राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान; शाळांचे मूल्यांकन करणार, पहिल्या टप्प्यात 478 शाळा

मुंबई : शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा हे अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातल्या सर्व व्यवस्थापनांच्या तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळा या अभियानात सहभागी असतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा ३ स्तरांवर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे हे या अभियानाचे उदि्दष्ट राहील. ४५ दिवसांमध्ये हे अभियान राबवायचे आहे. या अभियानातील शाळांसाठी विद्यार्थी केंद्रीत उपक्रम, शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम यासाठी मिळून १०० गुण असतील.

शाळांचे मुल्यांकन करण्यासाठी महानगरपालिकांच्या स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी केंद्र प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल. याशिवाय तालुका, जिल्हास्तरांवर देखील गटविकास अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या राहतील. प्रत्येक विभागातून सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या शाळांची पहिल्या ३ क्रमांकासाठी निवड करण्यात येईल. याकरिता शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राहील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच अ व ब वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख, दुसरे पारितोषिक ११ लाख, तिसरे पारितोषिक ७ लाख मिळेल. तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांना देखील तालुका,जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके मिळतील.

राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी पहिले पारितोषिक ५१ लाखाचे असून दुसरे पारितोषिक २१ लाख आणि तिसरे ११ लाखाचे असेल. या अभियानासाठी २० कोटी ६३ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.