नागपूर : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र सरकारने ठरविलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

The post शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

The post ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली वसतिगृहे काही ठिकाणी भाडे तत्त्वावरील जागेत आहेत. वसतिगृहांसाठी आवश्यक शासकीय जागा उपलब्ध करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच पुढील पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासंबंधी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह उभारणीसाठी मालकीची जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे असे निर्देशही दिले.

बैठकीत वसतिगृहाच्या जागेबाबत सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. दहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्या जागा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

The post इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी जागा घ्या – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पुढील २५-३० वर्षे शहराच्या अपेक्षित लोकसंख्येला शुद्ध व सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा देता येईल अशी योजना पूर्णत्वाकडे जात आहे. २६ द.ल.ली. हा या योजनेतील एक टप्पा आहे. उर्वरित कामेही वेळेत पूर्ण करून शहराला ३६५ दिवस २४X७ शाश्वत पाणीपुरवठा करता होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

फारोळा येथे २६ द.ल.ली. क्षमता असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे जलपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि दुग्धविकास व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार संदिपान भुमरे, खासदार डॉ.कल्याण काळे, खासदार डॉ.भागवत कराड, आमदार नारायण कुचे, आमदार प्रदीप जयस्वाल, आमदार अनुराधा चव्हाण, आमदार संजय केणेकर, आमदार सतीश चव्हाण, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, किशोर शितोळे, राजेंद्र जंजाळ, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, महानगर पालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या पाणीपुरवठा योजनेला सुरूवातीला १८०० कोटींची मंजुरी मिळाली, महानगरपालिकेचा आर्थिक हिस्सा शासनाने उचलण्याचा निर्णय घेऊन या योजनेला गती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नव्याने सुरू केलेल्या अटल अमृत योजनेत या योजनेचा समावेश करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या अटल अमृत योजनेतून हजारो कोटी रूपये महाराष्ट्राला दिले. ५६ एमएलडीच्या जुन्या योजनांचे पूर्नजीवन करण्यासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरली. याच योजनेत छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात आला असुन २७०० कोटी रूपये एकूण खर्च असलेली ही योजना जलदगतीने सुरू आहे. २०२३ मध्ये १८ टक्के वरुन २०२५ मध्ये या योजनेची प्रगती ८२ टक्क्यांपर्यत पोहोचली आहे. वॉर रूम प्रोजेक्टच्या माध्यमातून योजनेतील अडचणी दूर करून योजनेला गती देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

शहर पाणीपुरवठा योजनेतील अडथळे बाजूला करून योजना पूर्णत्वाकडे नेत असल्याचा उल्लेख करताना महानगरपालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासह संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, वॉर रुममध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत ही योजना जलदगतीने पुढे सरकत असल्याचे दिसून आले. सध्या केवळ काही किरकोळ कामे बाकी आहेत. ५६ ईएसआर तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी मोठा भाग पूर्ण झाला आहे. उर्वरित कामेही वेळेत पूर्ण करून पुढील २५-३० वर्षे शहराला ३६५ दिवस २४X७ शाश्वत पाणीपुरवठा देता येईल. महानगरपालिकेचा ८०० कोटी रूपयांचा हिस्सा शासनाने हुडकोमार्फत उपलब्ध करून दिला आहे. पुढील महिन्यात याबाबतची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधीचीही शासनाने तरतूद केली असून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. येत्या डिसेंबरपर्यंत योजना पूर्ण करा असे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

छत्रपती संभाजीनगर हे राज्यातील एक महत्वाचे शहर असून मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनत असून औद्योगिक संधी वाढत आहेत. त्याला अनुरूप अशा पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने पाणी पुरवठा योजनेतील उर्वरित कामे जलद गतीने पूर्ण केली जातील. शहरातील अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी मिळून चांगले काम केले आहे. अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक निधी शासन उपलब्ध करून देईल. शहराच्या विकासासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन निर्णय घेतात ही बाब महत्वाची आहे. शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी निधीची कमतरता पडु देणार नाही, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी प्रास्ताविक केले. छत्रपती संभाजीनगर शहरास १०० द.ल.लि. आणि ५६ द.ल.लि. क्षमतेच्या दोन पाणी पुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. त्यातून १२०० मि.मी. लोखंडी, ७०० मी.मी. पाईपलाईन व्दारे १२० द.ल.ली व ९०० मि.मी. व्यासाच्या डीआय पाईप लाईन व्दारे २५ द.ल.ली असा एकुण १४५ द.ल.ली एवढा पाणी पुरवठा होत आहे. सद्यास्थितीत २६ द.ल.ली जलशुध्दीकरण केंद्र कार्यान्वीत करण्यात येत असल्यामुळे पाणी पुरवठ्यात २६ द.ल.ली एवढी वाढ होऊन एकुण १७१ द.ल.ली एवढा पाणीपुरवठा होणार असुन शहरातील नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२६ द.ल.ली जलशुद्धीकरण केद्रांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते बटण दाबुन उद्घाटन करण्यात आले, यावेळी जलपूजनही करण्यात आले.

