स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण रद्द, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.

याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरविला होता. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या हातात हुकूमाची पाने, मराठा आरक्षणाबाबत संजय राऊत यांचं स्पष्टीकरण

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत अनुभव व धड्यांच्या आधारे सुयोग्य नियोजन करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला ‘हे’ निर्देश