‘महारेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे : बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे आणि हे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होते आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट दिली. त्यावेळी बोलत होते. यावेळी महारेराचे अध्यक्ष तथा फोरमचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्यासह देशभरातील १५ रेरा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने ‘रेरा’ चे जन्मस्थान आहे. २५ वर्षांपासून ग्राहक संघटना, कार्यकर्त्यांची विशेषत: मुंबईत स्थावर संपदेबाबत नियामक व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती. राज्य शासनही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने रेरा कायदा केल्याबरोबर या संधीचा लाभ घेत राज्याने ‘महारेरा’ ची स्थापना केली.

मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी घर घेण्यासाठी नागरिक आपल्या आयुष्याची कमाई लावतात. अशा प्रसंगी फसवणूक झाल्यास खूप मोठा धक्का बसतो. याबाबतच्या मोठ्या तक्रारी येत होत्या. मात्र ‘रेरा’च्या स्थापनेमुळे याला मोठा आळा बसला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राज्य शासनाद्वारे नागरिक, क्रेडाई-एमसीएचआय यासारख्या संस्थांचेही या कायद्याविषयी विचार जाणून घेतले जातात. त्यामुळे ‘महारेरा’ला विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध न होता सहकार्यच होते. महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीविषयीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे घर खरेदीदार नागरिकही समाधानी आहेत. गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातीमध्ये पूर्वी बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असे उल्लेख करुन ग्राहकांची फसवणूक होत असे. तथापि, आता जाहिरातीतील ‘महारेरा कार्पेट एरिया’ चा उल्लेख होत असल्याने फसवणुकीला वाव राहिला नाही, असेही ते म्हणाले.

संपूर्ण देशात रेरा अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पातील ४० टक्के प्रकल्प ‘महारेरा’ कडे नोंदणी झालेले आहेत. यातूनच महाराष्ट्रातील या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येते, असेही फडणवीस म्हणाले.

तंत्रज्ञान कोणताही भेद करत नसल्याने ‘महारेरा’चे सर्व कामकाज, परवानग्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब व्हावा, ही भूमिका घेतली. प्रकल्प मंजुरी आदींसाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होण्यासह वेळेत परवानग्या आणि प्रकल्पांना गती मिळाली. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पामुळे आता तिसरी मुंबई विकसित होत आहे. असे होत असताना शहरांची स्वत: आर्थिक सक्षम होण्याचीही क्षमता निर्माण होत आहे. त्यासाठी नवीन परिसंस्था (इकोसिस्टीम) विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

देशभरातील रेरा प्राधिकरणांच्या या क्षेत्राच्या नियमनासंदर्भातील चांगल्या कार्यपद्धतींची माहिती परस्परांना दिल्यास तसेच आव्हानांविषयी चर्चा केल्यास नियामक क्षेत्र अधिक चांगल्या पद्धतीने कार्य करेल. त्यासाठी ही ‘एआयएफओ रेरा’ नियामक मंडळाची बैठक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी मेहता म्हणाले, महाराष्ट्राने सर्वप्रथम रेराची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील एकूण २५ राज्यात ‘रेरा’ची स्थापना झाली आहे. ‘महारेरा’च्या स्थापनेपूर्वी बांधकाम प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण २५ टक्के होते ते आता ३ टक्क्यावर आले आहे. महारेराने प्रकल्प मंजुरी, अर्ज आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यामुळे वेगाने मंजुरी दिली जात आहे. नागरिकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीतही मोठी घट झाली आहे, असेही ते म्हणाले.