The post छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत पाणीपुरवठा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलामुलींच्या निवासी शाळेमधील गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून या शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.

याबाबत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार केला जाईल असे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, शासनाकडे अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाचालकाने बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा प्रकार घडला असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दिव्यांग आयुक्ताविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिव्यांगांच्या शाळेत झालेल्या प्रकारांना राज्य शासनाने गंभीरतेने घेतले असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

The post दिव्यांग शाळेतील गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई; प्रशासकाची नेमणूक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महाज्योतीच्या आज घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये पीएचडी करणाऱ्या उमेदवारांना अवार्ड दिनांकापासून पहिल्या दोन वर्षासाठी रुपये 31 हजार, अधिक घर भाडे भत्ता ( एचआरए ) व आकस्मिक खर्च, तर पुढील तीन वर्षासाठी रुपये 35 हजार अधिक एचआरए अधिक आकस्मिक खर्च, असा ठराव आज घेण्यात आला. महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (महाज्योती) संचालकांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय मंडळ नागपूर येथे संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा ठराव घेण्यात आला. वित्त विभागाकडे यासंदर्भात अधिक निधीची मागणी करण्याचे संकेत यावेळी सावे यांनी दिले.

बैठकीत सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा महाज्योतीचे अध्यक्ष अतुल सावे, महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार कुमार डांगे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपआयुक्त तथा संचालक सिद्धार्थ गायकवाड, अविनाश गंधेवार, लेखा अधिकारी अतुल वासनिक उपस्थित होते.

बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

• पीएचडी सोबतच तसेच एम. फिल. उमेदवारांना एमफिल ते पीएचडी असे एकत्रित लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात बार्टी पुणेच्या तज्ञ समितीने दिलेल्या शिफारशीवर चर्चा करण्यात आली. उमेदवारांना 31 हजार अधिक एचआरए अधिक आकस्मिक खर्च देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
• युपीएससी साठी नवी दिल्ली येथे पूर्वतयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मासिक विद्या वेतन १० हजारावरून १३ हजार इतके करण्यात आले आहे. तसेच आकस्मिक खर्च एक वेळा १८ हजार रुपये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे, यासाठी विद्यार्थ्यांचा विशेष पाठपुरावा सुरू होता.
• एमपीएससी राज्य मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना 25 हजार एक वेळ अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या वीस उमेदवारांना रुपये दहा हजार प्रतिमाह विद्या वेतन देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला आहे.
• वित्त विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ही मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सर्व जिल्ह्यांमध्ये महाज्योतीचे वसतीगृह सुरू करण्याबाबत गंभीरतेने या बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय सारथी, बार्टी व महाज्योती या तीनही विभागाचा उत्तम समन्वय ठेवण्याचे निर्धारित करण्यात आले.

बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. बैठकीनंतर मंत्री अतुल सावे यांचे विशेष आभार मानले. बैठकीपूर्वी आज सकाळी महाराष्ट्रातील विविध भागातील पीएचडी विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्या मंत्र्यांना सादर केल्या. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर उपस्थित होते. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यालयांची मागणी तसेच पीएचडीसाठी सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी. शहरी व ग्रामीण विभागणी करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारची मागणी देखील विद्यार्थ्यांनी यावेळी केल्या. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागण्यांना व नावीन्यपूर्ण सूचनांना निश्चितच गंभीरतेने घेण्यात येईल, असे यावेळी सावे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर तातडीने काही मागण्यांवर ठराव घेण्यात आले.

The post महाज्योतीच्या बैठकीत पीएचडीधारकांच्या फेलोशीपमध्ये वाढ करण्याचा ठराव appeared first on थोडक्यात घडामोडी.