मुंबई : नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

The post नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल, ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

The post ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापूर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.

The post अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्स्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

यासंदर्भात विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०००७१ या पत्त्यावर अर्ज करावा. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५२२२०२३ हा असून ई-मेल आय डी acswomumbaisub@gmail.com हा असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

The post नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे ‘बार्टी’, पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे, असे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

The post यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस होते.

या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी देण्याच्या मागणीबाबत याबाबत जुलै २०२४ मध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने डिसेंबर २०२४ मध्ये महामंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या १९५ सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी महामंडळाकडून देता येणार नसल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव केला होता. त्यावर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने थकबाकी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००६ ते २५ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी ११ कोटी ९० लाख ६९ हजार ४६३ रुपये विशेष बाब म्हणून दिले जाणार आहेत.

The post महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.