छत्तीसगड : मुलाच्या कस्टडीच्या वादावर सुनावणी करताना, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नमूद केले की पालकांची आर्थिक स्थिती किंवा मुलाला नामांकित शाळेत प्रवेश देण्याची त्यांची क्षमता हे मुलाच्या आनंदाचे मानक नाहीत. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि एनके चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, आर्थिक स्थिती कमी असलेल्या पालकांसोबत राहूनही एखादे मूल आनंदी होऊ शकते.

एका नऊ वर्षांच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईला देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेल्या आव्हानावर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. तिचा ताबा मिळावा यासाठी वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वडिलांनी असा दावा केला की त्याची आर्थिक स्थिती पाहता, तो मुलीला “भारतातील सर्वोत्तम शाळेत” प्रवेश मिळवून देऊ शकतो. मात्र, खंडपीठाने निकाल दिला कि, “संपत्ती आणि व्यक्तिमत्त्वातील गुणांमधील हे युद्ध नाही. सर्वोत्तम बोर्डिंग स्कूलमध्ये मुलाची नियुक्ती मुलाच्या आनंदाचा मानदंड असू शकत नाही. एक मूल प्रादेशिक स्थानिक शाळेत पालकांच्या सहवासात आनंदी असू शकते. अन्यथा वसतिगृहात एकांतात राहिल्यास डॉमिनो इफेक्ट होऊ शकतो. परिणामी, वडिलांच्या म्हणण्यानुसार मुलीला भारतातील सर्वोत्कृष्ट शाळेत ठेवल्यास तिचा अधिक चांगला विकास होईल, या प्रस्तावाशी आम्ही सहमत नाही.”

न्यायालयाने नमूद केले कि, “उत्पन्नामध्ये फारसा फरक नाही आणि याहूनही, असे नाही की पालकांचे उत्पन्न मुलाच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि हास्य आणेल. एक मूल एखाद्या व्यक्तीच्या सहवासात आरामदायक असू शकते. कमी आर्थिक स्थिती हे नेहमी सामान्य अपेक्षेच्या विरुद्ध असते, मुलाच्या ताब्याचा निर्णय घेताना हे मोजमाप केले जाऊ शकत नाही.”

अनेक उदाहरणांचा संदर्भ देत, कोर्टाने असे मानले की कस्टडी कोणाला मिळेल हे ठरवण्यासाठी मुलाचे कल्याण सर्वात महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन, आणि मुलीने यापूर्वी व्यक्त केले होते की तिला तिच्या आईसोबत राहायचे आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, “तारुण्यात आल्यानंतर ती तिच्या आईशी अधिक स्पष्टपणे वागू शकते आणि तिला तिच्या समर्थनाची आवश्यकता असू शकते. वडील अयोग्य किंवा अपात्र आहेत, अशी निगेटिव्ह बाब नाही, परंतु आईच्या ताब्यात अल्पवयीन मुलाचे कल्याण होईल असे आमचे मत आहे.”

मुलांना वस्तू म्हणून न वागवण्याची गरज
न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये मुलांना वस्तू म्हणून न वागवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. “मुल ही मालमत्ता किंवा वस्तू नसणे आणि अल्पवयीन आणि कोमल वयोगटातील मुलांच्या ताब्याशी संबंधित समस्या प्रेमाने, आपुलकीने, भावनांनी आणि समस्येला मानवी स्पर्श लागू करून हाताळणे आवश्यक आहे. म्हणून, समान विचार करून आणि मुलीच्या इच्छेनुसार, आम्ही हे योग्य मानतो की मूल तिच्या आईच्या ताब्यात असेल.”

मुलाच्या संगोपनात दोन्ही पालकांची उपस्थिती आवश्यक
तथापि, न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेले तास खूपच कमी होते हे लक्षात घेऊन वडिलांच्या भेटीचे अधिकार वाढवले. खंडपीठाने नमूद केले कि, “मुल आणि पालक यांच्यातील बंध टिकवून ठेवण्यास आणि सुधारण्यास संवाद मदत करेल. मुलाला सुट्ट्या किंवा सुट्टीच्या काळात एका घरातून दुसऱ्या घरी जाण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलाला दोन पालकांसह एक आनंदी घर देऊ शकत नाहीत तर मुलाला प्रत्येकी एक पालक असलेल्या दोन आनंदी घरांचा लाभ मिळू द्या. मुलाच्या हिताची सर्वोत्तम काळजी म्हणजे त्याच्या संगोपनात दोन्ही पालकांची उपस्थिती आहे याची खात्री करणे.”

कोर्टाने मुलाच्या तिच्या आजी-आजोबांसोबतच्या बंधनाचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यांना वडिलांसह भेटीचे अधिकार देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या मते, हे मुलाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल.

