मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील सिकलसेल, थॅलेसेमिया, ॲनेमिया व लहान बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी जिल्हाभर प्रभावीपणे तपासणी व उपचार मोहीम राबवून राज्यात सिकलसेल निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्यसेवा आयुक्तालय येथे आयोजित बैठकीत दिले.

राज्यातील नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर व नाशिकसारख्या आदिवासीबहुल व दुर्गम भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, नंदुरबार जिल्ह्यापासून या अभियानाची सुरवात झाली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा आणि आजारांची वास्तव स्थिती जाणून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतीच नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागाला भेट देऊन आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी केली होती.

त्यानंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी व उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र (SHSRC) संस्थेच्या संयुक्त समितीद्वारे पाहणी करण्यात आली. या अभ्यास समितीने पाहणी अहवाल बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांना सादर केला. सादरीकरणात आरोग्य विषयक अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आली.

यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित ‘ॲनेमियामुक्त भारत अभियान’ सर्वत्र प्रभावीपणे राबवावे. जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार PPP तत्वावर आरोग्य केंद्रात सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. बाह्य स्रोताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे काटेकोरपणे निरीक्षण करावे. आरोग्य संस्थांमधील शासकीय प्रयोगशाळा सक्षम कराव्यात.

आदिवासीबहुल भागात स्थानिक भाषेत आरोग्य योजनांच्या प्रचार व प्रसाराचे साहित्य तयार करण्यात यावे. कालबद्ध नियोजन करून तपासणी मोहिमेची गती वाढवा. आवश्यकतेनुसार जिल्ह्याच्या आकृतीबंधात सुधारणा करून पदनिर्मिती करावी. कुपोषणग्रस्त बालकांसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र वाढवणे गरोदर महिलांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देश मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

The post ‘सिकलसेल’ निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करावे – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर राहून पावसाळ्यात भिजून खराब होऊ नये, यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार असून यामुळे हे नुकसान टाळता येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, महामंडळाद्वारे होणाऱ्या या धान खरेदीमुळे आदिवासी बांधवांना उपजीविकेचे साधन निर्माण होते. धान साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे आणि वाहतुकीसाठी वेळेवर नियोजन करणे यासाठी नविन कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. राज्यात धान खरेदी, साठवण आणि वाहतूक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी एकत्रित समन्वयाने मानक कार्यप्रणाली तयार करावी. धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी करावी. बोगस कागदपत्रे सादर करून धान खरेदीची रक्कम मिळविण्याचा प्रकार पडताळणीत आढळून आल्याने यासंदर्भात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post धान साठा करण्यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार – मंत्री डॉ. अशोक वुईके appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम या कंपनीची स्थापना केली आहे. वन क्षेत्र कमी असलेल्या जमिनींवर सागवान, बांबू यांची लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळविणे, तसेच ग्रामीण दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असा या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.

महामंडळाच्या प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील १ हजार ६८८ पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात यापुर्वीच्या आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील २८० पदे रद्द करण्याचा तसेच आठ संवर्ग हे मृत म्हणजेच कायमस्वरुपी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेल्या या आठ संवर्गात सध्या कार्यरत पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अस्तित्वात राहतील त्यांच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू नंतर मात्र ती भरली जाणार नाहीत, व हे संवर्ग कायमस्वरुपी समाप्त होतील. या आठ संवर्गातील रिक्त असलेली साठ पदे तत्काळ रद्द करण्यात येतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे. या महामंडळाने २०१० पासून शासनाला लाभांश देखील मिळवून दिला आहे. या महामंडळाने टीक तसेच चिरान लाकडाचे उत्पादन, त्याची विक्री यातही चांगले काम केले आहे. महामंडळाने चिरान साग लाकडाचा नवीन संसद भवन तसेच अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही पुरवठा केला आहे.

The post महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.