राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी महसूल विभागाने तातडीने जमीन हस्तांतरीत करावी, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्रात वारंवार येणाऱ्या आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी नजीकच्या ठिकाणी राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील प्रस्तावित राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी महसूल विभागाने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मंत्रालयातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात पाटण तालुक्यातील मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) येथे राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीला आमदार शंभूराज देसाई, अपर मुख्य सचिव (महसूल) डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (वने) वेणूगोपाल रेड्डी, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, वित्त विभागाच्या सचिव ए. शैला, राज्य राखीव पोलीस दलाचे महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, उपमहानिरीक्षक अभिषेक त्रिमुखे, सातारा जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल, पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सुनिल गाडे यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पाटण तालुक्यातील कोयनानगर येथे नव्याने राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे त्यानुसार निश्चित केलेल्या 39 हेक्टर जमिनीची मागणी पोलीस महासंचालकांनी महसूल विभागाकडे केली आहे त्यानुसार ही जागा पोलीस अधीक्षक सातारा यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत महसूल विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.