The post पालकांचे उत्पन्न आणि मोठी शाळा हे मुलाच्या आनंदाचे मानक नाहीत, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्तीसगड : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर पती/पत्नी कोणत्याही पुराव्याशिवाय आपल्या जोडीदारावर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप लावत असतील तर ते क्रौर्यच ठरेल. पतीला न सांगता पत्नीने आपल्या मुलीच्या लग्नासाठीचे दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेतले तर तेही मानसिक क्रौर्यच ठरेल, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

बिलासपूरमधील न्यायालयाने क्रूरता आणि त्याग या कारणास्तव व्यक्तीच्या याचिकेवर घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता. बिलासपूरमधील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या एका पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि एनके चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.

न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले कि, “हे उघड आहे की, विवाहबाह्य संबंध असल्याचे चारित्र्याशी संबंधित आरोप सहन करणे कोणत्याही व्यक्तीसाठी अत्यंत क्लेशकारक आहे. परंतु विधानात विसंगत आणि केवळ विवाहबाह्य संबंधाचा आरोप पत्नीने पतीवर अनावधानाने लावला आहे, हे निश्चितच आहे. मात्र, यामुळे समाजातील व्यक्तीच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होतो, त्यामुळे ते मानसिक क्रौर्यच ठरेल.” या महिलेने पतीवर लावलेल्या विवाहबाह्य संबंधाच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे समोर आले. कारण या महिलेने बिलासपूरमधील कौटुंबिक न्यायालयात केलेली विधाने आणि उच्च न्यायालयात केलेली विधाने विसंगत होती, त्यात एकवाक्यता नव्हती.

पतीच्या अर्जानुसार, 31 जानेवारी 1986 रोजी त्यांचे लग्न झाले होते आणि 15 सप्टेंबर 2011 रोजी पत्नी वेगळे राहू लागली. पतीने आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की त्याच्या पत्नीने विविध लोकांकडून सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये कर्ज घेतले होते. कर्ज मिळवण्यासाठी पत्नीने सोन्याचे दागिने गहाण ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला होता, जे या जोडप्याने त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी खरेदी केले होते. आपल्या केसला पुष्टी देण्यासाठी, पतीने आपल्या मुलाची आणि मुलीची तपासणी केली, मुलांनी साक्ष दिली की त्यांच्या आईने अनेकदा वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून कर्ज घेतले होते. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या आजी अनेकदा त्यांच्या आईकडे आर्थिक मदत मागतात. आणखी एका व्यक्तीची साक्ष घेण्यात आली, ज्याने त्याच्या पत्नीला 25,000 रुपये कर्ज दिले होते.

दुसरीकडे, पत्नीने आरोप केला आहे की, तिच्या पतीचे शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. तिने पुढे आरोप केला की, या अफेअरमुळे तिच्या पतीने तिला घरातून हाकलून दिले होते. कोर्टाने प्रतिस्पर्ध्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे नोंदवले की मुलांनी वडिलांच्या आईविरुद्धच्या दाव्याचे समर्थन केले होते. मुलांनी आईच्या विरोधात अशा वस्तुस्थितीचे समर्थन केले की तिने तिच्या पतीच्या नकळत मुलीच्या लग्नाची सुरक्षितता म्हणून ठेवलेले दागिने गहाण ठेवले आणि कर्जदाराकडून रक्कम मिळवली. मुलीच्या लग्नासाठी असलेले दागिने गहाण ठेवल्याने नक्कीच भीती निर्माण होईल आणि वडिलांच्या मनावर आर्थिक दबाव निर्माण होईल, कारण लग्नाच्या वेळी मुलीला दागिन्यांसह सादर करण्याचे समाजात असलेले कठोर वास्तव आपण विसरू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

त्यामुळे पतीने पतीला न कळवता कर्ज मिळवण्यासाठी असे दागिने गहाण ठेवल्यास ते मानसिक क्रूरतेच्या कक्षेत येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने निर्णय दिला कि, “परिणामी, जर पती/पत्नीने स्वतःच्या वर्तनाने, मुलीच्या भविष्याची काळजी न करता, तिच्या लग्नासाठी असलेले दागिने गहाण ठेवले तर ते पत्नीने केलेल्या मानसिक क्रूरतेच्या कक्षेत येईल.” त्यामुळे न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(1)(i-a) मध्ये नमूद केलेल्या क्रूरतेच्या आधारावर याचिका मंजूर केली. पतीची बाजू वकील शैलेंद्र बाजपेयी यांनी तर पत्नीतर्फे वकील पलाश राजानी यांनी बाजू मांडली.

The post पुराव्याशिवाय विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप करणे ही क्रूरता, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.