मुंबई : इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानिर्णयामुळे पुढील पाच वर्षात इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 नुसार इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेचा कलम 9 मधील परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. याच अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपालिकांसाठी आधारभूत वर्ष म्हणून सन 2024-25 निश्चित करण्यात आले. यानुसार पुढील पाच वर्षात दोन्ही महानगरपालिकांना इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा एकूण 1 हजार 049 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

The post इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी पाच वर्षांत अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुहित जीवन ट्रस्टतर्फे एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र मार्च, २०१२ पासून चालविण्यात येते. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दि.१६ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १५ वर्षे पूर्ण केलेल्या संस्थेचा अनुदानासाठी विचार करता येतो. मात्र विशेष बाब म्हणून सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या उपक्रमास ही अट शिथिल करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गाची एकूण १४ पदे अनुज्ञेय होत असल्याने त्याकरिता येणाऱ्या ५८ लाख ३७ हजार ९०८ रूपयांच्या दरवर्षीच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

The post पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थींना कृषी साहित्यांचे अनुदान मिळणेबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री मुंडे म्हणाले की, सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात मे 2023 पर्यंत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत 383, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील 181 व राकृवियो अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प अंतर्गत 99 लाभार्थी अनुदानासाठी प्रलंबित होते. या लाभार्थींपैकी कृषी यंत्रिकीकरण उपअभियानातील 121 लाभार्थींचे, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील 64, तसेच राकृवियो अंतर्गत कृषी यंत्रिकीकरण प्रकल्पअंतर्गत 38 लाभार्थींच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आलेले आहे. निधी उपलब्धतेनुसार उर्वरित लाभार्थींना अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुभाष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

The post राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसह राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील लाभार्थींचे अनुदान लवकरच देणार – धनंजय मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले शेतकऱ्यांचे ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने वितरित करण्यासंदर्भात कारवाई करण्याच्या सूचना फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिल्या.

फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस फलोत्पादन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संचालक डॉ. के. मोने तसेच संबंधित कृषी अधिकारी उपस्थित होते. फलोत्पादनाच्या विविध कामांचा आढावा यावेळी मंत्री भुमरे यांनी घेतला. फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, राष्ट्रकृषी विकास योजना अशा विविध बाबींच्या कामाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

संदीपान भुमरे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, पीक रचनेत बदल घडवून आणणे आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे या उद्देशांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले अनुदान तात्काळ अदा करण्यात यावेत. स्ट्रॉबेरी फळाच्या उत्पादनाचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीमध्ये योजनेअंतर्गत समावेश करता येतो का, याबाबत अहवाल सादर करावा. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना कलम -रोपांची उपलब्धता करून देण्यासाठी असलेल्या संपूर्ण 143 शासकीय रोपवाटिका पूर्ण क्षमतेने सुरू राहण्यासंदर्भात कारवाई करावी. रोपवाटिकांवर नवीन व सुधारित वाणांच्या विविध फळाझाडांच्या मातृवृक्षांची लागवड करावी. रायगड जिल्ह्यातील सुपारीस विशेष बाब म्हणून व मातृवृक्ष म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात सकारात्मक कारवाई करावी.

The post शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने द्या – फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

संसदेतील कॅन्टीनमधील पदार्थांवर दिले जाणारे सर्व अनुदान सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे सर्वात स्वस्त असलेली संसदेतील कॅन्टीनची थाळी आता महागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता खासदार, कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांना सामान्य दराने जेवण मिळेल. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली.

संसदेच्या कॅन्टीनमधील अनुदान पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे. यामुळे दरवर्षी १७ कोटी रुपयांची बचत होईल. २०१९ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात ओम बिर्ला यांनी या संबंधी सूचना केली होती. यानंतर कॅन्टीनच्या कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाचा लाभ घेणार नाही, असा निर्णय सर्व खासदारांनी घेतला होता.

संसदेच्या कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर ८९ टक्के अनुदान दिलं जात असल्याचं २०१५ मध्ये समोर आले होते. त्यावेळी बिजू जनता दलाचे खासदार बैजयंत जय पांडा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून अनुदान बंद करण्याची मागणी केली. सरकार आर्थिकदृष्ट्या बळकट नागरिकांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदान मागे घेण्यास सांगत असेल तर खासदारांनीदेखील कॅन्टीनमधील अनुदानाची सुविधा मागे घ्यावी, असं ते म्हणाले होते.

संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये डोसा, भात आणि मांसाहारावर मिळणारी सूट ही २० रुपयांपासून ते २०० रुपयांपर्यंत असते. २०१७-१८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराद्वारे कॅन्टीनमध्ये किती अनुदान दिले जात आहे हे उघड झाले. खासदार, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार आणि संसदेची कार्यवाही पाहण्यासाठी येणारे पाहुणे सहसा संसदेच्या कॅन्टीनमध्येच जेवतात.

The post संसदेतील कॅन्टीनची थाळी आता महागणार, सरकारने अनुदान केले पूर्णपणे बंद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.