सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारनं लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी(मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केलं होतं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.