मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना चौकशीसाठी बोलवायचे झाल्यास आगाऊ तीन दिवसांची (सुट्यांचे दिवस वगळून) स्पष्ट नोटीस द्यावी. तसेच त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करायची झाल्यास आगाऊ ७२ तासांची स्पष्ट नोटीस द्यावी, जेणेकरून त्यांना योग्य न्यायालयासमोर दाद मागता येईल, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई पोलिसांना दिला. त्यामुळे गोस्वामींना दिलासा मिळाला आहे.

कथित टीआरपी घोटाळ्यात आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशा विनंतीच्या याचिका गोस्वामी आणि रिपब्लिक वृत्तवाहिन्यांची मालक कंपनी एआरजी आऊटलायर मीडियाने केल्या आहेत. त्याविषयी अनेक दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा अंतरिम आदेश दिला.

पोलिसांनी या प्रकरणात दोन आरोपपत्र दाखल करूनही त्यात गोस्वामी किंवा एआरजीच्या कर्मचाऱ्यांना आरोपी म्हणून दाखवलेलेच नाही. केवळ संशयित दाखवले आहे. अशाप्रकारे पोलिस सातत्याने कारवाईची टांगती तलवार ठेवत आहेत. गोस्वामी यांना यापूर्वी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट असूनही न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून परवानगी न घेताच अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणातही तशीच कुहेतूने कारवाई केली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडला होता. तर ‘गोस्वामी स्वत:साठी विशेष दर्जा असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. त्यांनाही चौकशीचा सामना करावा लागेल आणि आवश्यकता भासल्यास अटक करायची की नाही हे तपास अधिकारीच ठरवू शकतो, असे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मांडले होते. अखेरीस ‘याचिकादारांचे आरोपी म्हणून नावच नसताना त्यांच्या डोक्यावर अमर्यादित कालावधीसाठी टांगती तलवार ठेवली जाऊ शकते का?’, असे विविध प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. तसेच याचिकादारांविरोधातील तपास किती दिवसांत पूर्ण करणार? अशी विचारणाही केली होती. त्यानुसार, १२ आठवड्यांत तपास पूर्ण केला जाईल, असे ठाकरे यांनी बुधवारी पोलिसांतर्फे सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर, ‘पोलिसांकडून कुहेतूने कारवाई होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. केवळ ते लक्षात घेऊन आगाऊ नोटीसचा अंतरिम आदेश देत आहोत’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आणि याचिकांवरील पुढील सुनावणी २८ जूनला ठेवली.

न्यायालयाचे अन्य निर्देश

1. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास पोलिस सुरूच ठेवू शकतील.
2. पोलिसांनी चौकशीसाठी समन बजावल्यास गोस्वामींनी हजर राहून तपासात सहकार्य करावे.
3. आदेशाप्रमाणे ७२ तासांची आगाऊ नोटीस देण्याच्या प्रक्रियेचे पालन केल्याविना गोस्वामींना अटक करू नये.

The post टीआरपी घोटाळा : अर्णव गोस्वामींना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयानं अवमानना नोटीस पाठवली आहे. ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. ‘कुणालाही अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. ‘विधानसभा नोटीस न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असंही नोटिशीत म्हटलं गेलंय.

देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी केली? असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली. अर्णव गोस्वामी यांना पत्र लिहून न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणं हे न्यायात हस्तक्षेप केल्यासमान आहे. सोबतच विधानसभा सचिवांना व्यक्तिगतरित्या उपस्थित राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अवमानना प्रकरणी पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना मांडली होती. ‘अर्णव गोस्वामी यांना विधिमंडळाने दिलेली नोटीस ही गोपनीय स्वरूपाची असताना अर्णब गोस्वामी यांनी ते पत्र न्यायालयासमोर सादर केले. हा प्रकार सुद्धा हक्कभंग करणारा असल्याचं’ आमदार सरनाईक यांनी म्हटलं होतं.

The post या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.