सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यास स्थगिती – पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

बुलडाणा : शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्था असणे आवश्यक आहे. या संस्थांची स्थिती मजबूत करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवले आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीने या संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना अवसायनात काढण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशाशिवाय संस्था अवसायनात काढू नये, असे निर्देश पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात अमरावती विभागातील सहकार विभागाची बैठक आज घेण्यात आली. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, राजेंद्र शिंगणे, आकाश फुंडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न प्रामुख्याने समोर येतो. यासाठी वेळीच कर्जपुरवठा झाला नसल्यास शेतकरी ज्यादा व्याजदराने कर्ज घेतो. परिणामी कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल घेतात. त्यामुळे सावकारी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या कायद्याने काही बाबी नियंत्रित कराव्यात. असे असताना पतपुरवठ्यासाठी चांगल्या संस्था असणे गरजेचे आहे. सोसायटी प्रामुख्योन कर्ज वाटप आणि वसुली ही दोनच कामे करतात. संस्थेचे कामकाज चांगले चालण्यासाठी अनुभवी व्यक्तीची निवड करण्यात यावी. वसुली अभावी अनिष्ठ तफावत येऊन संस्था बंद पडतात. परिणामी बँका बंद होतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होणे थांबते. हे चक्र थांबविण्यासाठी अवसायनातील संस्थांची स्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा.

केंद्र शासनाने सहकार क्षेत्राला बळकटी करण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. डीबीटी योजनेतून सेवा देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच सोसायटींची संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यातून या संस्था बहुउद्देशीय कार्य करतील. यात 150 व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी.

जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. यात सर्व प्रश्न जाणून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. सहकार क्षेत्रात राज्य अग्रेसर आहे. अर्बन बँकेवर निगराणी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवसायनात बाबत निर्णय घेऊ नये. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी सोसायटीचे जाळे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

जिल्हा नियोजनचा आढावा
पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा आढावा घेतला. येत्या काळात आचारसंहितेचा कालावधी मोठा राहणार असल्याने यावर्षीची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरण तातडीने करावे. येत्या 2024-25 चा आराखडा शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे तयार करण्यात यावा. जिल्ह्याच्या दृष्टीकोनातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेण्यात यावेत. पोलिस यंत्रणांना वाहने आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तातडीने मागणी नोंदवावी.

शेगाव येथे तिरुपतीच्या धर्तीवर संगीत वाजविण्यासाठी स्पिकरची व्यवस्था करावी. यामुळे वातावरण प्रसन्न राहण्यास मदत होईल. याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी सहकार विभागाची माहिती सादर केली. पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.