मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवरील गाळेधारकांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

मुंबई : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या लीजवर देण्यात आलेल्या जमिनीवर सुमारे चार हजार इमारती उभ्या असून 50 हजार कुटुंबांना भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी याबाबतच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात गाळेधारकांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत असून केंद्र सरकारमधील बंदरे आणि जलवाहतूक मंत्री यांच्याकडे या समस्यांच्या निराकरणासाठी पाठपुरावा केला जाईल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची देखील समिती सदस्यांसमवेत भेट घेणार आहोत, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

विधानभवनात मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरण (बीपीए) चेअरमन राजीव जलोटा, उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे, मकरंद नार्वेकर, प्रेरक चौधरी उपस्थित होते. बीपीएचे क्षेत्र कुलाबा, भायखळा, वडाळा, ट्रॉम्बे, चेंबूर, शिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले आहे.

बीपीएचे चेअरमन जलोटा यांनी सर्व गाळेधारकांच्या समस्या यावेळी काळजीपूर्वक ऐकून घेत त्याची नोंद घेतली. विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. नार्वेकर यांनी सर्व गाळेधारकांच्यावतीने भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी यासंदर्भातील अडचणी यावेळी सविस्तरपणे मांडल्या.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, मुंबई बंदर प्राधिकरणाने केंद्र सरकारकडे तातडीने अहवाल सादर करावा. तसेच गाळेधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसा करारातील विलंब टाळणे, सन 2017 ते २०२२ आणि २०२२ ते २०२७ या कालावधीसाठीचा भाडेपट्टा, शुल्क आकारणी जास्त असल्यामुळे ती कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारवाई करावी. गेली अनेक वर्षे या विभागात गोरगरीब जनता आणि सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेली अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. जादा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, याकडे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले.

सदर बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गाळेधारकांनी यावेळी अनेक सूचना, अडचणी मांडल्या. वकील आणि कायदेशीर सल्लागार ॲड प्रेरक चौधरी यांनी प्रास्ताविकात यासंदर्भात करावयाचा कायदेशीर पाठपुरावा आणि उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यावेळी नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.