मुंबई : आदिवासींच्या विकासासाठी शासनाच्या सर्व योजना कालबद्ध पद्धतीने प्रभावीपणे राबवणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागात मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याबाबत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रा. सावंत बोलत होते. यावेळी या चर्चेत सदस्य यशोमती ठाकूर, देवराव होळी, सुलभा खोडके, आशिष जयस्वाल, राजेंद्र शिंगणे यांनी भाग घेतला.

आरोग्यमंत्री प्रा. सावंत म्हणाले, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या अतिदुर्गम आदिवासी पट्ट्यामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेवून या भागातील बालविवाह रोखणे, यासह अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येतील. तसेच गर्भवती स्त्रियांसाठी तीन वर्षाचा कार्यक्रम राबवावा यासाठी सर्वांची मते विचारात घेऊन योजना राबविण्यात येणार आहे. लसीकरण, पदभरती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पदेदेखील पूर्ण क्षमतेने भरण्यात येतील.

महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, कुपोषणमुक्तीसाठी महिला व बालविकास विभाग आदिवासी विकास विभागाच्या समन्वयाने विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली.

The post आदिवासींच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवणार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत ‘मोहफुल – आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन’ हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबाचे सशक्तीकरण व्हावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी पाठपुरावा केला होता.

गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफुल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाचे उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोह फुलाचे आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील महत्त्व ओळखून आदिवासी विकासमंत्री पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा 90 टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या 336.36 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्याचे फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

कशी आहे योजना?

1. या योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफुल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रति केंद्र 10 लाख रुपयांचे खेळते भांडवल देण्यात येणार आहे.
2. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफुल संकलनासाठी लागणारे जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी 300 आदिवासी कुटुंबाला प्रति कुटुंब २००० रु.प्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे.
3. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफुल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शीतगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटी द्वारे अर्थ साहाय्य करण्यात येणार आहे.
4. याबरोबरच मोह आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

५ हजार महिलांना मिळणार प्रशिक्षण

गर्भवती आणि स्तनदा मातांना मोह हे उत्कृष्ट पोषण स्रोत आहे. यातून त्यांना चांगले पोषण आहार मिळते. मोहापासून अनेक घरगुती वापरासाठीची उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी ५ हजार महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफुल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल. तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास आदिवासी विकासमंत्री पाडवी यांनी व्यक्त केला.

The post मोहफुल उत्पादनातून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ‘मोहफुल – आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन’ प्रकल्प राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे व्यक्त केला आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत देखील मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती.

मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता कुठलीही परवानगीची गरज राहणार नाही.

मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह्फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षाकील ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह्फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संथा, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे

The post मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याबाबत मोठा निर्णय, मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण होणार शक्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.