राज्य सरकारची ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद, विरोधकांकडून टीका

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेला सणाच्या काळात राज्यातील लाखो लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तथापि, सध्या सरकारने ही योजना निरस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आनंदाचा शिधा योजना महाराष्ट्र सरकारने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2022 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना विशेषतः सणाच्या काळात रेशनकार्डधारकांना दिली जात होती, ज्यामुळे लोकांना कमी किमतीत आवश्यक वस्तू मिळत होत्या. योजनेच्या माध्यमातून, रेशनकार्डधारकांना एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चना डाळ आणि एक लिटर पामतेल फक्त 100 रुपयांमध्ये दिले जात होते. या योजनेचा लाभ दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती इत्यादी विशेष दिवशी 1 कोटी 63 लाख लोकांना मिळत होता.

मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दबाव निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील आनंदाचा शिधा योजनेला एकप्रकारे वगळले गेले आहे, जे दर्शवते की सरकारच्या प्राथमिकता बदलल्या आहेत. आनंदाचा शिधा योजना बंद होण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी म्हटले की, “निवडणुकीच्या काळात, शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांचा प्रचार करण्यात आला आणि आता त्याच योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. हे जनतेला गाजर दाखवण्याचे काम आहे.” विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही योजना केवळ निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी एक ‘लोकप्रिय योजना’ म्हणून चालवली जात होती, आणि आता ती बंद करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारची खोटी वचनबद्धता सिद्ध झाली आहे.

आता आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यानंतर राज्य सरकारला भविष्यात आणखी काही योजनांसाठी निधी कमी पडण्याची शक्यता आहे का, यावर राज्य सरकारचा दृष्टिकोन काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यामुळे राज्य सरकारला विरोधकांकडून मात्र कडक टीका सहन करावी लागणार आहे. आगामी दिवसात या निर्णयाच्या प्रभावांवर अधिक चर्चा होऊ शकते, कारण तिजोरीतील ताणामुळे भविष्यातील इतर लोककल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे.

महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास महिलांना मिळणारा हप्ता १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हा हप्ता देखील वाढवण्यात आलेला नाही.