मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत केली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या 8 ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

धाराशिव, जळगाव, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत मदतकार्य

धाराशिव, अहिल्यानगर, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल.

केंद्राकडे प्रस्ताव, पण राज्य मागे हटणार नाही

केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. पण राज्याने तातडीने मदत देणे प्रारंभ केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढील अतिवृष्टीचा इशारा, प्रशासन सज्ज

हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री करणार अतिवृष्टीचा भागाचा दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरस्थितीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत.

The post पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. या ८० टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १९ टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी ४०%, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी २० टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी १ टक्के असा वापर करता येणार आहे.

विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा नऊ आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) १० लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) १० लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.

या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या ११ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपचार व त्यांच्या दरांमध्ये बदल करणे, मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा तसेच राखीव निधीच्या विनियोगाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीचे गठन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

The post पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले असून, उपसमितीने गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी केली आहे. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवरही जलदगतीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपसमितीने मान्य केले.

मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांवर उपसमितीने चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला असून त्यासाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिल्यास राज्य सरकार नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे. सातारा गॅझेट संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्यांची वेळ देण्यात आली आहे.

सरकारने सप्टेंबरपर्यंत आंदोलनात सामील असलेल्या सर्व लोकांवरच्या गुन्ह्या मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, एकूण 15 कोटी रुपये वितरीत केले जातील. मुंबईतील आंदोलकांवर लागू असलेले दंडही मागे घेतले जातील.

मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे:

नवीन जीआर : राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यास तयार.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता : कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा प्रमाणपत्रधारकांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्याचा विचार.

गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून नोंदी पडताळणी करणे.

अंतिम निर्णय : महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा मनोज जरांगे यांच्यासमोर सादर करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी : आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे.

गुन्ह्यांविषयी निर्णय : गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची तयारी.

सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या…

The post मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश, मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ६ पर्यटकांचा समावेश आहे. या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या दहशतवादी हल्ल्याने देशभरात संताप व्यक्त केला आहे. आतंकवाद्यांनी धर्म विचारून निष्पाप नागरिकांवर गोळीबार करत त्यांचे प्राण घेतले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांना सांत्वन दिले. त्यांनी कुटुंबांना आर्थिक मदतीसह सरकारी नोकऱ्याबाबत आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने आज आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मृत संतोष जगदाळे यांच्या मुलीला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहलगाममधील या हल्ल्याने संपूर्ण देशाला धक्का दिला आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना या कठीण काळात दिलासा देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे.

The post पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

The post कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार – मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : देहविक्री करणाऱ्या महिलांना राज्य सरकारी आर्थिक मदत देण्याची जी योजना आहे, या योजनेत सामान्य महिलांची नोंदणी करून राज्य सरकारची दिशाभूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. संबंधित महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर त्यातील निम्म्याहून अधिक रक्कम घेऊन अपहार करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दत्तवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासन निर्णयाप्रमाणे देह विक्री करणाऱ्या महिलांची कोरोना काळात उपासमार होऊ नये यासाठी, त्यांची कोणतीही ओळखपत्र न घेता अनुदान वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या महिलांची यादी बनविण्याचे काम कायाकल्प संस्थेला देण्यात आले आहे. आरोपी हे या संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनी संगनमत करून कट रचला आणि त्यांच्या कायाकल्प संस्थेकडून गोरगरीब, कष्टकरी महिलांना तीन महिन्याकरीता प्रत्येकी पाच हजार मिळणार असलयाची बतावणी केली. या महिलांची राज्य सरकारच्या देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या आर्थिक मदत योजनेत नोंदणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारकडून काही महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले.

एका महिन्याचे पाच हजार, याप्रमाणे तीन महिन्याचे १५ हजार रुपये या महिलांच्या खात्यात जमा झाले. मात्र, आरोपींनी त्या महिलांकडून त्यातील १० हजार रुपये घेऊन स्वतःचा आर्थिक फायदा करुन घेतला आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या शहर पदाधिकाऱ्यांनी गेल्याच आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन, शहरात या योजनेत अशा प्रकारे गैरप्रकार झाला असून, कारवाईची मागणी केली होती.

The post देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी असलेल्या मदत योजनेत मोठा घोटाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.