उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन

मुंबई : उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा करून, अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात कुठेही स्थापन होणाऱ्या दहा हजार कोटी एवढ्या गुंतवणूकीच्या अतिविशाल प्रकल्पांना क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण विचारात न घेता, त्यांना प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या किमान शंभर टक्के तर वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकींच्या ११ टक्के या प्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.

आतापर्यंत एकूण ५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, दोन प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आहेत. अजून तीन प्रकल्पांना मान्यता देणे बाकी आहे.अशा या सात प्रकल्पांतून राज्यात १ कोटी ७९ लाख रुपये गुंतवणूक येऊन साठ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. आणखी तीन प्रकल्पांद्वारे म्हणजेच दहा प्रकल्पांद्वारे दोन लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक येणार आहे. तसेच एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेत तातडीने निर्णय घेता येणे शक्य व्हावे म्हणून काही सुधारणा व नवीन तरतुदी करण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस निर्णय घेण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

याशिवाय एरोस्पेस व डिफेन्समधील उद्योगांना भांडवली अनुदान व पाच उत्पादन क्षेत्रांतील व प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये दोन प्रकल्पांची मर्यादा जास्तीत जास्त तीन करून एकूण दहा प्रकल्पांची मर्यादा ठेवण्यात येईल. पालघर जिल्ह्याचा समावेश, विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नंदुरबार या क्षेत्रात करणे तसेच थर्स्ट सेक्टरमध्ये दहापेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्यास, भांडवली अनुदान न देता सामुहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार विशेष प्रोत्साहने देण्यात येतील.