मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

The post महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून अनेक मोठे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कॅन्सर हॉस्पिटल, कौशल्यावर आधारित रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये इंडस्ट्रियल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळेच समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुल (जि. चंद्रपूर) येथील विश्रामगृहात, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या ठिकाणी उत्खनन होते, तेथील नागरिकांना खनिज निधीचा फायदा झाला पाहिजे, अशी संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो. त्यामुळे खनिज निधीचा सर्वात जास्त वाटा स्थानिक लोकांनाच मिळाला पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्याने खनिज क्षेत्रात अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे खनिज विकास निधीमधून रोजगार निर्मिती, आरोग्य, विकास, शिक्षण, कौशल्य आधारित नाविन्यपूर्ण प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हा परिसर इंडस्ट्रियल मॅग्नेट म्हणून तयार होत आहे. त्यामुळे दीड लक्ष लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून हा विकास आपल्याला करायचा आहे. औद्योगिकरणासोबतच चंद्रपूरने पर्यावरण संतुलन राखले, असा संदेश गेला पाहिजे. कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भर देऊन १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था आपण उभी करणार आहोत.

गतकाळात आपण ५० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली. यावेळी सुद्धा चंद्रपूरने वृक्ष लागवडीचे मोठे उद्दिष्ट गाठावे. संपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्र राज्याने ग्रीन कव्हर वाढवले असून आपला परिसर नैसर्गिक समृद्ध आहे. मात्र आता आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांच्या वर नेण्याकरिता करिता विशेष लक्ष द्यायचे आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने खनिज विकास निधीतून अतिशय चांगले काम केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे संचालन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी तर आभार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी मानले.

The post औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार आहे.

The post नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सध्या अनेक लोक बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरंसी मध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. परंतु, काहीजण याचा गैरफायदा घेत असून क्रिप्टोकरंसीच्या नावाखाली अनेकांची फसवणूक होत आहे. त्यातच आता स्मार्टफोनमधील काही धोकादायक ऍप्स समोर आले आहेत. गुगलने अशा प्रकारच्या ८ ऍप्सवर बंदी घातली आहे, जे क्रिप्टोकरंसीच्या नावावर लोकांची फसवणूक करीत होते. गुगल प्ले स्टोअरवरून हे ८ ऍप्स हटवण्यात आले आहेत.

सिक्योरिटी फर्म Trend Micro च्या रिपोर्टनुसार, हे ८ धोकादायक ऍप्स जाहिरात दाखवून आणि सब्सक्रिप्शन सर्विसचा चार्ज घेवून साधारण ११०० रुपये महिना आणि अतिरिक्त चार्ज आकारून युजर्संची फसवणूक करत होते. ट्रेंड मायक्रोने याविषयी गुगल प्ले ला माहिती दिल्यानंतर हे ऍप्स प्ले स्टोअरवरून हटवण्यात आले असून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, तुम्ही जर हे ऍप डाउनलोड केले असेल, तर ते अजूनही तुमचे नुकसान करू शकते. त्यामुळे ते तात्काळ डिलीट करणे आवश्यक आहे.

गुगल प्ले स्टोरवरून हटवलेले ऍप्स :

1. BitFunds – Crypto Cloud Mining
2. Bitcoin Miner – Cloud Mining
3. Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet
4. Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining
5. Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System
6. Bitcoin 2021
7. MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner
8. Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

रिपोर्टमध्ये हेही म्हटले आहे की, या अॅप्सने जुलै २०२० पासून २०२१ पर्यंत जगभरात ४५०० हून जास्त युजर्संना टार्गेट केले आहे. तसेच १२० पेक्षा जास्त नकली क्रिप्टोकरंसी ऑनलाइन ऍप्स अजूनही उपलब्ध आहेत.

The post गुगल प्ले स्टोअरकडून फसवणूक करणाऱ्या ‘या’ Apps वर बंदी, तात्काळ करा डिलीट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छोट्या गुंतवणूकदारांनी पोस्ट ऑफिस योजनेत गुंतवणूक करणे चांगले आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जोखीम नसते आणि परतावा बँकेपेक्षा जास्त असतो. कारण आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूकीला प्राधान्य देतात. एवढेच नाही तर पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक करण्याचे बरेच फायदे देखील आहेत.

प्रत्येक गुंतवणूकदारास त्याच्या गुंतवणूकीवर अधिक नफा हवा असतो. अशा लोकांनी पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. कारण बँकेपेक्षा पोस्ट ऑफिसमध्ये मुदत ठेवींवर जास्त व्याज आहे. सध्या, पोस्ट ऑफिसमध्ये टाईम डिपॉझिटवर 6.7 टक्के व्याज मिळत आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत 7.4 टक्के व्याज दिले जात आहे.

अलीकडे बर्‍याच बँकांमध्ये अडचणी आल्या, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवीची चिंता होती. पोस्ट ऑफिसमध्ये टाईम डिपॉझिटमध्ये पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असतात. या खात्याचे नाव पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट अकाउंट (टीडी) असे आहे. आपण पोस्ट ऑफिसमध्ये अवघ्या 1000 रुपयात टाईम डिपॉझिट खाते उघडू शकता. यासाठी तुम्हाला जवळच्या टपाल कार्यालयात जावे लागेल. यासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक मर्यादा नाही. तसेच फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते उघडू शकता.

पोस्ट ऑफिसमध्ये एफडीवर 1 ते 3 वर्षासाठी 5.5% आणि 5 वर्षांच्या गुंतवणूकीवर 6.7% व्याज मिळेल. हे व्याज तिमाही आधारावर मोजले जाते. तथापि, परतावा वार्षिक स्तरावर मिळतो.

पालक आपल्या मुलांच्या नावे देखील खाते उघडू शकतात. परंतु जर मुल 10 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे असेल तर ते स्वत: च हे खाते ऑपरेट देखील करू शकते. याशिवाय या योजनेंतर्गत तुम्ही हवी तितकी खाती उघडू शकतात. या योजनेंतर्गत आपण केवळ एकल खाते उघडू शकता असे नाही, तर संयुक्त खाते (जॉईंट अकाउंट)उघडण्याची सुविधा देखील आहे. तसेच आपल्या इच्छेनुसार आपण हवे तेव्हा आपले संयुक्त खाते एका खात्यात रूपांतरित देखील करू शकता.

पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) वर 6.8% परतावा मिळतो. त्यामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवर आयकर कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूट देखील मिळते. त्यात केलेल्या गुंतवणूकीवर 5 वर्षांचा लॉकइन कालावधी असतो, म्हणजेच आपण 5 वर्षांपूर्वी त्यामधून पैसे काढू शकत नाही.

याशिवाय आपण किसान विकास पत्रात गुंतवणूक केल्यास ही रक्कम 124 महिन्यांत दुप्पट होईल. पोस्ट ऑफिसच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 124 महिने म्हणजेच 10 वर्षे 4 महिने आहे.

The post पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक देऊ शकते बँकेपेक्षा जास्त रिटर्न… जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.