मराठा आरक्षणावरील सुनावणी स्थगित, व्हर्च्युअल ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची वकिलांकडून विनंती

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात होताच मुकूल रोहतगी यांनी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, “आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवाद साधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी.” पक्षकारांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली.

“याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.” असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितलं.

मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत असलेल्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यासंदर्भात सांगितलं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्तित करण्यात येईल. मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल या दोन राज्य सरकारच्या वकीलांनी आज केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी हीच मागणी केली. दरम्यान, आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून आता मराठा आरक्षणाचे प्रकरण वर्च्युअल पद्धतीने होणार की, प्रत्यक्ष हे 5 फेब्रुवारीलाच कळेल. शिवाय नियमित सुनावणी बाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती तारीख निश्चित करतं, हेदेखील त्याच दिवशी कळणार आहे.