहाेचवा – राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ते पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.

याप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यासह राज्यातील तज्ज्ञ मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १६ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा “सर्वांना सोबत घेऊन चला”या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचा अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आणि १५० दिवसांचा डिजिटल सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवला. यातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातूनही मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत, असे अजित पवार यांनी अधोरेखित केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवते, त्यामुळे गावासाठी उत्तम काम करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच, राज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असून, तो लवकरच वितरित होईल, अशी माहितीही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.

The post शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे रोल मॉडेल उभे राहिले असून लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास ३ हजार ५०० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत २४ कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत राज्य शासन व नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने सातनवरी गावात आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित सेवा उपलब्ध करून देत या गावाला देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनविले आहे. प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आलेल्या या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, सातनवरी गावाच्या सरपंच वैशाली चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदी उपस्थित होते.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गावात सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सातनवरी गावात सुरू झालेला देशातील स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ हे एक क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. गावांना सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशातील गावागावांमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची यशस्वी अंमलबजावणी राज्यात झाली व दुसऱ्या टप्‍प्याची सुरूवातही झाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात महानेट हा प्रकल्प राबविण्यात आला. आता याच प्रवासात भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षणासोबतच स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा एकूण 18 सेवा कमी वेळात उपलब्ध करून देत सातनवरी हे देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव ठरले आहे.

या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेंसर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींचे योग्य नियोजन करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवू शकतील. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारेल. टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होऊन गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होऊन वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल व सातनवरी गाव लवकरच देशात एक रोल मॉडेल म्हणून नावारूपाला येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसेच या सेवांचा योग्य प्रकारे वापर करत येत्या वर्षात सातनवरी गावाने देशातील सर्वात प्रगतीशील गाव म्हणून नावलौकीक मिळावावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सातनवरी गावाने अल्पावधीतच स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनण्याचा बहूमान मिळवला असून लवकरच राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक तालुक्यात 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदी महत्त्वाचे प्रकल्प देशात राबविले. यालाच पुढे घेऊन जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला व नागपूर जिल्ह्याला हा मान मिळाला, ही अभिमानाची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून 1200 कोटींचा भरीव निधी मंजूर केला व यामाध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू असून सातनवरी गावाच्या माध्यमातून देशात विकसित ग्रामीण भागासाठी डिजिटल गावाची सुरूवात झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी प्रास्ताविक केले तर दिनेश मासोदकर यांनी सुत्रसंचलन केले.

तत्पूर्वी व्हाईस कंपनीचे प्रमुख राकेश कुमार भटनागर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव उपक्रमांतर्गत सातनवरी गावात उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध सोई सुविधांबाबत माहिती देत सादरीकरण केले. जिल्हा परिषद नागपूरच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या 40 अंगणवाड्यांचे ई-भूमिपूजन व 15 व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक आरोग्य वर्धनी उपकेंद्रात बसविलेल्या सौर पॅनलचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले. व्हॉईस कंपनी सोबत स्मार्ट व इंटेलिजंट सातनवरी गाव घडविण्यात सहभागी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

The post राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे स्मार्ट, इंटेलिजंट करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील. तसेच अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.

The post राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचन नगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान इथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसीत करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ इनिशिएटीव्ह आणि क्रॉप कव्हरसाठी प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील.

हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात – केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान

केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून नवी कृषी क्रांती शक्य

शेतकऱ्याची शेती लाभाची शेती करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत कृषी मालाच्या संरक्षणासाठी उपाय करावे लागतील. देशातील अनेक प्रयोगशाळेत या संदर्भात संशोधन करण्यात येत आहे. हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. देशातील १६ हजार कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांचा समन्वय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अनेक शेतकरी स्वत: नवे प्रयोग करून उत्पादकता वाढवित आहे. अशा शेतकऱ्यांचा देशपातळीवर सन्मान करण्यात येईल. उपक्रमशील, प्रगत शेतकरी आणि कृषी महाविद्यालय एकत्र आल्यास शेती क्षेत्रात वेगाने प्रगती होऊ शकेल. ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून या दिशेने चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीत अनेक नव्या संधी असून नव्या पिढीने नवतंत्रज्ञान आणि स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करीत या क्षेत्रात नवे स्टार्ट अप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले उत्पादन देणारे वाण उपयोगात आणण्याचा विचार करावा, असेही चौहान म्हणाले.

अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी आहे. कृषी क्षेत्रालाही गती आणि दिशा देण्याचे कार्य पुण्याने केले आहे. अनेक संशोधक आणि नव्या कल्पना राबविणारे शेतकरी या परिसरात आहेत, त्यांचा राज्याच्या कृषी प्रगतीत मोठा वाटा आहे. पुण्याच्या कृषी प्रगतीचा पाया चारशे वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ यांनी बाल शिवाजी महाराजांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालवून घातला. तिथून सुरू झालेला कृषी प्रगतीचा प्रवास कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरापर्यंत पोहोचला आहे. यात अनेकांचे योगदान आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन हा त्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. या उपक्रमात देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी आले आहेत. साडेपाचशे स्पर्धकांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सव्वाशे स्पर्धकांना संधी देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व स्पर्धकांना संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. ॲग्री हॅकॅथॉन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील निगडीत विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला. हा उपक्रम राबविताना नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले विद्यार्थी, नवउद्यमी या उपक्रमात सहभागी झाले आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात आले आहे. या माध्यमातून एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्रातील हा अभिनव उपक्रम असून कृषी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उत्तम व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.