एसटीचे विलनीकरण नाहीच?; राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीचा महत्त्वाचा अहवाल सादर..

मुंबई : एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी अपूर्णच राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीने हे विलीनीकरण अशक्य असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले असून, हा अहवाल बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे येत्या काळात एसटीतील कर्मचारी भरतीही बंद करण्यात येणार असून, भविष्यात कंत्राटी पद्धतीनेच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. हा अहवाल येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतरही एसटीचे विलीनीकरण करण्याची मागणी कायम होती. या मुद्द्यावरच सध्या न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल बुधवारी मुंबईतील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.

अहवालात विलीनीकरणाबाबत नकार देण्यात आला असतानाच एसटी सेवा बंद होऊ नये, यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर कर्मचारी संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची सूचना मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.