मुंबई-इंदूर नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली : मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना जोडणाऱ्या 309 किलोमीटर लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील दोन आणि मध्य प्रदेशातील चार जिल्ह्यांना रेल्वेसेवेने जोडले जाईल, ज्यामुळे या भागातील व्यापार वाढेल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 18 हजार 036 कोटी रुपये असून, तो सन 2028-29 पर्यंत पूर्ण होईल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला आज मंजुरी दिली. ह्या प्रकल्पाद्वारे मनमाड-इंदूर च्या प्रस्तावित नवीन व लहान रेल्वेमार्गाने दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील. तसेच याद्वारे प्रधानमंत्री मोदी यांची ‘नव भारत’ ची संकल्पना पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

हा प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची फलश्रुती असून, जे एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झाले आहे तसेच या प्रकल्पाद्वारे नागरिकांना, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील या प्रकल्पाअंतर्गत सहा जिल्ह्यांचा समावेश असेल आणि भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 309 किलोमीटरची भरही पडेल. या प्रकल्पामुळे 30 नवीन स्थानके बांधली जातील. नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पामुळे सुमारे 1,000 गावे आणि सुमारे 30 लाख लोकसंख्येला जोडली जाऊ शकतील.

या प्रकल्पामुळे देशाच्या पश्चिम/नैऋत्य भागाला मध्य भारताशी जोडणारा एक लहान मार्ग उपलब्ध करून देऊन या प्रदेशातील पर्यटनालाही चालना मिळेल. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील पर्यटक विविध पर्यटन व धार्मिक स्थळांना सहजरित्या भेट देऊ शकतील.

या प्रकल्पामुळे पीथमपूर ऑटो क्लस्टरला (90 मोठे कारखाने आणि 700 लघु आणि मध्यम उद्योग) जेएनपीएच्या गेटवे बंदराला आणि इतर राज्य बंदरांना थेट जोडणी होऊ शकेल. मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क उपलब्ध होईल. तसेच देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात त्याचे वितरण सुलभ होईल.

कृषी उत्पादने, खते, कंटेनर, लोह खनिज, पोलाद, सिमेंट, पीओएल इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा एक आवश्यक मार्ग आहे. क्षमता वाढीच्या कामामुळे सुमारे 26 एमटीपीए (वार्षिक दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन आहे, जे हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यात, तेलाची आयात (18 कोटी लिटर) कमी करण्यात आणि कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन (138 कोटी किलोग्रॅम) कमी करण्यात मदत करेल, जे 5.5 कोटी झाडे लावण्याइतकेच असेल, असे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले.